News Archive

सरकारी वनको जग्गामा टहरा बनाउने अनुमति लिएर भव्य पाँचतारे होटल खडा गरियो । अनि जब छानबिनको पालो आयो, छानबिन समिति नै व्यापारीको पछाडि उभियो । आफ्नै क्षेत्राधिकार नाघेर, आफू अनुकूलका मान्छे राखेर हतार-हतार प्रतिवेदन तयार पारियो । अझ रमाइलो त के भने, सरकारी टोली छानबिन गर्न भन्दै श्रीमती र छोराछोरी बोकेर त्यही व्यापारीको पाँचतारे होटलमा पुग्यो र भोज खाँदै अनुगमन सम्पन्न गर्यो । केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकाल र वन निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौंडाको यो मिलेमतोको भित्री कथा आजको सिरिजमा । चन्द्रागिरिको डाँडामा सेटिङको खेल ! नेपालमा सरकारी सम्पत्ति, विशेष गरी वन क्षेत्रको जग्गा कसरी पहुँचवाला र…

चन्द्रागिरि डाँडाको बहुमूल्य राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सम्झौता र कानुनविपरीत दोस्रो केबलकार तथा ब्याङ्केट हल निर्माण भइरहेको पुष्टि भएको छ। बागमती प्रदेशको वन निर्देशनालय, हेटौंडाद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले हालै बुझाएको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनले केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकालले कानुन मिचेर निर्माण अघि बढाएको ठहर गर्दै तुरुन्त निर्माण कार्य स्थगन गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै यो छानबिन गर्ने कर्मचारीहरु चन्द्र ढकालको प्रभावमा परेको प्रमाण ग्राउण्ड जिरोलाई प्राप्त भएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य र माफियाको आँखा काठमाडौँ उपत्यकालाई दक्षिण-पश्चिमबाट घेरेर बसेको ऐतिहासिक र प्राकृतिक दृष्टिको…

यो ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ हो। लिम्बू (याक्थुङ) समुदायको हजारौँ वर्ष पुरानो मुन्धुमी आस्थाको धरोहर र रैथाने पहिचानको मुटु । तर, विगत केही वर्षयता यो पवित्र भूमि आस्थाको केन्द्र रहेन-यो त एउटा कर्पोरेट माफिया र राज्य आतङ्कको युद्धमैदान बनेको छ। जहाँ विकासका नाममा रैथाने पहिचानलाई बुटले कुल्चिएको छ र पर्यावरणको आवाज उठाउने नागरिकमाथि राज्यले गोली बर्साएको छ । विकास कि बिनाश ? ‘पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि. नामको एउटा निजी कम्पनीको स्वार्थ रक्षा गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू र उच्च प्रशासकहरू कसरी एउटै कित्तामा उभिए ? कानुन बनाउने सांसद र कानुन कार्यान्वयन गर्ने सचिवहरू कसरी…

विकास कसका लागि ? के जनताको आस्थाको जग भत्काएर, इतिहासको पहिचान नामेट पारेर र रैथानेहरूको छातीमा बन्दुकको नाल तेर्स्याएर गरिने भौतिक निर्माणलाई विकास भन्न मिल्छ ? सुदूरपूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित त्यो ऐतिहासिक डाँडा— जसलाई आज आधुनिक संसारले पाथिभरा देवीको मन्दिरका रूपमा पुज्छ। तर, यो भूगोल केवल पर्यटकीय गन्तव्य वा कंक्रिटको व्यापार गर्ने थलो मात्र होइन। यो रैथाने याक्थुङ लिम्बु समुदायको आदिमकालदेखिको मुन्धुमी, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक ‘चोत्लुङ’ हो— अर्थात् मुकुम्लुङ। जब देशको राज्यसत्ता, नीतिगत कानुन र बन्दुकधारी फौज बिचौलियाको खल्तीमा बन्धक बन्छन्, तब पवित्र देवस्थलहरू पनि नागरि…

नेपालीमा एउटा उखान छ—’१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ। हो, चन्द्रागिरिको डाँडामा एउटा शक्तिशाली व्यापारीले चलाएको वातावरणीय र आर्थिक डकैतीको खोला पनि ठीक १२ वर्षपछि फर्किएको छ ! हिजोसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो रिसोर्टमा सित्तैमा बास बसाएर, रिझाएर, कानुनलाई खल्तीमा हाल्ने चन्द्र ढकालको साम्राज्यमा पहिलो पटक सरकारी कम्पन्न सुरु भएको छ। हिजो शक्तिको आडमा राज्यलाई झुक्याइयो, पर्यावरणको धज्जी उडाइयो। तर, जब ‘ग्राउण्ड जिरो’ ले लगातार ९ वटा सिरिजमार्फत स्टोरी सर्वाजनिक गर्यो र देशको राजनीतिक नेतृत्वमा बालेन शाह प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाए, तब १२ वर्षदेखि कुम्भकर्ण निद्रामा सुत…

हिमालदेखि तराई-मधेशसम्म हरेक भान्साको अनिवार्य आवश्यकता हो— नुन । ६२ वर्षदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारीमा समेत देशभर सुलभ मूल्यमा नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ। तर, राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थको चंगुलमा पारेर यो स्थापित प्रणालीलाई भत्काउने प्रयास तीव्र पारिएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा चालिएका कदमहरूले नुन बजारलाई व्यापारीको हातमा सुम्पिने आधार तयार गरेको आरोप लागेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका यी आत्मघाती निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ। प्रस्तुत छ, यिनै गम्भीर विषयहरूमा केन…

आजको ग्राउण्ड जिरोमा हामी देशको त्यही शक्तिशाली र विभेदकारी कानुनको शल्यक्रिया गर्दैछौँ। हामी खोतल्दैछौँ चन्द्रागिरिको त्यो डाँडो, जहाँ एउटा स्वघोषित व्यापारी चन्द्र ढकालको व्यापारिक स्वार्थका लागि देशका छ वटा फरक-फरक सरकारहरूले कसरी पालैपालो घुँडा टेके, कसरी नीतिगत सेटिङको चक्रव्यूह रचियो, र कसरी वन जोगाउने कसम खाएका कर्मचारीहरूले कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति चन्द्र ढकालको पोल्टामा सुम्पिए । चन्द्र ढकाल, जसले राज्यका ६ वटा फरक-फरक सरकारहरू— दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थीसम्म । अन्तरिम सरकारदेखि दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारसम्मलाई आफ्नो स्वार्थको कठपुतली बनाए । कसरी सम्भव भयो त यो ? वन क्षेत्रमा एउट…

राज्यको अरबौँ मूल्यको प्राकृतिक सम्पदा र ढुकुटी कसरी ‘सेटिङ’का भरमा एउटा व्यापारिक घरानालाई सुम्पिइयो । महालेखा परीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७३) मा समेटिएको काठमाडौं फन पार्क प्रा.लि. (चन्द्रागिरि हिल्स) र चन्द्र ढकालको अनियमितताबारे ग्राउण्ड जिरोले महालेखाका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसँग ‘एक्सक्लुसिभ’ कुराकानी गरेको छ। कुराकानीका क्रममा पूर्व महालेखापरीक्षक खत्रीले चन्द्रागिरि डाँडामा केबलकार निर्माण गर्दा सरकारसँग भएको सम्झौताको धज्जी उडाउँदै, पर्यावरणमैत्री कटेज (टहरा) बनाउने बहानामा सिधै विशाल पाँचतारे होटल ठड्याइएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । बिनाप्रतिस्पर…

चन्द्रागिरि डाँडा, जहाँबाट काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दर दृश्य देखिन्छ । पछिल्लो समय केवलकार र पर्यटनको पर्याय बनेको छ। तर, यो सुन्दरताको पर्दापछाडि एउटा यस्तो विवाद लुकेको छ, जसले धर्म, व्यापार र राजनीतिबीचको अपवित्र गठबन्धनलाई उजागर गर्छ। यो कथा हो— ऐतिहासिक भालेश्वर महादेवको अस्तित्व संकटको र भक्तजनले श्रद्धापूर्वक चढाएको भेटीमाथि एक व्यापारिक घरानाले गरिरहेको ‘कब्जा’को सक्कली र नक्कलीको द्वन्द्व: कहाँ हरायो इतिहास ? चन्द्रागिरि डाँडामा भगवान शिवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्दा अन्तिम ‘भालय’ (निधार) पतन भएको विश्वास गरिन्छ। यही विश्वासका कारण यहाँ परापूर्वकालदेखि एउटा सानो मन्दिर र शिला…

यो दृश्य तपाईं देखिरहनु भएको छ, यो कुनै निजी कम्पनीले किनेको व्यक्तिगत जग्गा होइन। यो कुनै निजी रिसोर्टको निजी आँगन पनि होइन। यो त नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको, आम नेपालीको साझा सम्पत्ति—३६ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र हो। सार्वजनिक वन, तर चन्द्र ढकालको राज ! वन विभाग र काठमाडौं फनपार्क प्रालिबीच भएको लिखित सम्झौता भन्छ—यहाँ एउटा मात्र केवलकार बन्नेछ। तर जमिनको यथार्थले गिज्याइरहेको छ। व्यवसायी चन्द्र ढकालले राज्यको कानुन र सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दै यहाँ धमाधम अर्को ‘दोस्रो केवलकार’ ठड्याइरहेका छन्। टप स्टेसनदेखि होटलसम्मको छोटो दूरी जोड्ने नाममा बनाइँदै गरेको यो दोस्रो केवलकार केवल एउ…

चन्द्र ढकाल नेपालको आधुनिक व्यावसायिक इतिहासमा एउटा यस्तो नाम हो, जसलाई कतिपयले “सफलताको पर्याय” मान्छन् भने कतिपयले “सेटिङ र शक्तिको चतुर खेलाडी”। बागलुङको एउटा दुर्गम गाउँबाट निस्किएर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साम्राज्य खडा गर्नेसम्मको उनको यात्रा जति रोचक छ, त्यति नै रहस्यमयी र विवादित पनि छ । यहाँ चन्द्र ढकालको उदय, उनको व्यापारिक विस्तार र उनीमाथि लाग्ने गरेका गम्भीर आरोपहरूको विस्तृत फेहरिस्त प्रस्तुत छ: बागलुङदेखि बालुवाटारसम्मको यात्रा वि.सं. २०२२ सालमा बागलुङको अमलाचौरमा जन्मिएका चन्द्रप्रसाद ढकालको बाल्यकाल अभाव र सङ्घर्षमा बित्यो। १६ वर्षकै उमेरमा बुवा गुमाएपछि परिवार पाल्…

काठमाडौँको कोलाहलबाट केही किलोमिटर मात्र टाढा, चन्द्रागिरि डाँडा । आज यो ठाउँ लाखौँ पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र हो। तर, यो चम्किलो संरचनाको जगमा केही यस्ता तथ्यहरू लुकेका छन्, जसले राज्यको ढुकुटी र प्राकृतिक स्रोतको दोहनको गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ । यो कुनै सामान्य कागज होइन। यो त राज्यको सम्पत्ति कसरी निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो भन्ने आधिकारिक दस्ताबेज हो । यो प्रतिवेदनले एउटा यस्तो नाम किटेको छ, जुन आजको व्यापारिक जगतमा निकै प्रभावशाली छ– चन्द्र ढकाल र उनको चन्द्रागिरि हिल्स परियोजना । जग्गा लिज – कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सबैभन्…

काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिण-पश्चिम ढल्केको चन्द्रागिरि डाँडा— जहाँबाट कहिले हिमाल मुस्कुराउँछन्, त कहिले कुहिरोको घुम्टोले इतिहास लुकाउँछ। तर, आज चन्द्रागिरि केवल कुहिरोले मात्र ढाकिएको छैन, यसको धार्मिक र ऐतिहासिक पहिचानमाथि ‘व्यापारिक स्वार्थ’को बादल मडारिएको छ। नेपाल एकीकरणको साक्षी, पृथ्वीनारायण शाहको सङ्कल्प र सतीदेवीको भाल पतन भएको विश्वास गरिने पवित्र भालेश्वर महादेवको नाममा आज चन्द्रागिरिमा जे भइरहेको छ, त्यसले आस्था र नैतिकता दुवैमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। व्यवसायी तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा रहेको चन्द्रागिरि हिल्सले चन्द्रागिरि डाँडामा केवलकार त पु…

चन्द्रागिरिको सरकारीमा वनलाई ‘कटेज’ अर्थात ‘टहरा’ बनाउने सर्तमा लिएर पाँचतारे होटल ठड्याउने व्यवसायी चन्द्र ढकालको कथा त तपाईँले सुन्नुभएकै छ । तर, आज ‘ग्राउण्ड जिरो’ले त्योभन्दा पनि डरलाग्दो सत्य सार्वजनिक गर्दैछ। सरकारी वनमा गैरकानुनी रूपमा बनाइएको त्यो पाँचतारे होटल वास्तविक रूपमा भत्काउनुपर्ने थियो। कानुनले भन्थ्यो—सम्झौता विपरीतका संरचना राज्यले जफत गर्नुपर्छ वा भत्काउनुपर्छ। तर, शक्तिको उन्माद र राजनीतिक सेटिङका अगाडि कानुन कसरी निरिह बन्यो ? कसरी २०७६ साल असार २५ गते तत्कालीन वन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दबाबमा एउटा अपराधलाई मात्र २० लाख रुपैयाँ जरिवानामा सामसुम पारियो ? आज हामी खोल्दै…

कुनै पनि देशको समृद्धिको मेरुदण्ड त्यहाँको निजी क्षेत्र हो । र, त्यो निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने संस्था हो— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । जब यो संस्थाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले नै राज्यसँग गरेको सम्झौतालाई एउटा सामान्य कागजको खोस्टो जस्तो व्यवहार गर्छ, तब प्रश्न नैतिकतामाथि उठ्छ। कुरा चन्द्रागिरिको हो । कुरा चन्द्र ढकाल र उनको कम्पनी काठमाडौं फन पार्क प्रा.लि. अर्थात् चन्द्रागिरि हिल्सको हो । सरकारी वन जोगाउने र वातावरणमैत्री ‘कटेज’ बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर राज्यबाट ३६ हेक्टर वन तथा जमिन लिने, तर त्यही वनमा विशाल पाँचतारे कङ्क्रिटको साम्राज्य ठड्याउने ? जुन व्यक्ति दे…

नुन—हाम्रो भान्छाको अनिवार्य वस्तु । जस बिना खानाको स्वाद अधुरो हुन्छ र शरीरको सन्तुलन असम्भव । तर, के तपाईंलाई थाहा छ ? तपाईंले स्वस्थ ठानेर महँगो मूल्यमा किनिरहेको ‘पिंक साल्ट’ वास्तवमा नुन नभएर ‘मन्द विष’ सावित भइरहेको छ ? एउटा यस्तो नुन, जसमा न आयोडिन छ, न त सरकारले तोकेको न्यूनतम गुणस्तर नै । आज ‘ग्राउण्ड जिरो’को दोस्रो सिरिजमा हामी एउटा यस्तो डरलाग्दो खेलको पर्दाफास गर्दैछौं । जहाँ राजनीति, शक्ति र पैसाको आडमा लाखौं नेपालीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ । यो कथा हो—एमाले नेता तथा व्यापारी मोतीलाल दुगड, तत्कालिन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल, प्रदीप पौडेल र सरकारी सेटिङको ।…

काठमाडौंको मुटुमा सरकारी डोजरको गर्जन अचेल सामान्य बनेको छ। बागमतीको तिर होस् वा मनोहराको बगर— “सार्वजनिक जग्गा मिच्न पाइँदैन” भन्दै सरकारले गरिबका झुपडीहरूलाई एकै निमेषमा धुलोमा मिलाइदिएको छ। थापाथलीदेखि गैरीगाउँसम्मका सुकुमवासी बस्तीहरू अहिले इतिहास बनेका छन्। तर, के सरकारी नियमको यो ‘डोजर’ सबैका लागि उत्तिकै बलियो छ ? वा यसको शक्ति केवल गरिबको दैलोमा पुगेर मात्र देखिन्छ ? आज हामी काठमाडौंको त्यस्तो ठाउँमा छौँ, जहाँ खोला नदी बग्थ्यो। तर आज त्यहाँ पानीको कलकल होइन, गाडीको इन्जिन र कंक्रिटको साम्राज्य छ। यो चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको व्यावसायिक क्षेत्र हो। भारतक…

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष सरकारी स्वामित्वमा आउनु पर्ने १० अर्ब बराबरको मणिपाल मेडिकल कलेज पोखराको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणमा उजुरी दर्ता भएको छ । उजुरीमा विशेषगरी बतास समूह सँग जोडिएका व्यवसायीहरू—आनन्दराज बतास र नारायणप्रसाद पौडेल—लाई मुख्य रूपमा आरोपित गरिएको छ । साथै, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । चैत १६, २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको उक्त उजुरीमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मणिपाल मेडिकल कलेज सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने भए पनि अवैध रूपमा बतास समूहमा हस्तान्तरण…

नेपालका हिमालदेखि तराईसम्म । हरेक भान्सामा एउटा चीज अनिवार्य छ — नुन । दालमा नुन कम भयो भने स्वाद हराउँछ । तर, २०८१-८२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल थियो, त्यति बेला नेपालमा नुनको बजारमा केही यस्तो भइरहेको छ । जसले करोडौं नेपालीको भान्सा, सरकारी नीति र ठूलो व्यापारिक स्वार्थलाई जोडिरहेको छ । एकातिर छ —६२ वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको सरकारी संस्था, जसले हिमाली गाउँसम्म नुन पुर्यायो । अर्कोतिर छ —निजी क्षेत्रको अदृश्य आर्थिक लेनदेन गरी प्रवेश, महँगो नुन र नीतिगत विवाद । तत्कालिन सरकारले अचानक निर्णय गर्छ —अब नुनको आयात र बिक्री निजी…