Subhak Mahato
May 15, 2026
चन्द्रागिरिको सरकारीमा वनलाई ‘कटेज’ अर्थात ‘टहरा’ बनाउने सर्तमा लिएर पाँचतारे होटल ठड्याउने व्यवसायी चन्द्र ढकालको कथा त तपाईँले सुन्नुभएकै छ ।
तर, आज ‘ग्राउण्ड जिरो’ले त्योभन्दा पनि डरलाग्दो सत्य सार्वजनिक गर्दैछ। सरकारी वनमा गैरकानुनी रूपमा बनाइएको त्यो पाँचतारे होटल वास्तविक रूपमा भत्काउनुपर्ने थियो। कानुनले भन्थ्यो—सम्झौता विपरीतका संरचना राज्यले जफत गर्नुपर्छ वा भत्काउनुपर्छ। तर, शक्तिको उन्माद र राजनीतिक सेटिङका अगाडि कानुन कसरी निरिह बन्यो ?
कसरी २०७६ साल असार २५ गते तत्कालीन वन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दबाबमा एउटा अपराधलाई मात्र २० लाख रुपैयाँ जरिवानामा सामसुम पारियो ? आज हामी खोल्दैछौँ—चन्द्रागिरि कब्जाको त्यो फाइल, जसले सिंहदरबारभित्रको मिलेमतोलाई नाङ्गै पारिदिनेछ ।
टहराको नाममा महल
२०७१ वैशाख २१ गते । वन विभाग र चन्द्र ढकालको कम्पनी काठमाडौँ फन पार्कबीच ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन ४० वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता भयो। सम्झौतामा एउटा शब्द पटक-पटक दोहोर्याइएको थियो— “कटेज प्राकृतिका वातावरणमैत्री भवन”।
सम्झौतामा ५ हेक्टरमा मात्रै संरचना बनाउन पाइने भनिएको थियो। तर, पहिलो चरणमै ५.८६ हेक्टर वन विनाश गरियो। सम्झौताको धज्जी उडाएर बनाइएको यो संरचना कुनै पनि कोणबाट कानुनी थिएन ।
२०७६ असार २५
जब यो गैरकानुनी निर्माणको विषय वन मन्त्रालयसम्म पुग्यो, तब एउटा ठुलो निर्णय हुनुपर्ने थियो। नियमअनुसार, सम्झौता उल्लंघन गर्नेको लिज खारेज हुनुपर्थ्यो र अवैध संरचना भत्काउनुपर्थ्यो। तर, २०७६ असार २५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अर्कै खेल खेलियो।
ग्राउण्ड जिरोलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार, त्यस दिन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भयो। निर्णय के थियो ? चन्द्रागिरि हिल्सलाई अवैध संरचना भत्काउन लगाउने होइन, बरु मात्र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएर सबै ‘पाप’ पखाल्ने र उन्मुक्ति दिने ।
नेपालको कानुनमा अर्बौँको सरकारी जमिन र वन दोहन गर्नेलाई २० लाख जरिवाना गर्नु भनेको ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै थियो । यो सजाय थिएन, यो त चन्द्र ढकालका लागि राज्यले दिएको ‘क्लिन चिट’ थियो।
१ लाख कि २० लाख ?
अझ रोचक कुरा त के छ भने, तत्कालीन वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत यो अवैध साम्राज्य जोगाउन यति आतुर थिए कि उनले सुरुमा मात्र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर फाइल बन्द गर्न सचिवलाई दबाब दिएका थिए।
मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ग्राउण्ड जिरोलाई दिएको जानकारीअनुसार, मन्त्री बस्नेतको अडान थियो— “चन्द्र ढकाललाई धेरै अप्ठ्यारो नपारौँ, १ लाख जरिवाना गरेर कुरा मिलाऔँ।”
तर, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र केही कर्मचारीहरूले यसको प्रतिवाद गरे। उनीहरूको तर्क थियो— “अर्बौँको संरचना अवैध छ, भत्काउनुपर्ने ठाउँमा १ लाख मात्र जरिवाना गर्नु सरासर गैरकानुनी हुन्छ र भोलि अख्तियारले समात्न सक्छ।” मन्त्री र कर्मचारीबीचको रस्साकस्सीपछि ‘बीचको बाटो’ निकालियो र जरिवानाको रकम २० लाख पुर्याइयो।
कर्मचारीको स्वीकारोक्ति: “हामी लाचार भयौँ”
“हो, त्यतिबेला मन्त्रालयमा धेरै ठुलो बहस भएको थियो। हामीले भनेका थियौँ—यो होटल भत्काएर एउटा नजिर स्थापना गर्नुपर्छ ताकि भविष्यमा कसैले सरकारी वनमा महल बनाउने आँट नगरोस्। तर के गर्ने? माथिबाट प्रधानमन्त्री र वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको यति धेरै प्रेसर थियो कि हामीले केही गर्न सकेनौँ। हाम्रो कुरा काटियो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने, त्यो होटल आज पनि अवैध छ र त्यो भत्काउनै पर्छ। तर शक्तिको अगाडि कानुनको केही लागेन।”
कर्मचारीको यो बयानले प्रस्ट पार्छ—चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालले मात्र कब्जा गरेका छैनन्, त्यहाँको निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन सरकारको पनि पूर्ण संलग्नता छ। १ लाखमा मिलाउन खोज्नुले नियत प्रस्ट पार्छ।
शक्तिको केन्द्र
आखिर किन चन्द्र ढकालका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यति धेरै मरिहत्ते गरे ? चन्द्र ढकाल नेपालका यस्ता व्यवसायी हुन्, जसको सम्बन्ध सत्ताको शक्ति केन्द्रसँग सधैँ नजिक रहन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवासँगको निकटता र तत्कालीन वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको ‘विशेष चासो’ले गर्दा नै चन्द्रागिरिको अवैध संरचना जोगिएको हो ।
एउटा गरिबले वनको छेउमा सानो झुपडी हाल्यो भने वन रक्षकले भत्काइदिन्छन्। तर, अर्बौँको मालिकले वनै कब्जा गरेर होटल बनाउँदा मन्त्रीले नै वकालत गर्छन्। यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?
ग्राउण्ड जिरोको प्रश्न
‘ग्राउण्ड जिरो’ आज यो भिडियोमार्फत वर्तमान सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छ:
१. ३६ हेक्टर सरकारी वनमा सम्झौता विपरीत संरचना बनाउँदा २० लाख जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिने २०७६ असार २५ को त्यो मन्त्रीस्तरीय निर्णयको पुनरावलोकन कहिले हुन्छ ?
२. तत्कालीन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १ लाखमा कुरा मिलाउन दिएको दबाबबारे छानबिन हुन्छ कि हुँदैन ?
३. के चन्द्रागिरि हिल्सको त्यो पाँचतारे होटल अझै पनि ‘कटेज’ नै हो ? यदि होइन भने राज्यले त्यसलाई भत्काउने हिम्मत राख्छ ?
विकासको विरोधी कोही छैन। तर विकासको नाममा कानुनको हुर्मत लिनु र सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्नु अपराध हो। चन्द्रागिरिको डाँडामा ठडिएको त्यो होटल चन्द्र ढकालको सफलताको प्रतीक मात्र होइन, यो नेपालको लाचार कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्ट राजनीतिक सेटिङको स्मारक पनि हो।
२० लाखमा कानुन किनेर बनाएको यो साम्राज्यको आयु कति ? सत्य जति लुकाए पनि एक दिन बाहिर आउँछ । ‘ग्राउण्ड जिरो’को यो खोजमूलक यात्रा जारी रहनेछ। अर्को अंकमा हामी चन्द्रागिरिको अर्को भित्री रहस्य खोल्नेछौँ ।
सिरिज-१
चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
