नुनमा राजनीतिक ‘विष’: मोतीलाल दुगडको अखाद्य व्यापार र सरकारी सेटिङको पर्दाफास

नुन—हाम्रो भान्छाको अनिवार्य वस्तु । जस बिना खानाको स्वाद अधुरो हुन्छ र शरीरको सन्तुलन असम्भव । तर, के तपाईंलाई थाहा छ ? तपाईंले स्वस्थ ठानेर महँगो मूल्यमा किनिरहेको ‘पिंक साल्ट’ वास्तवमा नुन नभएर ‘मन्द विष’ सावित भइरहेको छ ? एउटा यस्तो नुन, जसमा न आयोडिन छ, न त सरकारले तोकेको न्यूनतम गुणस्तर नै ।
आज ‘ग्राउण्ड जिरो’को दोस्रो सिरिजमा हामी एउटा यस्तो डरलाग्दो खेलको पर्दाफास गर्दैछौं । जहाँ राजनीति, शक्ति र पैसाको आडमा लाखौं नेपालीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ । यो कथा हो—एमाले नेता तथा व्यापारी मोतीलाल दुगड, तत्कालिन अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल, प्रदीप पौडेल र सरकारी सेटिङको ।

राजनीतिक सेटिङ र सेटिङको पृष्ठभूमि
नेपालमा दशकौंदेखि नुनको आपूर्ति साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गर्दै आएको छ। सरकारी नियन्त्रणमा रहेको यो संस्थाले आयोडिनयुक्त नुनलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याएर ‘गलगाँड’ जस्तो जनस्वास्थ्य समस्या उन्मूलनमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । तर, यो सफलता केही व्यापारिक घरानाको आँखाको कसिङ्गर बन्यो ।
कुरा सुरु हुन्छ, जब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए र उनका आर्थिक सल्लाहकार थिए—मोतीलाल दुगड। पद र शक्तिको चरम दुरुपयोग कसरी गरिन्छ भन्ने उदाहरण दुगडले त्यही बेला पेस गरे । साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार तोड्ने नाममा जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई तिलाञ्जली दिँदै निजी क्षेत्रलाई नुन आयात गर्न दिने बाटो खोलियो ।

ग्राउण्ड जिरो अनुसन्धान:
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत नै नुन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई हुल्ने प्रयास गरे । अदालतको आदेशले ‘साल्ट ट्रेडिङ बाहेक कसैले नुन बेच्न नपाउने’ स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै, मिडिया ट्रायल सुरु गरियो। प्रोपागाण्डा फैलाइयो— “साल्ट ट्रेडिङले बेच्ने नुनमा आयोडिन धेरै भयो, यसले स्वास्थ्य बिगार्यो ।”
तर, वास्तविकता त्यसको ठीक उल्टो थियो । साल्ट ट्रेडिङलाई सिध्याएर दुगड स्पाइसेस जस्ता कम्पनीलाई पोस्ने त्यो एउटा रणनीतिक ‘सेटिङ’ मात्र थियो ।

प्रयोगशालाको सनसनीपूर्ण खुलासा
दुगडको कम्पनीले ‘सेञ्चुरी हिमालयन पिंक रक साल्ट’ बजारमा ल्यायो । आकर्षक प्याकेजिङ र महँगो विज्ञापनको भरमा मानिसहरूले यसलाई ‘स्वस्थ विकल्प’ ठाने । तर, ग्राउण्ड जिरोले जब यसको नमूना लिएर सरकारी आधिकारिक ल्याब—खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गरायो, तब रिपोर्टले सबैको होस उडायो ।

रिपोर्टको मुख्य अंश:
मोतीलाल दुगडको नुनमा आयोडिनको मात्रा शून्य पाइयो । हो, तपाईंले सही सुन्नुभयो—आयोडिन नै छैन । नेपालको कानून अनुसार, आयोडिन बिनाको नुन बिक्री वितरण गर्नु दण्डनीय अपराध हो । तर, राजनीतिक शक्तिको फेरो समातेका दुगडलाई न कानूनको डर देखियो, न त जनताको स्वास्थ्यको चिन्ता ।

सरकारी मापदण्ड भर्सेस दुगडको नुन
आउनुहोस्, अब सरकारी मापदण्ड र दुगडको नुनलाई बुँदागत रूपमा हेरौं ।

१. आयोडिनको मात्रा:
• सरकारी नियम: उत्पादनस्तरमा ५० दशमलव ० मिलिग्राम प्रति किलोग्राममा नघटेको तथा खुद्रा बिक्री स्तरमा ३० दशमलव ० मिलिग्राम प्रति किलोग्राममा आयोडिन हुनैपर्छ।
• दुगडको नुन: प्रयोगशाला रिपोर्ट अनुसार—शून्य अर्थात् आयोडिन नै छैन ।

२. सोडियम क्लोराइड :
• सरकारी नियम: ९६ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन ।
• दुगडको नुन: प्याकेटमा सोडियमको मात्रा ३४ ग्राम मात्र उल्लेख छ। यसको अर्थ यो नुनको आधारभूत शुद्धतामै ठूलो शंका छ । यो नुन हो कि बालुवा मिश्रित ढुङ्गा ?
३. अखाद्यताको पुष्टि:
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनिवार्य मापदण्ड २०८२ ले स्पष्ट भन्छ— आयोडिन नभएको नुन खान योग्य हुँदैन। यदि यसमा माटो, ढुङ्गा वा अन्य बाह्य पदार्थ मिसिएको छ भने त्यो ‘अखाद्य’ श्रेणीमा पर्छ। दुगडको नुनले यी कुनै पनि मापदण्ड पूरा गर्दैन ।

मिडिया ट्रायल र भ्रमको खेती
यो सबै कसरी सम्भव भयो ? यसको पछाडि ठूलो ‘मिडिया ट्रायल’ थियो । साल्ट ट्रेडिङको आयोडिनयुक्त नुनले मानिसलाई रोगी बनाउँछ भन्दै केही प्रायोजित सञ्चारमाध्यममा भ्रम फैलाइयो।
तर, ग्राउण्ड जिरोको अनुसन्धानले देखाउँछ कि यो केवल एउटा व्यापारिक ‘ फण्डा’ थियो । साल्ट ट्रेडिङलाई बदनाम गरेर आफ्नो गुणस्तरहीन र अखाद्य नुन महँगोमा भिडाउनु नै दुगडको एकमात्र उद्देश्य थियो। राजनीतिको छत्रछायामा यो अवैध व्यापारले वैधता पाउने कोसिस गर्यो ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार ?
यदि अहिलेको सरकार वा सम्बन्धित प्रशासनले अघिल्लो निर्णय समीक्षा गर्छ भने— उपभोक्ताले स्पष्टता पाउनेछन् ।
जनताले जान्न चाहेका छन्—किन निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइयो ?
कसरी अनुमति दिइयो ?
परीक्षण बिना बजारमा उत्पादन कसरी पुग्यो ?

कानुनी प्रश्न
कानून भन्दा माथि कोही हुँदैन। तर, नेपालमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यापारीहरूले कानूनलाई खल्तीमा राखेर हिँड्छन् । साल्ट ट्रेडिङ बाहेक नुन बेच्न नपाउने अदालतको आदेशलाई कुल्चिने हिम्मत दुगडले कहाँबाट पाए ? केपी ओलीको आर्थिक सल्लाहकार हुनुको अर्थ जनतालाई अखाद्य वस्तु खुवाउने लाइसेन्स पाउनु हो ?
ग्राउण्ड जिरोको यो अनुसन्धानले स्पष्ट पारेको छ:
• ‘सेञ्चुरी हिमालयन पिंक रक साल्ट’मा आयोडिन छैन ।
• यो नुन नेपाल सरकारको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड विपरित छ।
• यो नुन खान योग्य छैन अर्थात् ‘अखाद्य’ छ।
व्यापार गर्नु अपराध होइन, तर व्यापारको नाममा जनताको स्वास्थ्यमाथि विष घोल्नु जघन्य अपराध हो। मोतीलाल दुगडको ‘पिंक साल्ट’को यो वास्तविकता सार्वजनिक भइसक्दा पनि यदि नियमनकारी निकाय मौन बस्छन् भने, बुझ्नुहोस्—यो सेटिङ अझै जारी छ।

थप स्टोरी :
नुनको खेल: पूर्वअर्थ मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री र मोतीलाल दुगडबीच के सम्बन्ध ?