१० अर्बको मणिपाल काण्ड: प्रधानमन्त्री बालेनको टेबलमा बतास समूहको फाइल

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष सरकारी स्वामित्वमा आउनु पर्ने १० अर्ब बराबरको मणिपाल मेडिकल कलेज पोखराको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरणमा उजुरी दर्ता भएको छ ।
उजुरीमा विशेषगरी बतास समूह सँग जोडिएका व्यवसायीहरू—आनन्दराज बतास र नारायणप्रसाद पौडेल—लाई मुख्य रूपमा आरोपित गरिएको छ । साथै, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
चैत १६, २०८२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको उक्त उजुरीमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मणिपाल मेडिकल कलेज सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने भए पनि अवैध रूपमा बतास समूहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

मणिपाल कलेज र सरकारी जग्गा: विवादको जरो
उजुरीअनुसार मणिपाल मेडिकल कलेज सन् १९९२ मा नेपाल सरकारको पहलमा स्थापना गरिएको थियो। त्यसबेला सरकारले ४४६ रोपनी सरकारी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराएको थियो ।
भारतको Manipal Education Group ले उक्त परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार लिज अवधि समाप्त भएपछि सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता हुने व्यवस्था थियो। तर, उजुरीमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको र उल्टै कलेज बतास समूहको कब्जामा गएको दाबी छ।

‘बापो होल्डिङ्स’ मार्फत स्वामित्व
उजुरीमा मणिपाल मेडिकल कलेज ‘बापो होल्डिङ्स प्रा.लि.’ नामक कम्पनीमार्फत बतास समूहको कब्जामा गएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त कम्पनीमा बतास समूहसँग निकट व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ ।
मणिपाल कब्जा गर्ने व्यक्तिहरु :
• आनन्दराज बतास
• नारायणप्रसाद पौडेल
• शान्तराज बतास
• विपेन्द्रराज बतास
• सुलव बतास
• सुमी बतास
• सन्देश पौडेल
• सन्ध्या पौडेल
उजुरीकर्ताले यी व्यक्तिहरू मार्फत कलेजको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको र यसमा बतास समूहको प्रभाव देखिएको दाबी गरेका छन् ।

देवेन्द्र पौडेलको निर्णयमाथि प्रश्न
२०७८ सालमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत कलेज हस्तान्तरणलाई स्वीकृति दिएको विषय पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त निर्णयले—
• लिज सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गरेको
• सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी कानुन विपरीत भएको भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै, उक्त निर्णय प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितताको सम्भावनाबारे पनि छानबिन माग गरिएको छ।

बारम्बार उजुरी, तर कारबाही शून्य
उजुरीकर्ताले यसअघि पनि विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको उल्लेख गरेका छन्—
• प्रधानमन्त्री कार्यालय
• शिक्षा मन्त्रालय
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
तर हालसम्म कुनै प्रभावकारी कारबाही नभएको गुनासो गरिएको छ।

बालेन शाहको अगाडि चुनौती
नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाह समक्ष आएको यो प्रकरणलाई उनको नेतृत्वको महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा छवि बनाएका उनले यस प्रकरणमा कस्तो कदम चाल्नेछन् भन्ने चासो बढेको छ।
विशेषगरी—
• बतास समूहसँग जोडिएका आरोपहरूको छानबिन हुन्छ कि हुँदैन
• कलेजको स्वामित्व पुनः सरकारको नाममा ल्याइन्छ कि हुँदैन
• संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले सरकारको विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

मणिपाल मेडिकल कलेज प्रकरण अब केवल शैक्षिक संस्था सम्बन्धी विवादमा सीमित नरही सार्वजनिक सम्पत्ति, सुशासन र राजनीतिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। १० अर्ब बराबरको सम्पत्ति, सरकारी तथा सैनिक जग्गाको प्रयोग र बतास समूहसँग जोडिएका आरोपहरूले यस प्रकरणलाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।
अब सबैको ध्यान प्रधानमन्त्री बालेन शाह तर्फ केन्द्रित छ—के उनले यो प्रकरणमा पारदर्शी र निर्णायक कदम चाल्नेछन् ? कि यो मुद्दा पनि विगतका अन्य विवादझैँ ओझेलमा पर्नेछ ? यसको उत्तर अब सरकारको कदमले दिनेछ ।

यो पनि :
मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा बिक्री हुँदा किन चुप लाग्यो सरकार ?
मणिपाल मेडिकल कलेज बतास समूहले किनेपछि…
सरकारी स्वामित्वको मणिपालको सेयर पौडेल र बतासको दाजुभाई र छोराछोरीको नाममा
आर्यघाटमा पैसाको चिता बनाउने अफर गरेको थियो मणिपाल मेडिकल कलेजबाट : संयोजक ओझा
सरकारी स्वामित्वको मणिपाल बिक्रीमा महानगरपालिका, शिक्षा मन्त्रालयको मिलेमतो
सरकारी जग्गा र १० अर्बको मणिपाल: बतासविरुद्ध उजुरी दर्ता, के महाविर पुनले फिर्ता गराउन सक्लान् ?
मन्त्रीस्तरीय निर्णयदेखि गोप्य डिलसम्म: मणिपाल मेडिकल कलेज घोटाला अख्तियार पुग्यो