नदीमाथि ‘कर्पोरेट सुकुमवासी’ को रजगज: खोला मिच्ने सिप्रदीमाथि कहिले चल्छ डोजर ?

काठमाडौंको मुटुमा सरकारी डोजरको गर्जन अचेल सामान्य बनेको छ। बागमतीको तिर होस् वा मनोहराको बगर— “सार्वजनिक जग्गा मिच्न पाइँदैन” भन्दै सरकारले गरिबका झुपडीहरूलाई एकै निमेषमा धुलोमा मिलाइदिएको छ। थापाथलीदेखि गैरीगाउँसम्मका सुकुमवासी बस्तीहरू अहिले इतिहास बनेका छन्। तर, के सरकारी नियमको यो ‘डोजर’ सबैका लागि उत्तिकै बलियो छ ? वा यसको शक्ति केवल गरिबको दैलोमा पुगेर मात्र देखिन्छ ?

आज हामी काठमाडौंको त्यस्तो ठाउँमा छौँ, जहाँ खोला नदी बग्थ्यो। तर आज त्यहाँ पानीको कलकल होइन, गाडीको इन्जिन र कंक्रिटको साम्राज्य छ। यो चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको व्यावसायिक क्षेत्र हो। भारतको टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदीको यो कम्पाउन्डभित्र एउटा खोला बन्दी बनाइएको छ— जसको नाम हो ‘बल्खु खोला’।

नक्सा र यथार्थको तुलना
आधिकारिक, यो नक्साले स्पष्ट भन्छ— यहाँबाट बल्खु खोला बग्नुपर्छ। तर पछाडि हेर्नुहोस्, यहाँ खोला छैन, यहाँ सिप्रदीको गेट र अग्ला पर्खालहरू छन्। करिब साढे २ देखि ३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा र खोलाको बहाव क्षेत्रलाई सिप्रदीले आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको छ। खोलामाथि दुई वटा भवन ठड्याइएका छन् ।
हामी सानो छँदा यहाँ खोला छङछङ बग्थ्यो। खेतमा सिँचाइ हुन्थ्यो। तर सिप्रदी आएपछि बिस्तारै खोलालाई पर्खालभित्र हालियो। अहिले त खोला कता छ, नक्सामा मात्र खोज्नुपर्छ। वर्षामा पानी थुनिएर हाम्रो बस्ती डुबानमा पर्छ। तर ठूलो मान्छेको कम्पनी हो, कसले बोल्ने ? सरकारले सुकुमवासीलाई हटाउँछ, तर यो खोला कब्जा गर्नेलाई किन देख्दैन ?

वातावरणीय र कानुनी पाटो
कानुनले भन्छ— प्राकृतिक स्रोत र खोलाको बहाव कसैले पनि रोक्न वा निजी बनाउन पाउँदैन । तर यहाँ कानुनलाई एउटा व्यापारिक घरनाले खल्तीमा हालेको स्पष्ट देखिन्छ। चन्द्रागिरि नगरपालिकाले साना पसल र टहरा हटाउन जति बहादुरी देखाउँछ, सिप्रदीको यो गेट अगाडि आइपुग्दा त्यो बहादुरी निरीहतामा बदलिन्छ।
सिप्रदीले ३ रोपनी जग्गा र खोला नै मिच्दा नगरपालिकाले अहिलेसम्म किन केही नगरेको ? हामीलाई यो विषयमा जानकारी छ। हामीले प्राविधिक टोली पठाएर नापजाँच गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यो पुरानो समस्या हो, हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यदि खोला मिचिएको पुष्टि भयो भने हामी पक्कै पनि कारबाही गर्छौँ ! अध्ययन र तयारी— यो सरकारी निकायले दिने पुरानै रेडिमेड जवाफ हो। के सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा पनि यसरी नै ‘अध्ययन’ गरिएको थियो ? कि ठूला व्यापारीको ‘पावर’ ले नगरपालिकाको डोजरको चाबी खोसेको छ ?

आज जनता सोधिरहेका छन्— के कानुनी राज्यको परिभाषा व्यक्ति हेरेर बदलिन्छ ? सिप्रदी ट्रेडिङले कब्जा गरेको त्यो ३ रोपनी बल्खु खोलाको जग्गा कसको हो ? के त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति होइन ? यदि हो भने, त्यहाँ सिप्रदीको बोर्ड झुण्डिँदा राज्य किन मौन छ ?

सुकुमवासी बस्ती हटाउनु जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी आवश्यक छ— शक्तिको आडमा प्राकृतिक स्रोत र सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्ने ‘कर्पोरेट सुकुमवासी’ हरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु। चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अब आँट देखाउनुपर्छ । सिप्रदीको कम्पाउन्डभित्र बन्धक बनाइएको बल्खु खोलालाई मुक्त गराउनुपर्छ।

थप स्टोरी :
कसरी बल्खु खोला निजी व्यापारिक कम्पाउन्डमा बिलीन भयो ?
खोला सारेर व्यापार साम्राज्य निर्माण: टाटा मोटर्सको नेपाल वितरक सिप्रदीमाथि गम्भीर कानूनी प्रश्न
खोला मिचेर भवन निर्माण ? सिप्रदीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता