पाथीभरा केबलकार: चन्द्र ढकालको स्वार्थमा राज्यको गोली र किर्ते धन्दा !

यो ताप्लेजुङको मुक्कुमलुङ हो। लिम्बू (याक्थुङ) समुदायको हजारौँ वर्ष पुरानो मुन्धुमी आस्थाको धरोहर र रैथाने पहिचानको मुटु । तर, विगत केही वर्षयता यो पवित्र भूमि आस्थाको केन्द्र रहेन-यो त एउटा कर्पोरेट माफिया र राज्य आतङ्कको युद्धमैदान बनेको छ। जहाँ विकासका नाममा रैथाने पहिचानलाई बुटले कुल्चिएको छ र पर्यावरणको आवाज उठाउने नागरिकमाथि राज्यले गोली बर्साएको छ ।
विकास कि बिनाश ? ‘पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि. नामको एउटा निजी कम्पनीको स्वार्थ रक्षा गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू र उच्च प्रशासकहरू कसरी एउटै कित्तामा उभिए ? कानुन बनाउने सांसद र कानुन कार्यान्वयन गर्ने सचिवहरू कसरी एउटा फर्जी कागजको मतियार बने ? आउनुहोस्, आज ग्राउण्ड जिरोको दोस्रो सिरिजमा देखाउँदैछौं-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको त्यो पर्दापछाडिको ताण्डव नृत्य । जसले नेपालको कानुनी र वातावरणीय प्रणालीको खिल्ली उडाएको छ।

इआइए छल्ने प्रपञ्च
नेपालको वातावरणीय कानुन स्पष्ट छ। यदि कुनै आयोजनाले ५ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रभावित गर्छ भने त्यसको अनिवार्य रूपमा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरिनुपर्छ । यो संवेदनशील पारिस्थितिकीय प्रणाली जोगाउने रक्षाकवच हो । तर, केबलकारका विचौलिया चन्द्र ढकालले यो कानुनी लक्ष्मणरेखालाई कसरी नाघ्यो ? हेरौँ आयोजनाकै प्रतिवेदनका पानाहरू ।
कस्तो अचम्म ! प्रस्तावक कम्पनी आफैँले आफ्नो प्रतिवेदनमा ६.२२ देखि ६.२४ हेक्टर वन क्षेत्र सखाप हुने लिखित रूपमा स्वीकार गरेको छ। सामान्य गणितले पनि भन्छ-२,७४२ मिटर लामो रज्जुमार्ग (अलाइनमेन्ट) को दायाँ-बायाँ १५/१५ मिटर रुख काट्दा मात्रै ८.२२ हेक्टर जमिन सखाप हुन्छ। तल्लो र माथिल्लो स्टेसन, बसपार्क, रिसोर्ट र स्नो स्केपिङ जोन जोड्दा कुल १२.४३ हेक्टर वन क्षेत्र दोहन हुन्छ। ५ हेक्टरको सीमा नाघिसकेपछि अनिवार्य ईआईए गर्नुपर्नेमा, मन्त्रालय र कम्पनीको सेटिङमा यसलाई ‘आईईई’ को सानो घेराभित्र खुम्च्याइयो। यो प्रशासनिक र कानुनी रूपमा अक्षम्य अपराध हो।

काल्पनिक र मृत प्रतिवेदन
कुनै पनि वातावरणीय प्रतिवेदन स्थलगत अध्ययन, मापन र वैज्ञानिक विश्लेषणपछि तयार हुन्छ। तर, पाथीभरा केबलकारको प्रतिवेदन काठमाडौँका बन्द कोठाभित्र, टेबलमा बसेर कोरिएको काल्पनिक मस्यौदा मात्र हो। यसको प्रमाण प्रतिवेदनकै पृष्ठ २ मा छ, जहाँ विशेषज्ञ टोली भविष्यमा ‘समावेश गरिनेछ’ भन्ने भविष्यकालीन भाषा प्रयोग गरिएको छ। प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेस हुँदासम्म विशेषज्ञ अनिल केसी, सुरज ज्ञवाली र रचना भट्ट कार्यक्षेत्रमै गएका थिएनन्। बिना स्थलगत अध्ययन यो कागजको थुप्रो कसरी तयार भयो ?
कुनै पनि वातावरणीय अध्ययनको मेरुदण्ड भनेको स्वीकृत कार्यसूची र स्थानीय नागरिकको सहमति, सार्वजनिक सुनुवाइको मुचुल्का र स्थलगत तस्बिरहरू हुनुपर्ने अनुसूचीहरू हुन् । तर यो प्रतिवेदनमा स्वीकृत टिओआर नै छैन । यसका चारवटै अनुसूचीहरू पूर्ण रूपमा खाली र रित्ता छन् । बिना टिओआर र बिना अनुसूचीको यो प्राविधिक रूपमा ‘मृत’ दस्तावेजलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीले आँखा चिम्लेर स्वीकृतिको लालमोहर थमाए । आखिर कुन अदृश्य दबाब वा आर्थिक लेनदेनमा यो सम्भव भयो ?

सरकारी लेटरप्याडको दुरुपयोग र किर्ते धन्दा
यो धन्दा यत्तिमै रोकिँदैन। फर्जी प्रतिवेदनलाई कानुनी वैधता दिन सरकारी लेटरप्याड र छापको चरम दुरुपयोग गरी एउटा ‘काइते पत्र’ तयार पारिन्छ। मन्त्रालयकी तत्कालीन सूचना अधिकारी शोभा भण्डारीद्वारा हस्ताक्षरित यो पत्रको विषय छ ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको सम्बन्धमा’ । तर पत्रको मुख्य भाग पढ्नुभयो भने तपाईं आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ। मुख्य भागमा अन्य इच्छुक कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने व्यहोरा छ र अन्त्यमा फेरि प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी गराइन्छ ।
खोजी गर्दै जाँदा खुल्यो अर्को भयानक रहस्य । मन्त्रालयको आधिकारिक अभिलेखमा २०८२ मंसिरसम्म पाथीभरा केबलकारको कुनै फाइल नै थिएन । यसको सिधा अर्थ हो-त्यो पत्र र प्रतिवेदनमा लगाइएको मन्त्रालयको छाप मन्त्रालयबाहिरै, कुनै होटल वा कम्पनीको कोठामा बसेर सेटिङमा किर्ते गरिएको थियो ! प्रश्न उठ्छ, यो मन्त्रालय नेपाल सरकारको इसारामा चलिरहेको छ कि माफियाको इसारामा ?

मुकुम्लुङको चित्कार र शक्तिको उन्माद: पाथिभरा केबलकारको भित्री नालीबेली

योजना सेटिङको सञ्जाल
सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न आयोजना कि त राष्ट्रिय गौरवको हुनुपर्छ, कि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत वा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त’ हुनुपर्छ। पाथीभरा केबलकार न गौरवको आयोजना हो, न लगानी बोर्डको । यसलाई २०७५ भदौ १३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सिफारिस गर्यो। तर मापदण्ड अनुसार स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदन हुनुपर्नेमा, मन्त्रालयमा फाइल नै नभएको अवस्थामा योजना आयोगले कुन आधारमा सिफारिस गर्यो ? यो आयोगका अधिकारी र कम्पनीबीचको प्रत्यक्ष आर्थिक चलखेलको अर्को प्रमाण हो ।
योजना आयोगको त्यही गैरकानुनी सिफारिसको बलमा डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका रामजी शाहले २०८१ वैशाख ७ मा रज्जुमार्गको दायाँ-बायाँ रुख कटानको अनुमति दिए। रज्जुमार्ग ३० मिटर मात्र फराकिलो हुनुपर्नेमा ५० मिटरसम्म अन्धाधुन्ध वन सखाप पारियो। प्रतिवेदनको तालिका ४.३ अनुसार कुल १० हजार २ सय ३१ वटा रुख, पोल र लाङ्ग्राहरू काटिए। जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षित र संकटापन्न रेड पान्डा र दुर्लभ लौठसल्लाको विशाल वन थियो, कम्पनीले कारबाहीबाट बच्न रुख कटानको सूचीबाट लौठसल्लाको नाम नै गायब पारिदियो !

राज्यको दमन र न्यायको अन्धोपन
आफ्नो आस्थाको धरोहर र पर्यावरण बचाउन शान्तिपूर्ण आवाज उठाउने रैथाने समुदायमाथि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दमन गर्यो। मानिसहरू अझै पनि अङ्गभङ्ग भएर बाँचिरहेका छन्, दर्जनौँ विरुद्ध झुट्टा मुद्दा चलाएर वारेन्ट जारी छ । अचम्म त के छ भने, यो देशको न्यायको अन्तिम मन्दिर सर्वोच्च अदालतमा ४–५ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा पनि न्यायालय मुकदर्शक बनेको छ। विपक्षी वकिलहरूले ६.२४ हेक्टर वन विनासको तथ्यलाई सामान्य ‘राइटिङ मिस्टेक’ (लेखन त्रुटि) भन्दै गैरजिम्मेवार तर्क गर्दा पनि न्यायाधीशहरू मौन बसिदिन्छन् र पेसी सारेको सार्यै गरेर माफियालाई चोरबाटोबाट काम गर्ने मौका दिइरहन्छन्।

सुशासनको दाबी र वर्तमानको मौनता
हिजो जे-जे करतुतहरू केपी ओली सरकारको पालामा भए, आज नयाँ जनादेश र सुशासनको नारा दिएर आएको वर्तमान सरकार पनि त्यही किर्ते फाइललाई बोकेर हिँडिरहेको छ। वर्तमान मन्त्री सुनिल लम्साल र पूर्वाधार सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल यो स्पष्ट कानुनी किर्ते र फर्जी पत्रबारे किन मौन छन् ? कतै वर्तमान सरकारको कार्यशैली पनि पुरानै माफिया सञ्जालसँग मिलिसकेको त होइन भन्ने गम्भीर संशय पैदा भएको छ।”
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १३ ले प्रष्ट भन्छ-यदि स्वीकृत प्रतिवेदन विपरित वा प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई आयोजना कार्यान्वयन गरेमा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ। मुक्कुमलुङ केबलकार आयोजना पूर्ण रूपमा कानुनी कीर्ते, गैरकानुनी र शून्य वैधताको अवस्थामा छ।
अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि तत्काल स्वतःस्फूर्त छानबिन गरी संलग्न कर्मचारी र बिचौलियामाथि हदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। मुकुम्लुङको यो लडाइँ अब केवल पर्यावरण जोगाउने लडाइँ मात्र रहेन, यो त देशमा विधिको शासन बचाउने र भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्रविरुद्धको बनिसकेको छ।

थप स्टोरी :

EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
EXCLUSIVE-3 :चन्द्रागिरि घोटाला काण्ड : संसदीय टोली नै बिकेको पूर्व महालेखापरीक्षकको खुलासा !
झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?