टहराको अनुमति लिएर पाँचतारे होटल, अब दोस्रो केवलकार धमाधम निर्माण

यो दृश्य तपाईं देखिरहनु भएको छ, यो कुनै निजी कम्पनीले किनेको व्यक्तिगत जग्गा होइन। यो कुनै निजी रिसोर्टको निजी आँगन पनि होइन। यो त नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको, आम नेपालीको साझा सम्पत्ति—३६ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र हो।
सार्वजनिक वन, तर चन्द्र ढकालको राज ! वन विभाग र काठमाडौं फनपार्क प्रालिबीच भएको लिखित सम्झौता भन्छ—यहाँ एउटा मात्र केवलकार बन्नेछ। तर जमिनको यथार्थले गिज्याइरहेको छ। व्यवसायी चन्द्र ढकालले राज्यको कानुन र सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्दै यहाँ धमाधम अर्को ‘दोस्रो केवलकार’ ठड्याइरहेका छन्।
टप स्टेसनदेखि होटलसम्मको छोटो दूरी जोड्ने नाममा बनाइँदै गरेको यो दोस्रो केवलकार केवल एउटा पूर्वाधार मात्र होइन। यो राज्य संयन्त्रमाथिको नाङ्गो प्रहार हो। यो देशको कानुनमाथिको खुला चुनौती हो र यो राजनीतिक पहुँच र पैसाको बलमा गरिएको शक्तिको कुरूप प्रदर्शन हो।
आखिर सरकारी वनमा भइरहेको यो गैरकानुनी विस्तारलाई कसको संरक्षण छ ? किन स्थानीय नगरपालिका सत्य लुकाउन खोज्दैछ ? र नियम मिचेर प्रकृतिको दोहन हुँदा पनि देशको कार्यकारी संयन्त्र किन मौन छ ? आज ‘ग्राउण्ड जिरो’ को यो विशेष कडीमा हामी चन्द्रागिरि भित्र लुकाइएको महाघोटालाको नालिबेली खोतल्नेछौँ।

२०७१ सालको त्यो रहस्यमयी सम्झौता
कुनै पनि ठूलो घोटाला एकै रातमा हुँदैन, त्यसको जग विगतमै तयार पारिएको हुन्छ। चन्द्रागिरिको यो कथा बुझ्न हामी १० वर्ष पछाडि अर्थात् विक्रम संवत् २०७१ सालमा पुग्नुपर्छ। त्यतिबेला वन विभाग र काठमाडौं फन पार्क प्रालि (जसलाई अहिले चन्द्रागिरि हिल्स भनिन्छ) बीच पर्या-पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नाममा एउटा सम्झौता भयो ।
सम्झौताको मुख्य सर्त थियो— जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वातावरणमैत्री संरचना मात्र बनाइनेछ। सरकारले चन्द्रागिरि डाँडाको कुल ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र पर्या-पर्यटन विकासका लागि कबुलियतिय वनका रूपमा लिजमा दियो। तर यो लिजसँगै केही यस्ता कडा कानुनी लक्ष्मणरेखाहरू कोरिएका थिए, जसलाई काट्ने अनुमति कसैलाई थिएन।

सम्झौताका ३ मुख्य खम्बाहरू:

लिजमा दिइएको कुल ३६ हेक्टरमध्ये भौतिक संरचनाले ओगट्ने क्षेत्र ५ हेक्टरभन्दा बढी हुन पाउने छैन।

वन क्षेत्रभित्र केवल स्थानीय पर्यावरण अनुकूलका, वातावरणमैत्री पर्यटन पूर्वाधार मात्र निर्माण गरिनेछ।

यातायात र पहुँचका लागि एउटा मात्रै केवलकार निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ।

कागजमा कोरिएका यी बुँदाहरू सुन्दा लाग्थ्यो, चन्द्रागिरिमा पर्यावरणको ठूलो रक्षा हुनेछ। तर, के यो सम्झौता साँच्चै वन संरक्षणका लागि थियो ? कि सुरुदेखि नै राज्यको अमूल्य सम्पत्ति कौडीको भाउमा कब्जा गरेर व्यापारिक फाइदा लुट्ने एउटा सुनियोजित चक्रव्यूह थियो ? चन्द्रागिरिको वर्तमान दृश्यले भन्छ— त्यो सम्झौता संरक्षणको खोल मात्र थियो, भित्र अर्कै योजना पाकिरहेको थियो।
आज चन्द्रागिरिको डाँडामा पुग्दा आँखा अगाडि जे देखिन्छ, त्यसले कानुनको खिल्ली उडाइरहेको छ। त्यहाँ कुनै साधारण कटेज छैनन्। त्यहाँ ठडिएको छ— अरबौँको लगानीमा बनेको विशाल पाँचतारे व्यापारिक रिसोर्ट ! कंक्रिटका लामा-लामा पर्खाल, प्रकृतिलाई थिच्ने गरी बनाइएका गगनचुम्बी भवन र पर्यावरणको सन्तुलन बिगार्ने विलासी पूर्वाधार ।
सत्य यही हो। ‘कटेज’ शब्दको प्रयोग केवल एउटा कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउन र वन क्षेत्र सहजै हत्याउनका लागि गरिएको एउटा ‘भाषिक जालझेल’ थियो। जब अनुमति पाइयो, तब प्रकृतिको छातीमा कंक्रिटको जग हालियो र पर्यावरणमैत्री पर्यटनको नारालाई सधैँका लागि चन्द्रागिरिको खाल्डोमा पुरियो।

५ हेक्टरको लक्ष्मणरेखा कसरी नाघियो ?
चन्द्र ढकाल र उनको कम्पनीले गरेको कानुन उल्लंघनको फेरिस्त यतिमा मात्रै सीमित छैन। सम्झौताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त थियो— कुनै पनि हालतमा भौतिक संरचनाले ओगट्ने क्षेत्र ५ हेक्टरभन्दा बढी हुने छैन। ३६ हेक्टरमध्ये बाँकी ३१ हेक्टर जमिन प्राकृतिक जंगलकै रूपमा रहनुपर्ने थियो।
तर जब पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो र सरकारी निकायले ढिलै गरी नापजाँच गर्यो, तब एउटा डरलाग्दो तथ्य बाहिर आयो। चन्द्र ढकालको रिसोर्ट र संरचनाले ५ हेक्टर होइन, ५.८६ हेक्टर क्षेत्र प्रयोग गरिसकेका थिए।
यो ०.८६ हेक्टर भनेको सामान्य जमिन होइन। नेपाली मापनअनुसार यो करिब १७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी वन क्षेत्र हो, जसलाई चन्द्रागिरि हिल्सले बिनाकुनै अनुमति, बिनाकुनै अतिरिक्त सम्झौता, अवैध रूपमा कब्जा गर्यो र त्यहाँ आफ्ना व्यापारिक संरचनाहरू ठड्यायो।
यो कुनै अन्जानमा भएको प्राविधिक त्रुटि थिएन। यो त लिखित सम्झौताको धज्जी उडाउँदै सरकारी सम्पत्तिमाथि गरिएको सोझो डकैती थियो। तर अचम्मको कुरा के छ भने, यति ठूलो मात्रामा सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा पनि न त निर्माण कार्य रोकियो, न त ती अवैध संरचनाहरू भत्काउन कुनै डोजर नै चन्द्रागिरि उक्लियो। आखिर किन ? किनभने यो परियोजनाको पछाडि नेपालको अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा महाशक्तिशाली समूह खडा थियो।

२० लाखको भिक्षा र अवैध संरचनालाई वैधानिकता
वन ऐन र कानुन स्पष्ट भन्छ— यदि सरकारी वन क्षेत्रमा कसैले सम्झौताविपरीत वा बिनाअनुमति कुनै पनि संरचना बनाउँछ भने, त्यो संरचना पूर्ण रूपमा अवैध ठहरिन्छ। राज्यसँग त्यस्ता संरचनाहरू तत्काल भत्काउने, कब्जा गर्ने र दोषीलाई कडा कारावासको सजाय दिने पूर्ण अधिकार हुन्छ।
तर चन्द्रागिरिको हकमा कानुनको बेग्लै र बङ्ग्याइएको रूप देखियो। जब ५.८६ हेक्टर वन क्षेत्र कब्जा भएको पुष्टि भयो, तब कानुन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सेटिङको खेल सुरु भयो।
तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको कार्यकालमा यो फाइल मन्त्रालय पुग्यो। चन्द्रागिरिको अवैध संरचना भत्काउनुको सट्टा मन्त्रालयले एउटा यस्तो निर्णय गर्यो, जसले नेपालको कानुनी इतिहासलाई नै कलङ्कित बनाइदियो। कम्पनीलाई मात्र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर सो मुद्दा सधैँका लागि टुङ्ग्याइयो।

दोस्रो केवलकार काण्ड: मौन सरकार र भटाभट निर्माण
अहिले चन्द्रागिरि डाँडामा एउटा नयाँ र अचम्मको दृश्य देखिन थालेको छ। यदि तपाईं चन्द्रागिरि घुम्न जानुभयो भने, मुख्य केवलकारबाट ओर्लिएपछि रिसोर्टतर्फ जाने बाटोमा धमाधम नयाँ निर्माण कार्य भइरहेको देख्नुहुनेछ। डाँडाका पाखाहरू खनिएका छन्। स्टीलका ठूला-ठूला पिलरहरू ठड्याइएका छन्।
यो कुनै सामान्य मर्मत-सम्भार होइन। यो चन्द्रागिरिको टप स्टेसनदेखि पाँचतारे होटलसम्मको दुरीलाई जोड्नका लागि बनाइँदै गरेको ‘दोस्रो केवलकार’ हो।
२०७१ सालको मूल सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा ‘एउटा मात्र केवलकार’ को अनुमति भएको अवस्थामा, सरकारसँग कुनै थप लिखित सम्झौता नगरी, राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र यसरी दोस्रो केबलकार निर्माण गर्नु सोझै कानुनको ठाडो उल्लंघन हो। तर चन्द्र ढकालको कम्पनीले सरकारलाई टेरेको छैन। उनीहरूले वन विभाग र मन्त्रालयको मौनताको फाइदा उठाउँदै भटाभट काम अघि बढाइरहेका छन्।
जंगल सफा गरिएको छ, माटो काटिएको छ र पर्यावरणको सन्तुलनलाई फेरि संकटमा पारिएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, ग्राउण्ड जिरोमा निर्माण कार्य युद्धस्तरमा चलिरहँदा, सिंहदरबार भित्र बस्ने सरकारी अधिकारीहरू र वन विभागका कर्मचारीहरू भने यस्तो अभिनय गरिरहेका छन्, मानौँ चन्द्रागिरिमा केही भएकै छैन। उनीहरूको आँखा अगाडि प्रकृतिको दोहन भइरहेको छ, तर तिनीहरू ‘अन्धो’ बन्ने नाटक गरिरहेका छन्।

नगरपालिकाको ढाकछोप र दस्ताबेजको खुलासा
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी अहिलेसम्म चन्द्रागिरिमा कुनै दोस्रो केवलकार निर्माण भएको छैन। मिडियामा आएका कुराहरू सत्य होइनन्। चन्द्रागिरि हिल्सको तर्फबाट त्यस्तो एउटा प्रस्ताव मात्र आएको हो। हामीकहाँ प्रक्रिया अघि बढेको मात्रै हो, निर्माण कार्य सुरु गर्न कुनै अनुमति दिइएको छैन र त्यहाँ काम सुरु नै भएको छैन।
नगरपालिकाका प्रवक्ता क्यामराको अगाडि उभिएर निकै सहजताका साथ भन्छन्— ‘निर्माण सुरु नै भएको छैन, केवल प्रस्ताव मात्र आएको हो।’ तर चन्द्रागिरि डाँडामा गाडिएका ती फलामे पिलर र गुडिरहेका क्रेनहरूले प्रवक्ताको यो दाबीलाई झुटो साबित गरिदिन्छन्।
यदि निर्माण सुरु भएकै छैन भने, चन्द्रागिरिको सरकारी वन क्षेत्रभित्र ती विशाल पिलरहरू कसले गाड्यो ? के ती पिलरहरू आकाशबाट आफैँ खसेका हुन् ? कि जादु गरेर रातारात त्यहाँ ठडिएका हुन् ?
नगरपालिकाले जेसुकै ढाकछोप गरे पनि, ‘ग्राउण्ड जिरो’ लाई प्राप्त भएका आन्तरिक दस्ताबेजहरूले अर्कै भित्री र डरलाग्दो खेलको पर्दाफास गर्छन् ।
चन्द्रागिरि हिल्सले दोस्रो केवलकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गुपचुप रूपमा स्वीकृत गराइसकेको छ। सरकारी अधिकारीहरू र व्यवसायी चन्द्र ढकालबीच भएको भित्री ‘सेटिङ’ अनुसार नै यो आईईई स्वीकृत गरिएको हो।
अब प्रश्न उठ्छ— यदि कुनै निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन र केवल प्रस्ताव मात्र आएको हो भने, यति चाँडै र गुपचुप रूपमा आईईई कसरी स्वीकृत भयो ? यदि सबै कुरा कानुनी र पारदर्शी छ भने, चन्द्रागिरि नगरपालिका र वन विभागका अधिकारीहरू यो विषयमा मिडियासँग स्पष्ट रूपमा बोल्न किन डराउँछन् ?
स्थानीयहरूको आरोप शतप्रतिशत सत्य देखिन्छ— नगरपालिका, वन विभाग र शक्ति केन्द्रहरूबीच ठूलो आर्थिक लेनदेन र मिलेमतो छ र यही ‘सेटिङ’ को बलियो आडमा व्यवसायी चन्द्र ढकालले सरकार र जनतालाई गिज्याउँदै सरकारी वनभित्र आफ्नो दोस्रो अवैध केवलकार साम्राज्य विस्तार गरिरहेका छन्।

यो पनि :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
महालेखाको प्रतिवेदनले खोलेको चन्द्रागिरि काण्ड – भन्सारमा सेटिङ : राज्यलाई ६ करोड २६ लाख घाटा
राजनीतिक लगानी र ‘सेटिङ’को चक्रव्यूह—चन्द्र ढकालको कब्जामा चन्द्रागिरिदेखि पाथीभारासम्म

सर्वसाधारण भर्सेस पहुँचवाला
यो देशको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो कि यहाँ कानुनको रूप र आकार मानिसको खल्तीको आकार र उसको राजनीतिक पहुँच हेरेर तय हुन्छ।
यदि यो देशमा कुनै सामान्य नागरिकले आफ्नो निजी जग्गामा घर बनाउँदा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेन भने, उसलाई अपराधी जस्तै व्यवहार गरिन्छ। यदि उसले झुक्किएर सम्झौताभन्दा थप एक तला मात्रै बढी बनायो भने, नगरपालिकाको डोजर तुरुन्तै उसको घर भत्काउन पुग्छ। उसलाई मोटो जरिवाना तिराइन्छ र समाजमा बेइज्जत गरिन्छ। वन क्षेत्रको एउटा सानो दाउरा काट्दा वा घाँस काट्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई पक्रेर महिनाौँ जेल हालिन्छ।
तर यहाँ— देशको राजधानीकै नाकमुनि, सार्वजनिक राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा, लिखित सम्झौताको धज्जी उडाउँदै:
• पाँचतारे होटल ठड्याइन्छ,
• १७ रोपनी सरकारी जमिन अवैध रूपमा कब्जा गरिन्छ,
• र अहिले बिनाकुनै अनुमति दोस्रो केवलकार भटाभट निर्माण गरिन्छ !
तर राज्य मौन छ। सरकार निदाएको छ। नियमनकारी निकायहरू लाचार छन्।
यसैले आज चन्द्रागिरिका स्थानीय बासिन्दा र आम जनताले यो राज्य संयन्त्रसँग एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहेका छन्— के यो देशको कानुन र संविधान केवल सोझा र सर्वसाधारण नागरिकलाई थिच्नका लागि मात्रै बनाइएको हो ? के देशका ठूला व्यवसायी, डलर र पावरका मालिकहरूका लागि यो देशको कानुन लागु हुँदैन ? के उनीहरू संविधान र राज्यभन्दा पनि माथि छन् ?

केही अनुत्तरित प्रश्नहरू
चन्द्रागिरिको यो दोस्रो केवलकार काण्ड केवल एउटा निजी कम्पनीको सानो विवाद मात्र होइन। यो त यो देशको सुशासन, कानुनी राज्य र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि लागेको एउटा ठूलो र कहिल्यै नमेटिने कलङ्क हो ।
यदि आज पनि राज्य मौन बसिरहने हो र चन्द्र ढकालको यो अवैध विस्तारलाई रोकिँदैन भने, भोलि नेपालका अन्य बाँकी रहेका सरकारी वनहरू पनि यस्तै पहुँचवाला व्यवसायीहरूले कौडीको भाउमा लिजमा लिनेछन्, सम्झौता मिच्नेछन् र आफ्नै निजी व्यापारिक क्षेत्र बनाउनेछन्। त्यसपछि यो देशमा सार्वजनिक वन र प्रकृतिको नाममा केही पनि बाँकी रहने छैन।
अब यो काण्डको निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन हुन जरुरी छ । चन्द्रागिरिको न्यायका लागि अब ढिला नगरी निम्न कदमहरू चालिनै पर्छ:
• ३६ हेक्टर लिज क्षेत्रको पुनःनापजाँच: सरकारी टोलीद्वारा चन्द्रागिरि हिल्सले प्रयोग गरेको सम्पूर्ण क्षेत्रको तत्काल र निष्पक्ष पुनःनापजाँच गरियोस्।
• अतिक्रमित जमिनको स्वतन्त्र छानबिन: ५ हेक्टरको सीमा नाघेर कब्जा गरिएको भनिएको ५.८६ हेक्टर (१७ रोपनी) जमिन र त्यहाँ बनेका संरचनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही होस्।
• दोस्रो केवलकारको काममा तत्काल रोक: कुनै पनि थप सरकारी सम्झौताबिना निर्माण भइरहेको दोस्रो केवलकारको कामलाई तत्काल रोकी, यसको कानुनी हैसियत र यसको पछाडि भएको ‘सेटिङ’ को दस्ताबेज सार्वजनिक गरियोस्।
• नगरपालिका र वन विभागको अनुसन्धान: गुपचुप रूपमा आईईई स्वीकृत गर्ने र निर्माण कार्यलाई लुकाउन खोज्ने चन्द्रागिरि नगरपालिका र वन विभागका भ्रष्ट अधिकारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन गरोस्।