चन्द्र ढकाललाई चोख्याउन छानबिन: दोस्रो केबलकारको विवाद झिकेर पाँचतारे होटल जोगाउने रणनीति (पूर्ण प्रतिवेदनसहित)

सरकारी वनको जग्गामा टहरा बनाउने अनुमति लिएर भव्य पाँचतारे होटल खडा गरियो । अनि जब छानबिनको पालो आयो, छानबिन समिति नै व्यापारीको पछाडि उभियो ।
आफ्नै क्षेत्राधिकार नाघेर, आफू अनुकूलका मान्छे राखेर हतार-हतार प्रतिवेदन तयार पारियो । अझ रमाइलो त के भने, सरकारी टोली छानबिन गर्न भन्दै श्रीमती र छोराछोरी बोकेर त्यही व्यापारीको पाँचतारे होटलमा पुग्यो र भोज खाँदै अनुगमन सम्पन्न गर्यो ।
केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकाल र वन निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौंडाको यो मिलेमतोको भित्री कथा आजको सिरिजमा ।

चन्द्रागिरिको डाँडामा सेटिङको खेल !
नेपालमा सरकारी सम्पत्ति, विशेष गरी वन क्षेत्रको जग्गा कसरी पहुँचवाला र व्यापारीको कब्जामा पर्छ र त्यसलाई वैधानिकता दिन सरकारी संयन्त्र कसरी नाङ्गै प्रस्तुत हुन्छ भन्ने एउटा ताजा र डरलाग्दो उदाहरण बाहिर आएको छ।
चन्द्रागिरिको डाँडामा केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकालले निर्माण गरेको केबलकार र पाँचतारे होटलको विषयमा गरिएको भनिएको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदन नै अहिले गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ । वन निर्देशनालय, बागमती प्रदेश हेटौंडाले तयार पारेको प्रतिवेदन निष्पक्ष छानबिनका लागि नभई, चन्द्र ढकाललाई चोख्याउन र उनकै निर्देशनमा लेखिएको प्रमाण ग्राउण्ड जिरोलाई प्राप्त भएको छ।
विभागले तोकेको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर, कानूनको धज्जी उडाउँदै तयार पारिएको यो प्रतिवेदनको पर्दाफास आज हामी गर्दैछौँ ।

वन विभागको पत्र \निर्देशनालयको सेटिङ
सबैभन्दा पहिले वन तथा भू-संरक्षण विभागको यो पत्र हेर्नुहोस्, जुन मिति २०८३ साल असार ३ गते जारी गरिएको थियो ।
विभागले प्रदेश वन निर्देशनालय हेटौंडालाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो- चन्द्रागिरि केबलकार र होटलले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न गरेको सम्झौता, कबुलियतीनामा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रचलित ऐन-कानूनमा भएको व्यवस्था बाहेकका कार्य गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु ।
तपाईंले स्पष्ट रूपमा देख्नुभयो। वन तथा भू-संरक्षण विभागको मिति २०८३/०३/०२ को निर्णयानुसार गठित समितिमा बहुपक्षीय निकायका अधिकारीहरू सामेल थिए । यसमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक (हाल बागमती प्रदेशका वन निर्देशक) को संयोजकत्वमा उद्योग मन्त्रालय, जिल्ला विकास समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृतहरू सम्मिलित टोलीले अनुगमन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
तर, वन निर्देशनालय हेटौंडाले यी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया र विभागको पत्रलाई च्यातेर फालियो ! उनीहरूले आफू अनुकूल सेटिङ मिलाएर टोलीमा केवल दुई जना व्यक्तिलाई मात्र पठाए- उपनिर्देशक लोकनाथ लम्साल र सहायक वन अधिकृत मदन घिमिरे !
वन तथा भू-संरक्षण विभागले छानबिनका लागि यस्तो शक्तिशाली र बहुपक्षीय समिति बनाएको थियो।
तर, वन निर्देशनालय हेटौंडाले चन्द्र ढकालसँगको सेटिङका आधारमा आफ्ना दुई जना खटनपटनका कर्मचारी मात्रै खटाएर यस्तो समिति बनायो !
योभन्दा ठूलो धाँधली र गैरकानूनी कामको प्रमाण अरू के हुन सक्छ ? वन तथा भू-संरक्षण विभागले तोकेको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर निर्देशनालयले आफ्ना खल्तीका मान्छे पठाएर कसको हितमा अनुगमन गर्यो ? स्पष्ट छ- चन्द्र ढकालको हितमा !

सपरिवार भोज …
छानबिनको नाममा भएको नाटक यतिमा मात्रै सीमित रहेन। चन्द्र ढकालले सरकारी वनको जग्गामा टहरा बनाउने अनुमति लिएर पाँचतारे होटल निर्माण गरेको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आएको टोलीले त अचम्मै गर्यो ।
उपनिर्देशक लोकनाथ लम्साल र सहायक वन अधिकृत मदन घिमिरे अनुगमनमा आउँदा एक्लै आएनन्, उनीहरूले आ-आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीलाई समेत साथै लिएर आए ! सरकारी काममा आएको टोलीले चन्द्र ढकालको त्यही विवादित पाँचतारे होटलमा रात बितायो, सपरिवार भोज खायो र रमाइलो गर्दै प्रतिवेदन तयार पार्यो !
के सरकारी वन मिच्ने व्यापारीकै होटलमा उसैको खर्चमा भोज खाएर निष्पक्ष छानबिन सम्भव हुन्छ ?
अब सुन्नुहोस्, यस विषयमा जब ग्राउण्ड जिरोले उपनिर्देशक लोकनाथ लम्साललाई फोनमा सोधपुछ गरे, उनले कस्तो गैरजिम्मेवार र गोलमटोल जवाफ दिए ?
क्षेत्राधिकार नै नभएका व्यक्तिहरू, सेटिङका आधारमा चन्द्रागिरि पुग्छन्, चन्द्र ढकालको होटलमा भोज खान्छन्, अनि आफू अनुकूल प्रतिवेदन तयार पार्छन् ! के यसरी गरिएको अनुगमनलाई निष्पक्ष छानबिन मान्न सकिन्छ ?

टहराको सम्झौता र पाँचतारे होटलको बदमासी
वन निर्देशनालय हेटौंडाले २०८३ असार १७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा कहाँ-कहाँ झेल गरिएको छ, अब त्यसको फेहरिस्त हेरौँ।
प्रतिवेदनमा कहीँ पनि ‘टहरा बनाउने स्वीकृति लिएर विशाल पाँचतारे होटल निर्माण गरिएको’ विषयमा बोलिएको छैन। बरु, यो प्रतिवेदनले चन्द्र ढकालको सो गैरकानूनी कार्यको पूर्ण बचाउ गरेको छ।
तर, यो सम्झौता पत्र हेर्नुहोस् !
यहाँ प्रष्ट रूपमा चन्द्र ढकालले वन क्षेत्रमा केवल सामान्य टहरा बनाउने स्वीकृति लिएका थिए। अनुगमन तथा छानबिनका लागि विभागले पठाएको पत्रले पनि यही विषयमा छानबिन गर्न भनेको थियो।
तर वन निर्देशनालयको टोलीले यतातर्फ हेर्नै चाहेन। वा भनौँ, अनुगमनका क्रममा गल्ती प्रष्ट देखिएपछि चन्द्र ढकालसँगको ‘मोटो सेटिङ’ मा त्यो विषयलाई प्रतिवेदनबाटै गायब पारियो !

EXCLUSIVE : छानबिन टोली नै सेटिङमा ? दोस्रो केबलकार र ब्याङ्केट हल निर्माणमा गैरकानूनी ठहर
वन निर्देशनालय बागमती प्रदेश, हेटौंडाको चन्द्रागिरि केबलकार सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र तथ्यको तोडमोड
चन्द्र ढकालसँगको सेटिङमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर झुठो तथ्य तयार पारियो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ- चन्द्र ढकालले ५ हेक्टरभन्दा कम जग्गामा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन्।
जबकि भौतिक संरचना र जग्गा मिचाइको बारेमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रष्ट रूपमा बदमासी भएको र तोकिएको दायराभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनेको उल्लेख गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनमा झुठो तथ्य राखेर चन्द्र ढकाललाई चोख्याउन खोज्दा प्रतिवेदन आफैँमा विरोधाभासी बनेको छ। प्रतिवेदन लेख्ने कर्मचारीहरूले एकातिर चन्द्र ढकालको बचाउ गरेका छन् भने अर्कोतिर भोलि आफू फस्ने डरले प्रतिवेदनको अन्त्यतिर “भौतिक संरचना निर्माणको बारेमा पुनः जाँच गर्नु” भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने, केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकालको निर्देशनमा सेटिङ गरेर प्रतिवेदन लेख्न त लगाइयो, तर कर्मचारीहरूले भविष्यमा कानूनी फन्दाबाट जोगिनका लागि ‘पुनः जाँच’ जस्ता दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू हालेर आफ्नो छाला जोगाउने प्रयास गरेका छन्।

दोस्रो केबलकार र नगरपालिकासँगको खेल
प्रतिवेदनमा अर्को एउटा तथ्य पनि उल्लेख छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ (२) अनुसार स्थानीय निकायसँग दोस्रो केबलकार निर्माणका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अर्थात् आइइइ स्वीकृत गर्ने अधिकार छैन।
तर पनि, चन्द्र ढकालको प्रभावमा परेर चन्द्रागिरि नगरपालिकाले गैरकानूनी रूपमा १२ सय मिटरको दोस्रो केबलकार निर्माणका लागि आइइइ स्वीकृति दिएको तथ्य प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ। प्रतिवेदनले यसलाई तत्काल रोक्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण त गराएको छ, तर व्यवहारमा के भइरहेको छ?
व्यवहारमा आजका दिनमा पनि चन्द्रागिरि डाँडामा १२ सय मिटरको दोस्रो केबलकार निर्माणको काम भटाभट अघि बढिरहेको छ ! कानूनको धज्जी उडाउँदै प्रकृतिमाथि दोहन भइरहेको छ।

मुख्य षड्यन्त्र र ध्यान मोड्ने रणनीति
हो, यहीँनिर बुझ्नुपर्ने मुख्य षड्यन्त्र लुकेको छ।
यो सम्पूर्ण प्रतिवेदनको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने- केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकालले चन्द्रागिरिको डाँडामा निर्माण भइरहेको १२ सय मिटरको दोस्रो केबलकार रोकिए पनि रोकियोस्, त्यसले खासै फरक पर्दैन।
तर, सरकारी वनमा केवल ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर निर्माण गरिएको अर्बौँको भव्य पाँचतारे होटल कुनै पनि हालतमा नभत्कियोस् !
होटलमाथि आइपर्ने खतरालाई टार्नका लागि प्रतिवेदनमार्फत सबैको ध्यान दोस्रो केबलकार र चन्द्रागिरि नगरपालिकाको निर्णयतर्फ मोड्ने नियोजित प्रयास गरिएको छ। अर्थात्, साना माछा देखाएर ठूलो माछा (होटल) लाई जोगाउने खेल खेलिएको छ !

प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह…
सरकारी सम्पत्तिको दोहन, अधिकारको दुरुपयोग र सेटिङको यो नमुनाले हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र कसरी माफिया र बिचौलियाको कब्जामा छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ।
वन तथा भू-संरक्षण विभागको स्पष्ट निर्देशिका र क्षेत्राधिकार नै नभएका कर्मचारीहरू श्रीमती र छोराछोरी बोकेर आरोपीकै होटलमा भोज खान पुग्छन् भने त्योभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार र बेथिति अरू के हुन सक्छ ?
कानूनभन्दा बाहिर गएर, अनुगमनको नाममा चन्द्र ढकालसँग सेटिङ गर्ने र भोज खाएर झुठो प्रतिवेदन बनाउने वन निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका उपनिर्देशक लोकनाथ लम्साल र सहायक वन अधिकृत मदन घिमिरेसहितका अधिकारीहरूमाथि तत्काल कडा छानबिन र कारबाही गरियोस् !
चन्द्र ढकाल र चन्द्रागिरि हिल्सले सरकारी वनमा टहराको नाममा बनाएको पाँचतारे होटल, जग्गा अतिक्रमण र दोस्रो केबलकारको गैरकानूनी निर्माणका सम्बन्धमा वन तथा भू-संरक्षण विभागमार्फत निष्पक्ष र उच्चस्तरीय नयाँ छानबिन समिति गठन गरियोस् !
राज्यको वन र प्राकृतिक स्रोत कुनै बिचौलिया वा व्यापारीको निजी सम्पत्ति होइन। यो बेथितिको अन्त्य हुनैपर्छ।
हामी यो मुद्दालाई निरन्तर पछ्याइरहनेछौँ।

थप स्टोरीहरु :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
महालेखाको प्रतिवेदनले खोलेको चन्द्रागिरि काण्ड – भन्सारमा सेटिङ : राज्यलाई ६ करोड २६ लाख घाटा
EXCLUSIVE-3 :चन्द्रागिरि घोटाला काण्ड : संसदीय टोली नै बिकेको पूर्व महालेखापरीक्षकको खुलासा !
राजनीतिक लगानी र ‘सेटिङ’को चक्रव्यूह—चन्द्र ढकालको कब्जामा चन्द्रागिरिदेखि पाथीभारासम्म
टहराको अनुमति लिएर पाँचतारे होटल, अब दोस्रो केवलकार धमाधम निर्माण
चन्द्रागिरिको डाँडामा ‘धर्मको व्यापार’: मन्दिरको भेटीमा चन्द्र ढकालको एकलौटी ?
झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?
चन्द्रागिरिमा चन्द्र ढकालको लुट साम्राज्य ! १२ वर्षपछि बल्ल सुरु भयो सरकारी छानबिन