जलेको भाटभटेनीको सहानुभूति कि राज्यको सम्पत्ति लुट्ने सेटिङ ? चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङको ‘हे भगवान’ कथा

आगोको ज्वालामा जलिरहेको भाटभटेनी…!

धुवाँको कालो बादलमा हराउँदै गरेका अर्बौंका सामानहरू…!

र, स्तब्ध बनेका सर्वसाधारण।

भाटभटेनीका मूल ढोकाहरूमा झुण्ड्याइएको यो होडिङ बोर्डलाई एकपटक ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। जलेको भाटभटेनीको तस्बिर, दुई हात जोडेर कराइरहेका उद्योगी मीनबहादुर गुरुङ, अनि तल ठूला अक्षरमा लेखिएको छ- ‘हे भगवान ! अब उप्रान्त मेरो देश नेपालमा यस्तो कहिल्यै नहोस् !!!’

सुन्दा र हेर्दा कसको मन नरोला ? कसको छाती नचिस्याउला ? पहिलो नजरमा लाग्छ-यो देशमा एक निष्पाप, लगनशील र इमानदार व्यवसायीमाथि कति ठूलो बज्रपात भयो !

तर… एकैछिन रोकिनुहोस् !

के यो केवल एक पीडित व्यापारीको वास्तविक रोदन हो ? वा, आफ्नो दशकौँ लामो ‘राजनीतिक सेटिङ’, ‘अर्बौँको कर छली’, ‘बालुवाटारको ललिता निवास काण्ड’ र ‘बहुमूल्य सरकारी वन कब्जा’को कुरुप सत्य ढाक्न रचिएको नयाँ नाटक ?

आज हामी केवल भाटभटेनीमा आगो लागेको कथा मात्र भन्ने छैनौँ । ग्राउण्ड जिरोको आजको सिरिजमा हामी त्यो पर्दा उघार्दै छौँ, जसको पछाडि छ-राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको काँध, करोडौँको चन्दा, कौडीको भाउमा हडपिएको राज्यको सम्पत्ति, र आक्रोशित ‘जेनजी’ पुस्ताको त्यो विस्फोट, जसले भाटभटेनीलाई आफ्नो पहिलो निसाना बनायो !

घटनाको मूल्यांकन र ग्राउन्ड जिरोको प्रष्टता
विषयको गहिराइमा छिर्नुअघि नै एउटा कुरामा ‘ग्राउन्ड जिरो’ पूर्ण रूपमा प्रष्ट छ र हामी यसलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ।

जुनसुकै बहानामा होस्, जेन्जी आन्दोलनका नाममा वा अराजकताको फाइदा उठाएर भाटभटेनी जस्ता निजी वा व्यावसायिक सम्पत्ति जलाउनु, तोडफोड गर्नु र लुटपाट गर्नु सरासर गलत थियो । यो कानुन विपरीतको अक्षम्य अपराध हो। मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो व्यावसायिक क्षतिपूर्ति कानुन अनुसार राज्य र बीमा कम्पनीबाट पाउनुपर्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन, कुनै शङ्का छैन ।

तर, मूल प्रश्न त यहाँ उठ्छ ?

नेपालभरि हजारौँ साना-ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू छन्। सयौँ कर्पोरेट हाउसहरू सञ्चालित छन्। तर आन्दोलनकारी र आक्रोशित नागरिकको मुख्य तारो मीनबहादुर गुरुङ र उनको भाटभटेनी नै किन बन्यो ?

नागरिक किन यति विघ्न आक्रोशित भए कि उनीहरूले एउटा सुपरमार्केटलाई व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र मानेनन्, बरु राजनीतिक र व्यावसायिक भ्रष्ट व्यवस्थाको प्रतीक मानेर आगो लगाए ?

‘हे भगवान’ र दोहोरो चरित्रको पर्दाफास
आफ्नो अर्बौँको सम्पत्तिमा आगो लाग्दा भावुक बनेर ‘हे भगवान’ भन्दै होडिङ बोर्ड टाँस्ने मीनबहादुर गुरुङजी, देशका आम नागरिक आज तपाईँलाई एउटा सीधा प्रश्न सोध्न चाहन्छन् ।

जब तपाईँले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको अर्बौँ मूल्यको सरकारी जग्गा राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङ गरेर आफ्नो, आफ्ना आफन्त र भाटभटेनीको नाममा गराउनुभयो, तब तपाईँको मुखबाट ‘हे भगवान’ निस्कियो कि निस्किएन ?

जब तपाईँले सोझा-साझा र इमानदार नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित राज्य कोषलाई छल्दै नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिल प्रयोग गरेर कर छलीको गम्भीर आरोप खेप्नुभयो र अदालतबाट दोषी ठहरिनुभयो, तब भगवान पुकार्नुभयो कि पुकार्नुभएन ?

जब तपाईँले ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई चुनाव जित्न, पार्टी कार्यालय बनाउन र सत्ता टिकाउन करोडौँ रूपैयाँको चन्दा दिएर राज्य शक्तिलाई आफ्नो गोजीमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो, के त्यो भगवानलाई स्वीकार्य थियो ?

यदि टङ्गालको भाटभटेनीको प्रवेशद्वारमा ‘हे भगवान ! अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ भन्ने बोर्ड झुण्ड्याउन मिल्छ भने, त्यही बोर्डको छेउमा अर्को एउटा सत्य लेख्ने आँट मीनबहादुर गुरुङसँग छ ?

के उहाँले खुल्ला रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ ?-“मेरो देशका नागरिक हो ! म क्षमा चाहन्छु । मैले ललिता निवासको सरकारी जग्गा खाएँ । मैले अर्बौँको कर छलेँ । मैले नेताहरूलाई करोडौँ चन्दा दिएर देशको कानुन खरिद गरेँ । मैले सरकारी वनमा टहरा बनाउने अनुमति लिएर पाँचतारे होटल बनाएँ ! र म अब ती गैरकानुनी संरचना भत्काउँछु !”

छ यो आँट ? छैन ! किनभने, यो समाजमा आफू पीडित हुँदा ‘भगवान’ सम्झिने र राज्यको सम्पत्ति लुट्दा ‘राजनीतिक सेटिङ’ सम्झिने दोहोरो चरित्र हाबी छ। भाटभटेनी पक्षले तर्क गर्ला कि उसले यति हजारलाई रोजगारी दिएको छ । तर रोजगारीको आडले राज्यको कानुन र सरकारी जग्गा हडप्ने छुट कसैलाई हुनसक्छ ?

कफीको मूल्य, बैंक खाता, केबलकार टिकट र चन्द्रागिरिको गणित
आउनुहोस्, अब गणितको एउटा यस्तो रोचक र डरलाग्दो हिसाब गरौँ, जुन सुनेर तपाईँको होस उड्नेछ ।

यदि तपाईँ कलंकी स्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटको प्राङ्गणमा रहेको कफी सपमा छिर्नुभयो भने, एउटा सानो कप कफीको मूल्य कति पर्छ ? उत्तर हो-न्यूनतम २७० रुपैयाँ !

तपाईँ केवलकारका साझेदार तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको बैंकमा एउटा साधारण बचत खाता खोल्न जानुभयो भने न्यूनतम कति मौज्दात (ब्यालेन्स) माग्छन् ? उत्तर हो- १,००० रुपैयाँ !

तपाईँ चन्द्रागिरि केवलकार चढ्न जानुभयो भने एउटा साधारण टिकटको मूल्य कति पर्छ ? उत्तर हो- ८५० रुपैयाँ !

अर्थात्, एउटा कप कफीको मूल्य रुपैयाँ, एउटा बैंक खाताको न्यूनतम ब्यालेन्स १,००० रुपैयाँ र केबलकारको एउटा टिकटको मूल्य २७० रुपैयाँ !

तर, यही देशमा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र केवलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकालले चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर (करिब ७०८ रोपनी) बहुमूल्य सरकारी वन कुन भाउमा लिजमा पाएका छन्, थाहा छ ?

वार्षिक प्रतिरोपनी मात्र २५३ रुपैयाँ ८० पैसा !

सुन्नुभयो ?

जुन देशमा एउटा कप कफी २७० रुपैयाँमा बिक्छ र केबलकारको टिकट ८५० रुपैयाँ पर्छ, त्यही देशमा राजधानी काठमाडौँको मुख्य डाँडामा रहेको बहुमूल्य सरकारी वन प्रतिरोपनी वर्षभरिको भाडा मात्र २५३ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिन्छ !

अर्थात्, एउटा कप कफीको दाम भन्दा पनि कम मूल्यमा एक रोपनी सरकारी वन । एउटा बैंक खाता खोल्ने पैसाले त झन्डै ४ रोपनी वन वर्षभरिका लागि पाइने !

यो कस्तो न्याय हो ? यो कस्तो नीति हो ? अनि यो कस्तो राज्य हो ?

गोकर्ण वन भर्सेज चन्द्रागिरि वन: विभेदको नाङ्गो प्रमाण
कतै हामीले हावादारी कुरा त गरिरहेका छैनौँ ? आउनुहोस्, यसको प्रमाण सरकारी तथ्याङ्क र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाटै दिन्छौँ ।

काठमाडौँकै अर्को ऐतिहासिक सरकारी वन- गोकर्ण वन क्षेत्र !
गोकर्ण वन क्षेत्र लिजमा दिँदा सरकारले वार्षिक प्रतिरोपनी ६,४०७ रुपैयाँ २७ पैसा भाडा तय गरेको छ।

गोकर्ण वन पनि काठमाडौँमै छ, चन्द्रागिरि वन पनि काठमाडौँमै छ। दुवै प्रकृतिका वन सरकारी हुन्।

तर, गोकर्णमा प्रतिरोपनी ६ हजार ४ सयभन्दा बढी भाडा लिने सरकारले, चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङको चन्द्रागिरि हिल्सलाई भने प्रतिरोपनी २५३ रुपैयाँ ८० पैसामा मात्रै किन दियो ?

उत्तर सफा छ “राजनीतिक सेटिङ र बिचौलियाको पहुँच !”

गोकर्णको भाडाभन्दा चन्द्रागिरिको भाडा २५ गुणा सस्तो तोकिनु केवल व्यावसायिक सम्झौता होइन, यो राज्यको सम्पत्तिमाथि गरिएको नाङ्गो डकैती हो !

थप स्टोरी :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
EXCLUSIVE-3 :चन्द्रागिरि घोटाला काण्ड : संसदीय टोली नै बिकेको पूर्व महालेखापरीक्षकको खुलासा !
झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?
EXCLUSIVE : चन्द्रागिरिका मुख्य लगानीकर्ता भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ : चन्द्र ढकालसँग मिलेर सेयरको बाँडफाँड

टहरा बनाउने सम्झौता, बने पाँचतारे कंक्रिटका महल
कथा यतिमा मात्रै सकिँदैन। सेटिङको जालो अझै गहिरो र कुरुप छ।

चन्द्रागिरिको सरकारी वन क्षेत्र लिजमा लिँदा प्रारम्भिक सम्झौतामा के लेखिएको थियो ?

सम्झौता अनुसार- वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रिने गरी केवलकारका स्टेसन, पूर्वाधार र पर्यटकका लागि आवश्यक सामान्य “अस्थायी टहराहरू” मात्र बनाउन पाइनेछ।

तर आज चन्द्रागिरि डाँडामा गएर हेर्नुहोस् !

त्यहाँ वातावरणीय मापदण्डको धज्जी उढाउँदै, रुखहरू ढालेर, सरकारी वनको छातीमा ठूला-ठूला कंक्रिटका संरचना ठड्याइएका छन्। त्यहाँ बनेको छ- विलासी पाँचतारे होटल!

मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो नाममा, आफ्ना छोरा-छोरीको नाममा र भाटभटेनी सुपरमार्केटकै नाममा सेयर लगानी गरेर सरकारी वनभित्र पाँचतारे होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्।

टहरा बनाउने अनुमति लिएर पाँचतारे होटल बनाउँदा नियम-कानुन कहाँ गएका थिए? वातावरण मन्त्रालय कहाँ सुतिरहेको थियो? वन विभागका अधिकारीहरू कसको गोजीमा थिए?

जब आफ्नो निजी सम्पतिमा आगो लाग्छ, तब मीनबहादुर गुरुङ ‘हे भगवान’ भन्दै रुन्छन्। तर जब अर्बौँको सरकारी वनमा कानुन मिचेर कंक्रिटको महल ठड्याइन्छ, तब भगवान कता हराउँछन् ?

भाटभटेनीको प्रतिक्रिया र टिमको प्रयास
हामीले यो खोजमूलक रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा विषयवस्तुका बारेमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग प्रतिक्रिया लिन धेरै पटक प्रयास गर्यौँ। तर उहाँ सम्पर्कमै आउन चाहनुभएन।

त्यसपछि हामीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सीओओ पानु पौडेलसँग सम्पर्क गर्यौँ। तर उहाँले पनि यो विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छाउने काम गर्नुभयो।
हामी अहिले पनि प्रष्ट भन्न चाहन्छौँ- यस विषयमा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, यदि तपाईँहरू आफ्ना कुरा राख्न र सत्य बोल्न तयार हुनुहुन्छ भने, हामीलाई जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ आएर तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गर्न तयार छौँ।

तर हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, तपाईँहरूसँग यसको कुनै तार्किक र कानुनी जवाफ छैन। किनभने, गल्ती मात्र होइन, तपाईँहरूले राज्यमाथि महागल्ती गर्नुभएको छ !

फेरी पनि
हामी पुन: दोहोर्याउँछौँ- हिंसा, तोडफोड र आगजनी कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। मीनबहादुर गुरुङको जलेको भाटभटेनीको क्षतिपूर्ति कानुन बमोजिम हुनैपर्छ।

तर, के क्षतिपूर्ति पाएपछि मीनबहादुर गुरुङ चोखिनेछन् ?

के ‘हे भगवान’ लेखिएको होडिङ बोर्ड टाँस्दैमा उनीहरूले राज्यमाथि गरेको अपराध पखालिनेछ ?

होइन !

यदि देशमा साँचो अर्थमा सुशासन र न्याय कायम गर्ने हो भने:
चन्द्रागिरिको २५३ रुपैयाँको कौडीको भाउको लिज सम्झौता तत्काल रद्द गरी बजार मूल्य अनुसार पुनः भाडा तय गरिनुपर्छ वा त्यो वन राज्यको स्वामित्वमा फिर्ता लिइनुपर्छ।

टहरा बनाउने सम्झौता उल्लंघन गरेर बनाइएका गैरकानुनी पाँचतारे होटल लगायतका कंक्रिट संरचनामाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र ती भत्काउनुपर्छ।

र, व्यापारी-नेता सेटिङको यो कुरुप जालोलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँकिनुपर्छ।

मीनबहादुर गुरुङजी, भगवानलाई पुकार्नु अघि आफ्नै कर्मलाई नियाल्नुहोस्। किनकि जनता अब अन्धा छैनन्। उनीहरूलाई स्पष्ट थाहा छ- कसले आँसु बगाइरहेछ र कसले त्यो आँसुको पछाडि राज्य लुटिरहेछ !
तपाईको समाज सेवाको गुनगान अर्को अंममा गाउँला ।

तपाईँलाई के लाग्छ ? के ‘हे भगवान’ को पोष्टर टाँसेर मीनबहादुर गुरुङले सर्वसाधारणको सहानुभूति पाउनुपर्छ ? वा चन्द्रागिरि र ललिता निवास काण्डको कडा हिसाबकिताब हुनुपर्छ ।