अख्तियारमा ४० हजार भ्रष्टाचार केस ! मन्त्री र सचिव नै मुद्दाको घेरामा: ठूला माछा फस्लान् ?

यदि तपाईंलाई लाग्छ कि देश चलाउनेहरू, जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू र मन्त्रालयका ठूला हाकिमहरू देश बनाउन दिनरात खटिएका छन्, भने यो भिडियो पूरा हेर्नुहोस् । आज हामी तपाईंको त्यो भ्रम सधैँका लागि तोड्दै छौँ !

के तपाईंलाई थाहा छ ? पछिल्लो एकै वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारका कतिवटा मुद्दा दर्ज भए ? १० हजार ? २० हजार ? होइन ! ४० हजारभन्दा बढी !
सरकारी ढुकुटीबाट कति रकम स्वाहा पारियो ? २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी !

यी कुनै हावादारी कुरा होइनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको छत्तिसौं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) को सक्कली र कहालीलाग्दो आँकडा हो ।
सिंहदरबारका उच्च पदस्थ मन्त्रीदेखि लिएर गाउँगाउँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कसरी देशको बजेट पचाइरहेका छन् ? कुन मन्त्रालय भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो अखडा बनेको छ ? अनि कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी धाँधली भइरहेको छ ?

ग्राउण्ड जिरोको यसपटकको सिरिजमा अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनको सम्पूर्ण भित्री पानाहरू उल्ट्याएर, भ्रष्टाचारीहरूको डरलाग्दो सिन्डिकेटको पर्दाफास गर्दैछौँ ।

उजुरीको पहाड : ४० हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारका केस !
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ४० हजार ८ सय ४२ वटा भ्रष्टाचारका उजुरीहरू परेका छन्।
यसमा ३३ हजार ५ सय १९ वटा उजुरी यसै वर्ष दर्ता भएका हुन् भने बाँकी ७ हजार ३ सय २३ वटा उजुरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका हुन्।

सोच्नुहोस् त ! एकै वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी पर्नुको अर्थ के हो ? यसको सीधा अर्थ हो- नेपालमा भ्रष्टाचार अब कुनै अपवाद रहेन, यो त राज्यका अंग-अंगमा फैलिएको क्यान्सर बनिसकेको छ !

अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने, मानिसहरूले भ्रष्टाचारको खबर पुर्याउन प्रविधिको प्रयोग बढाएका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी अख्तियारको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत प्राप्त भएका छन् । त्यसबाहेक इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल र ‘हेलो सरकार’ मार्फत पनि नागरिकहरूले उजुरी दिएका छन्।

सिंहदरबार कि स्थानीय तह ? कहाँ छ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार ?
अख्तियारको तथ्याङ्कले एउटा स्पष्ट चित्र देखाउँछ- सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ।
कुल उजुरीमध्ये:
स्थानीय तह (स्थानीय निकाय): ४९.०३ प्रतिशत अर्थात् २०,०२५ वटा उजुरी !
सङ्घ (केन्द्रीय सरकार/मन्त्रालय): ३७.९८ प्रतिशत अर्थात् १५,५१२ वटा उजुरी !
प्रदेश सरकार: १२.९९ प्रतिशत अर्थात् ५,३०५ वटा उजुरी !
अर्थात्, आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचारका घटनाहरू नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनिने ‘स्थानीय तह’ मा भइरहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा कहाँ छ धेरै भ्रष्टाचार ?
प्रदेशगत आधारमा हेर्दा, बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ। बागमती प्रदेशमा कुल १३,२१४ वटा उजुरी (३२.३५%) परेका छन्। बागमतीमा सङ्घीय मन्त्रालयहरू काठमाडौंमै भएकाले सङ्घीय निकायसम्बद्ध उजुरीको सङ्ख्या बढी देखिएको हो।
दोस्रो स्थानमा छ मधेस प्रदेश, जहाँ १०,७४६ वटा उजुरी (२६.३१%) दर्ता भएका छन्।
सबैभन्दा कम उजुरी भने गण्डकी प्रदेशमा परेका छन्, जहाँ २,६३५ वटा उजुरी (६.४५%) रहेका छन्।
अन्य प्रदेशहरूको अवस्था यस्तो छ:
लुम्बिनी प्रदेश: ४,८९१ उजुरी (११.९८%)
कोसी प्रदेश: ३,३६३ उजुरी (८.२३%)
कर्णाली प्रदेश: ३,००६ उजुरी (७.३६%)
सुदूरपश्चिम प्रदेश: २,९८७ उजुरी (७.३१%)

महाभ्रष्ट मन्त्रालयहरू
अब कुरा गरौँ सङ्घीय मन्त्रालयहरूको । केन्द्रीय सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये कुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका छन् त ?
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय: ३,०३६ उजुरी ! जग्गा नापजाँच, मालपोत, सहकारीको ठगी र कर्मचारी सरुवा-बढुवामा चरम धाँधली भएको उजुरी परेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय: १,९८३ उजुरी ! भवन निर्माण, शिक्षक नियुक्ति, राहत अनुदान र नक्कली कागजातमा ठूलो अनियमितता ।

गृह मन्त्रालय: १,७५७ उजुरी ! सुरक्षा र नागरिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गृह मन्त्रालय नै भ्रष्टाचारको तेस्रो ठूलो केन्द्र बनेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय: १,०९५ उजुरी ! सडक, पुल र भौतिक संरचना निर्माणका नाममा कमिसनतन्त्र र बजेट हिनामिना ।

अर्थ मन्त्रालय: ८७७ उजुरी ! राजस्व चुहावट, भन्सार छुट र बजेट रकमान्तरमा धाँधली ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय: ८१६ उजुरी ! औषधि खरिद, स्वास्थ्य उपकरण र बजेटमा अनियमितता ।

यसबाहेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ (४.२४%), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन (३.६३%), कृषि, वन तथा पर्यावरण (३.५३%) र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय (२.५७%) मा पनि सयौँ उजुरी परेका छन् ।

सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहहरू
स्थानीय तहको उजुरी तथ्याङ्क हेर्दा, देशका प्रमुख शहर र ठूला महानगरपालिका नै भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन्।
सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहहरू यस प्रकार छन्:
काठमाडौँ महानगरपालिका : ४४१ उजुरी
पोखरा महानगरपालिका : ३७२ उजुरी
विदेह नगरपालिका : २४५ उजुरी
छिपहरमाई गाउँपालिका : २४५ उजुरी
जनकपुर उपमहानगरपालिका : २०२ उजुरी
सिरहा नगरपालिका : १७५ उजुरी
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका : १६९ उजुरी
सुवर्ण गाउँपालिका : १६६ उजुरी
वीरगञ्ज महानगरपालिका : १५२ उजुरी
पचरौता नगरपालिका : १४८ उजुरी
राजधानीको मुटु काठमाडौँ महानगरपालिका र पर्यटकीय नगरी पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्नुले स्थानीय तहमा विकासको नाममा बजेटको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको सङ्केत गर्छ।

विषयगत विश्लेषण
अख्तियारमा परेका उजुरीहरू कुन-कुन प्रकृतिका छन् त ? प्रतिवेदन अनुसार कुल उजुरीमध्ये:
सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत): ३५.३५% (१४,४३९ उजुरी) उपभोक्ता समिति, योजना बाँडफाँड र प्रशासनिक खर्चमा धाँधली ।
शिक्षा क्षेत्र : ५,९९१ उजुरी ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन : २,८९२ उजुरी (अकुत सम्पत्ति थुपारेका अधिकारीहरू) ।
भूमि प्रशासन : २,७६५ उजुरी ।
गृह प्रशासन : १,८३६ उजुरी ।
वन र वातावरण : १,६६१ उजुरी ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात : १,५३४ उजुरी ।
स्वास्थ्य : १,४८६ उजुरी ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र : १,३८४ उजुरी (झुटो सर्टिफिकेटका आधारमा जागिर खानेहरू) ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ : १,०२३ उजुरी ।
अर्थ: ९१६ उजुरी ।

विशेष अदालतमा १७५ मुद्दा र २५ अर्ब २३ करोडको बिगो !
उजुरी त परे, तर कारबाही कति भयो ? आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८ सय २३ वटा उजुरी फछ्यौट गरेको छ । जसमध्ये ७२२ वटा उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा पठाइएको छ भने १८,२१० वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अख्तियारले कसुर पुष्टि भएपछि विशेष अदालतमा १७५ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दर्ता गरेको छ!
यी मुद्दाहरू के-केसँग सम्बन्धित छन्?
सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी: ५६ वटा मुद्दा
घुस : ४१ वटा मुद्दा
गैरकानुनी लाभ वा हानि: २७ वटा मुद्दा
झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र: १५ वटा मुद्दा
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन: ११ वटा मुद्दा
राजस्व चुहावट/हिनामिना: ५ वटा मुद्दा
घुस र सम्पत्ति शुद्धीकरण/सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्र: ५ वटा मुद्दा
अन्य (कागजात सच्याउने, नक्कली कागजात): १५ वटा मुद्दा
अख्तियारले यी १७५ वटा मुद्दामा २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ! यो रकम नेपालको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा हो, जुन भ्रष्टाचारीहरूको गोजीमा पुग्न लागेको थियो।

को-को परे भ्रष्टाचारीको सूचीमा
अब आउँछ यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो र सनसनीपूर्ण खुलासा !
अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरूमा कुल ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जसमा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था रहेका छन्। यी ९९० जना प्रतिवादीहरू को-को हुन् त ? हेर्नुहोस् भ्रष्टाचारको माथिल्लो सञ्जाल:
सङ्घीय मन्त्री : ७ जना
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू : ५० जना
राजनितिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू : २२ जना
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू : ५४९ जना

कर्मचारीको वर्ग वर्गीकरण झनै डरलाग्दो छ:
विशिष्ट श्रेणी (सचिव वा सो सरह): ११ जना
सहसचिव वा सो सरह: ३३ जना
उपसचिव वा सो सरह: ९८ जना
शाखा अधिकृत वा सो सरह: २०२ जना
सहायकस्तरका कर्मचारी: २०५ जना
यसबाहेक ३६२ जना विभिन्न उपभोक्ता समिति, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा संस्थाहरू रहेका छन्।

यसले स्पष्ट पार्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचार साना कर्मचारीको घुसखोरीमा मात्र सीमित छैन; नीतिगत तहमा बस्ने सचिव र देश चलाउने मन्त्रीहरूसम्म यो सञ्जाल फैलिएको छ !

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियारलाई निर्भिकता, निष्पक्षता र कार्यगत स्वायत्तताका साथ अघि बढ्न शुभकामना दिनुभएको छ। अख्तियारले प्रतिवेदनमा एउटा गम्भीर कुरा उठाएको छ “भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने आमधारणा बदल्नुपर्छ र भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यतालाई शून्यमा झार्नुपर्छ।”

जबसम्म हामी समाजमा रातारात धनी हुने भ्रष्टाचारीलाई सम्मान गर्छौँ, जबसम्म राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिन्छन्, तबसम्म जतिसुकै प्रतिवेदन बुझाए पनि अवस्था बदलिने छैन।

७ जना मन्त्री, ११ जना सचिव र ५० जना जनप्रतिनिधि मुद्दाको घेरामा पर्नुले के सङ्केत गर्छ ? के अब नेपालमा कानुनको हात साँच्चै अघि बढेको हो ? वा यो केवल कागजी प्रतिवेदनमा सीमित रहनेछ ?