सरकारी जग्गा र १० अर्बको मणिपाल: बतासविरुद्ध उजुरी दर्ता, के महाविर पुनले फिर्ता गराउन सक्लान् ?

सुशिला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार, नयाँ आशा ! त्यसै आशाको केन्द्रमा छन् — शिक्षा मन्त्री महाविर पुन । जसले प्रयोगशालाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरे, शिक्षालाई व्यापार होइन, आविष्कार बनाउन चाहने मान्छे । तर, उनी मन्त्री बन्नु भएको केही दिनमै शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको एउटा उजुरी। पोखराका केही नागरिक अगुवाहरूले १० अर्ब बराबरको मणिपाल मेडिकल कलेज बतास समूहले अवैध रूपमा कब्जा गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । यो उजुरी केवल कागज होइन, यो देशको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अभियान हो ।

मणिपालको सुरुको कथा
सन् १९९२ । पोखराको फुलबारीमा एउटा नयाँ सपना जन्मियो — नेपाल मणिपाल मेडिकल कलेज। नेपाल सरकारले ४ सय ४६ रोपनी सरकारी जग्गा ४९ वर्षका लागि भाडामा दियो । शर्त थियो —
४९ वर्षपछि यो सम्पूर्ण संरचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता हुनेछ । तर त्यो सम्झौतापत्रको एउटा वाक्य, “यो सम्पत्ति अरूलाई बिक्री गर्न पाइँदैन,” अहिले कानूनी लडाइँको केन्द्रमा छ ।

अवैध बिक्रीको सुरुवात
२०४९ सालपछि मणिपाल एजुकेसन ग्रुप, भारतले नेपाल सरकारलाई नबुझाई मणिपाल मेडिकल कलेजलाई बिक्री गर्‍यो । खरिदकर्ता थिए —बापो होल्डिङ्स प्रा.लि., जहाँ प्रमुख सेयरधनी हुन् — आनन्दराज बतास र नारायण पौडेल । सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने दुवै पोखराका समाजसेवी भएको दावी गर्छन् । ६० प्रतिशत हिस्सा बतासको र ४० प्रतिशत पौडेलको ।
दुवैको नाम जोडेर बनाइएको थियो — बा (तास) + पो(डेल) = बापो । (पहिलो अक्षर लिएर बनाएको थियो बापो) तर, यो बिक्री नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना गरिएको थियो । अर्थात् —यो सम्पत्ति अहिले अवैध रूपमा निजी हातमा पुगेको छ ।

सरकारी र सैनिक जग्गामाथि कब्जा
फुलबारीमा रहेको मणिपालको क्याम्पस केवल सरकारी जग्गामा बनेको होइन । यसमा २ सय ४८ रोपनी नेपाली सेनाको नाममा रहेको सरकारी जग्गा पनि समावेश छ । तर सेनाको भनाइ छ —भाडा तिरेको प्रमाण छैन, सम्झौता छैन, रसिद छैन । अर्थात्, सरकारी जग्गा न सम्झौतामा छ, न लिखतमा । प्रमाणहरुले देखाउँछन् —मणिपालले सेती नदीको किनारसम्म कब्जा विस्तार गरेको छ, सरकारी जग्गाको ।

कानूनी प्रतिवेदन र राजनीतिक आशीर्वाद
२०५१ सालमा सांसद देवीप्रसाद ओझाको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय समितिले स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो — “मणिपाल मेडिकल कलेज सरकारी हो, यसलाई बिक्री गर्न पाइँदैन ।” तर, २०७८ सालमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मणिपाल बिक्री गर्न स्वीकृति दिए । त्यसपछि, बतास समूहले मणिपाललाई आफ्नो नाममा दर्ता गरायो । त्यो निर्णय अहिले कानूनी विवादको केन्द्रमा छ — किनभने यो कार्य राष्ट्रिय सम्पत्ति ऐन र नेपाल–भारत सम्झौता दुवैको उल्लङ्घन हो ।

नागरिक उजुरी — नयाँ लडाइँको सुरुवात
महाविर पुन मन्त्री बनेको केही दिनमै पोखराका नागरिक अगुवाहरूले मणिपाल मेडिकल कलेज प्रकरणमा शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरे । उनीहरूको भनाइ छ —“यो अस्पताल होइन, यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो । यसलाई फिर्ता लिनु देशको प्रतिष्ठा हो । ”शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त उजुरी औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ र प्रारम्भिक छानबिन टोली गठनको तयारी भइरहेको छ ।

पोखराको मौनता र डर
तर पोखरामा मौनता छ । पोखरा महानगरपालिकाका अधिकारीहरू मणिपालको नाम लिन पनि हिच्किचाउँछन् । सूचनाको हक अन्तर्गत मागिएको कागजातमा पोखरा महानगरको जवाफ आयो — “यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले कागजात उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।” तर नागरिकहरू भन्छन् —“यो त बतास समूहको लुट हो । १० अर्बको सरकारी सम्पत्ति कब्जा भयो, तर कसैले आवाज उठाउँदैन ।”

महाविर पुन — नयाँ प्रतीक
अब देशको नजर शिक्षा मन्त्री महाविर पुनमाथि छ । किनभने उनी राजनीतिज्ञ होइनन्, निजी हितभन्दा माथि सोच्ने अभियन्ता हुन् । महाविर पुनका लागि यो केवल उजुरी होइन, यो परीक्षण हो — के उनी राज्यको सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्नेछन् ? यदि उनी सफल भए भने —यो पहिलो घटना हुनेछ जहाँ नागरिक दबाबबाट सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याइनेछ ।

अन्त्य — प्रश्न र प्रतीक्षा
१० अर्बको सरकारी सम्पत्ति । एक भारतीय कम्पनीको बिक्री । एक नेपाली समूहको कब्जा र, अब — एक नागरिकको उजुरी । यो कथा केवल पोखराको होइन, यो सम्पूर्ण देशको चेतना हो । र, अन्तिम प्रश्न —के महाविर पुनले यो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सक्लान् ? कि यो पनि अर्को अध्याय हुनेछ — जहाँ फाइल बन्द हुन्छ, न्याय हराउँछ ।