Ground Zero
June 4, 2026
राज्यको अरबौँ मूल्यको प्राकृतिक सम्पदा र ढुकुटी कसरी ‘सेटिङ’का भरमा एउटा व्यापारिक घरानालाई सुम्पिइयो । महालेखा परीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०७३) मा समेटिएको काठमाडौं फन पार्क प्रा.लि. (चन्द्रागिरि हिल्स) र चन्द्र ढकालको अनियमितताबारे ग्राउण्ड जिरोले महालेखाका पूर्व कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसँग ‘एक्सक्लुसिभ’ कुराकानी गरेको छ।
कुराकानीका क्रममा पूर्व महालेखापरीक्षक खत्रीले चन्द्रागिरि डाँडामा केबलकार निर्माण गर्दा सरकारसँग भएको सम्झौताको धज्जी उडाउँदै, पर्यावरणमैत्री कटेज (टहरा) बनाउने बहानामा सिधै विशाल पाँचतारे होटल ठड्याइएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । बिनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा जग्गा सुम्पिने लिज प्रक्रिया नै माफियातन्त्रको जगमा उभिएको र सेटिङमार्फत करोडौँ राजस्व सिधै ढकालको खल्तीमा हालिएको उहाँको दाबी छ । अझ अचम्मको कुरा, यस घोटालाको स्थलगत छानबिन गर्न चन्द्रागिरि पुगेको संसदीय टोली नै ढकालको ‘प्रभाव र प्रलोभन’मा परेर लाचार बनेको दावी गर्नुभयो । सरकारले समेत ती गम्भीर अपराधहरूलाई उन्मुक्ति दिँदै फाइल दबाएको खत्रीले खुलासा गर्नुभयो। नेता, कर्मचारी र व्यवसायीको यो ‘अपवित्र साँठगाँठ’ले देशलाई कङ्गाल बनाएको भन्दै उहाँले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रश्न: महालेखा परीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरि हिल्स परियोजनाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएको छ। सबैभन्दा पहिले, यो विषय महालेखाको प्रतिवेदनमा कसरी समावेश भयो ?
उत्तर: महालेखा परीक्षकको कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक स्रोत र सरकारी निर्णयहरू कानुन, नियम र सार्वजनिक हितअनुसार प्रयोग भए वा भएनन् भन्ने परीक्षण गर्नु हो। चन्द्रागिरि हिल्स परियोजना सरकारी वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ठूलो परियोजना भएकाले यसको आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी पक्षको परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणका क्रममा केही यस्ता विषयहरू देखिए, जसले राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको र कानुनी प्रक्रियाको पालना भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएका कारण ती विषयहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका थिए।
प्रश्न: प्रतिवेदनले ३६ हेक्टर वन क्षेत्र अत्यन्त न्यून दरमा लिजमा दिइएको विषय उठाएको छ। महालेखाले यसलाई किन समस्या मानेको थियो ?
उत्तर: राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा राज्यले उचित प्रतिफल पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। चन्द्रागिरिको हकमा ३६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रति हेक्टर पाँच हजार रुपैयाँ वार्षिक दरमा उपलब्ध गराइएको देखियो। हामीले अन्य सरकारी सम्पत्ति लिजमा दिइएका उदाहरणहरूसँग तुलना गर्दा राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने राजस्व र वास्तविक रूपमा प्राप्त राजस्वबीच ठूलो अन्तर देखियो। त्यसैले यो विषयलाई प्रतिवेदनमा उठाइएको हो।
महालेखाले कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई लक्षित गरेर टिप्पणी गर्दैन। हाम्रो चासो राज्यले उचित मूल्य पायो कि पाएन भन्ने हो। यदि राज्यको सम्पत्ति कम मूल्यमा उपलब्ध गराइएको छ भने त्यसबारे प्रश्न उठाउनु हाम्रो दायित्व हो।
प्रश्न: प्रतिवेदनमा प्रतिस्पर्धा नगराई वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको विषय पनि उल्लेख छ। यसको महत्व के हो ?
उत्तर: सार्वजनिक सम्पत्ति वितरण गर्दा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गराउँदा राज्यले बढी लाभ प्राप्त गर्न सक्छ र प्रक्रिया पनि निष्पक्ष देखिन्छ। यदि प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै कुनै कम्पनीलाई अवसर दिइयो भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—के राज्यले सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव पाएको थियो त ? यही कारणले हामीले प्रक्रिया कानुन र नियमसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर प्रश्न उठाएका थियौं ।
प्रश्न: अर्को महत्वपूर्ण विषय ५ हेक्टरको अनुमति लिएर ५.८६ हेक्टर क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको भन्ने छ। यो विषयलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
उत्तर: सरकारी सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा निर्माण गर्न पाउने क्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ। यदि सम्झौताको सीमा भन्दा बाहिर निर्माण भएको छ भने त्यो केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, कानुनी प्रश्न पनि हो। महालेखाले आफैं निर्णय दिने संस्था होइन। हामीले सम्बन्धित निकायका प्रतिवेदन र निरीक्षण विवरणका आधारमा देखिएको तथ्य उल्लेख गरेका हौं । त्यसपछि आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ।
प्रश्न: वातावरणीय प्रभाव र वन्यजन्तुको संरक्षणसम्बन्धी विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यो किन महत्वपूर्ण थियो ?
उत्तर: नेपालजस्तो जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशमा कुनै पनि ठूलो परियोजनाले वातावरणीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन केवल औपचारिकता होइन। त्यहाँ उल्लेख गरिएका सर्तहरूको पालना अनिवार्य हुन्छ। निर्माणका क्रममा निस्किएका ढुङ्गा, माटो तथा अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन उचित ढंगले भएन भने त्यसले वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। हामीले देखिएका कमीकमजोरीलाई औँल्याउने काम मात्र गरेका थियौं।
प्रश्न: प्रतिवेदनमा भालेश्वर शक्तिपीठ र नयाँ मन्दिर निर्माणको विषय पनि समेटिएको छ। महालेखाले धार्मिक विषयमा किन चासो देखायो ?
उत्तर: हाम्रो चासो धार्मिक बहसभन्दा पनि कानुनी प्रक्रिया र सम्पदा संरक्षणसँग सम्बन्धित थियो। कुनै ऐतिहासिक, धार्मिक वा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्रमा निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। यदि त्यस्तो अनुमति नलिई निर्माण भएको छ भने त्यो प्रशासनिक र कानुनी विषय बन्छ। त्यसैले प्रतिवेदनमा उक्त विषय समावेश गरिएको हो । चन्द्र ढकालले कुनै अनुमति नै लिएको छैन ।
प्रश्न: ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुटको प्रसंग के हो ? । महालेखाले यो निष्कर्ष कसरी निकालेको थियो ?
उत्तर: हामीले आर्थिक ऐन, भन्सार नियमावली र आयात विवरणको अध्ययन गरेका थियौं। केही सामग्रीलाई जुन वर्गीकरणमा राख्नुपर्ने थियो, त्यसरी नराखिएको देखियो। त्यसका कारण राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नभएको अवस्था देखियो। त्यसको गणना गर्दा करिब ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व जोखिममा परेको निष्कर्ष निस्किएको थियो।
महालेखाको काम भनेको यस्तो विषय औँल्याउने हो। त्यसपछि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेर रकम असुल गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी लिन्छ।
विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस
थप स्टोरीहरु :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
महालेखाको प्रतिवेदनले खोलेको चन्द्रागिरि काण्ड – भन्सारमा सेटिङ : राज्यलाई ६ करोड २६ लाख घाटा
राजनीतिक लगानी र ‘सेटिङ’को चक्रव्यूह—चन्द्र ढकालको कब्जामा चन्द्रागिरिदेखि पाथीभारासम्म
टहराको अनुमति लिएर पाँचतारे होटल, अब दोस्रो केवलकार धमाधम निर्माण
चन्द्रागिरिको डाँडामा ‘धर्मको व्यापार’: मन्दिरको भेटीमा चन्द्र ढकालको एकलौटी ?
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
