Ground Zero
February 6, 2026
भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित पूर्वमहानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ । घना मानव बस्तीको बीचमा करिब १४ करोड रुपैयाँ खर्चेर हेलिपोर्ट निर्माण गरिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्राधिकरणका निलम्बित पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित इजलासले विशेष अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै “कानुन बमोजिम अघि बढ्न” निर्देशन दिएको छ ।
विशेष अदालतको आदेश सदर, थुनामै बस्ने अवस्था यथावत
यसअघि विशेष अदालतले मंसिर २१ गते प्रदीप अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले उनको निवेदन अस्वीकार गरेपछि विशेष अदालतको आदेश यथावत् रहेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, “कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेशले मागअनुसार थुनामुक्त नगरी अघिल्लो निर्णयलाई नै निरन्तरता दिएको अर्थ लाग्छ।”
यसको अर्थ, अधिकारीमाथि लगाइएका आरोपहरू प्रारम्भिक रूपमा गम्भीर देखिएको र थुनामै राखेर मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउनु उपयुक्त ठहर भएको हो।
१३ करोड ५७ लाखभन्दा बढी बिगो दाबी
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर १७ गते तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मुद्दामा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ।
मुद्दामा सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग, सार्वजनिक पदको दुराशयपूर्ण प्रयोग, प्राविधिक तथा कानुनी मापदण्ड उल्लङ्घन र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको आरोप लगाइएको छ।
मानव बस्तीको बीचमा हेलिपोर्ट: किन अव्यावहारिक ?
नलिञ्चोक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको उक्त हेलिपोर्ट घना मानव बस्तीको बीचमा पर्छ। नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, आइकाओका सुरक्षा निर्देशिका, नेपालकै नागरिक उड्डयन नियमावली तथा प्राधिकरणकै आन्तरिक मापदण्डअनुसार पनि:
• घना बस्तीमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न पाइँदैन
• पर्याप्त सेफ्टी जोन, क्लियर अप्रोच पाथ, न्वाइज जोन र आपतकालीन अवतरण क्षेत्र आवश्यक पर्छ
• व्यावसायिक उडान सञ्चालनका लागि स्थानीय स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) र प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य हुन्छ
तर नलिञ्चोक हेलिपोर्टमा यीमध्ये धेरै मापदण्ड पूरा नगरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
परिणामतः, करोडौं खर्चेर बनाइएको संरचना प्रयोगविहीन बनेको छ। हेलिकोप्टरको नियमित वा व्यावसायिक उडान सम्भव छैन। स्थानीय बासिन्दाको विरोध, सुरक्षा जोखिम र कानुनी जटिलताका कारण उक्त हेलिपोर्ट नामको मात्रै आयोजना बनेको छ।
ग्राउण्ड जिरोको खुलासा: मुद्दाको सुरुवात बिन्दु
यो प्रकरण सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आउनु अघि ग्राउण्ड जिरोले पहिलो पटक हेलिपोर्टको स्थान, लागत, प्रक्रिया र अव्यावहारिकता माथि विस्तृत खोजमूलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
ग्राउण्ड जिरोको रिपोर्टमा:
• किन मानव बस्तीको बीचमा हेलिपोर्ट बनाइयो ?
• कसको निर्णयमा, कुन प्रक्रियाबाट ?
• किन वैकल्पिक खुला स्थान खोजिएन ?
• कसरी प्राविधिक मापदण्ड मिचियो ?
• करोडौं खर्चेर पनि किन उडान सम्भव भएन ? जस्ता प्रश्नहरू उठाइएको थियो।
त्यसपछि मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय रूपमा अनुसन्धानमा जुटेको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार, मिडियाबाट आएको दबाब र तथ्यपूर्ण खुलासाले अनुसन्धानलाई गति दिएको हो।
अख्तियारको अनुसन्धान: के–के भेटियो ?
अख्तियारको अनुसन्धानले निम्न गम्भीर विषयहरू उजागर गरेको दाबी छ:
- स्थान छनोटमै बदनियत
– प्राविधिक टोलीको सुझाव बेवास्ता
– राजनीतिक/प्रशासनिक दबाबमा निर्णय
- लागत अनुमान र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता
– वास्तविक आवश्यकताभन्दा बढी लागत
– ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा कमजोर
- मापदण्डविपरीत डिजाइन र निर्माण
– आइकाओ तथा क्यानकै नियम उल्लङ्घन
– वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अपूरो
- प्रयोग नहुने संरचनामा राज्यको पैसा खर्च
– हेलिकोप्टर उडानै गर्न नसकिने अवस्था
– सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग
अख्तियारको निष्कर्ष अनुसार, यी सबै निर्णयको केन्द्रमा तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
धरौटी अस्वीकारको अर्थ: अदालत किन कडा भयो ?
सामान्यतया आर्थिक अपराधमा धरौटीमा रिहा हुने उदाहरण प्रशस्त छन्। तर यस प्रकरणमा:
• बिगो ठूलो छ
• आरोप गम्भीर छन्
• सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएको छ
• प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ
यिनै कारणले अदालत कडा देखिएको कानुन व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार, “अदालतले यसलाई सामान्य आर्थिक अनियमितता होइन, सार्वजनिक हितमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गम्भीर भ्रष्टाचारका रूपमा हेरेको देखिन्छ।”
प्रयोगविहीन संरचना र राज्यको क्षति
नलिञ्चोक हेलिपोर्ट अहिले:
• न उडान हुन्छ
• न आपतकालीन प्रयोग
• न व्यावसायिक सम्भावना
तर राज्यको १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष क्षति करदातामाथि परेको छ। स्थानीय बासिन्दा भने अझै पनि आश्चर्यमा छन्—“यहाँ हेलिकोप्टर उड्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन, कसरी यस्तो निर्णय भयो ?”
अब के हुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै:
• मुद्दा विशेष अदालतमा नियमित सुनुवाइमा जानेछ
• प्रदीप अधिकारी थुनामै रहनेछन्
• प्रमाण, साक्षी र कागजातको विस्तृत परीक्षण हुनेछ
यदि दोषी ठहर भएमा,
– कैद सजाय,
– बिगो असुली,
– सार्वजनिक पदमा अयोग्यता
जस्ता कानुनी परिणाम भोग्नुपर्नेछ।
एउटा हेलिपोर्ट, धेरै प्रश्न
नलिञ्चोक हेलिपोर्ट केवल एउटा संरचना होइन।
यो निर्णय प्रक्रियाको असफलता, जवाफदेहिताको अभाव र राज्य संयन्त्रभित्रको गहिरो समस्याको प्रतीक हो। ग्राउण्ड जिरोले उठाएको प्रश्नले आज अदालतको कठघरामा एक उच्च अधिकारीलाई उभ्याएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—यो मुद्दाले उदाहरण स्थापित गर्छ कि फेरि एउटा फाइलमा सीमित हुन्छ ? ग्राउण्ड जिरो यो प्रकरणको हरेक मोडमा निगरानी गर्नेछ। किनकि प्रश्न केवल प्रदीप अधिकारीको होइन—यो प्रश्न राज्यको नैतिकताको हो।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
