Ground Zero
September 2, 2026
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले पुर्याएको क्षति, खोज तथा उद्धार र राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभालाई गम्भीर जानकारी गराएका छन्। संसदको रोस्ट्रममा उभिएर सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भदौ १० गतेको बाढी रसुवा, नुवाकोट र धादिङको मात्र नभई सिंगो देशको साझा बज्रपात भएको उल्लेख गरे।
बाढीका कारण जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकमा परेका परिवारजनमा समवेदना र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। संकटको यस घडीमा सरकारले आँसु नभई दृढ संकल्प र साहसका साथ नागरिकलाई आड र भरोसा दिँदै उद्धारमा जुटेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
बाढीपछिको द्रुत प्रतिकार्य र घन्टाघन्टाको विवरण
प्रधानमन्त्रीले भदौ १० गते बाढीको खबर प्राप्त भएदेखि सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरू कसरी सञ्चालन भए भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे।
-बिहान ८:४५ बजे: संसदमा सम्बोधनको तयारी भइरहेका बेला भोटेकोशीमा भीषण बाढी आएको सूचना प्राप्त हुनासाथ तत्कालै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट ब्रिफिङ लिई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइयो।
-बिहान ९:०० बजे: तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरियो।
-बिहान ९:१५ बजे: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाएर खोज तथा उद्धारका निर्णयहरू गरियो।
-बिहान ९:३५ बजे देखि १०:०० बजेसम्म: टेलिकम कम्पनीमार्फत नागरिकका मोबाइलमा सतर्कताको सूचना (SMS) पठाइयो। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पहिलो हवाई उद्धारका लागि उड्यो भने निजी हेलिकप्टरलाई ‘स्ट्याण्डबाय’ राखियो। साथै सेनाको मनसुन कमाण्ड पोष्टको बैठक बसी खोज तथा उद्धार तीव्र पारियो।
-बिहान १०:३० बजे देखि ११:०० बजेसम्म: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘सर्च एण्ड रेस्क्यु तथा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ तयारी अवस्थामा राखियो। सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसी अतिरिक्त हेलिकप्टर र ड्रोन टोली परिचालनको निर्देशन दिइयो।
-दिउँसो १२:३० बजे: मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गर्यो। मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, घाइतेको निःशुल्क उपचार, र अवरुद्ध सडक, विद्युत, सञ्चार तथा खानेपानी तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो।
-दिउँसो १:०० बजे देखि ३:०० बजेसम्म: प्रभावित क्षेत्रका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरियो। नेपाल ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याइयो। दिउँसो ३ बजे सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको टोली स्थलमार्ग हुँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लाग्यो।
राति र भोलिपल्ट (भदौ ११): घटनाकै दिन बुधबार मध्यरातमै ८ ट्रक राहत सामग्री रसुवातर्फ पठाइयो र सञ्चार सेवा सुचारु राख्न डेटा, भ्वाइस र SMS सेवा निःशुल्क गरियो। भदौ ११ गते बिहान प्रधानमन्त्री आफैं पूर्वाधार विकास मन्त्रीसहितको टोली लिएर स्थलमार्ग हुँदै प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगे। मन्त्रिपरिषद्ले रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्यो।
हालसम्मको क्षति, खोज तथा उद्धारको अवस्था
गम्भीर परिस्थितिबीच सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालित भई काम गरिरहेको संसदमा जानकारी दिइयो।
शीर्षक विवरण / विवरण संख्या
उद्धार गरिएका नागरिक ११,९९३ जना
सम्पर्कविहीन नागरिक ३,९१६ जना
अस्पताल भर्ना घाइते २९२ जना (१८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज)
परिचालित सुरक्षाकर्मी १३,२९५ जना (सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी)
हवाई उद्धार उडान ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार
फेला परेका शव १,११४ वटा (९५ वटा शवको सनखत भई परिवारलाई हस्तान्तरण)
हाल नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा २,६५३ जना प्रभावित नागरिकहरूले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्। रसुवाका केही प्रभावित नागरिकहरूलाई पनि नुवाकोटमै आश्रय दिइएको छ।
आर्थिक सहयोग र कोषको स्थिति
विपद् राहतका लागि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’ मा सहयोग रकम जुट्ने क्रम जारी छ।
-कुल जम्मा रकम: राहत कोषमा रू. ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ जम्मा भएको छ।
-हालको मौज्दात: हाल कोषमा रू. ६ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ मौज्दात रहेको छ भने थप ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।
-स्थानीय तहलाई निकासा: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएकोमा त्यसमध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ वटा पालिकामा पठाइसकिएको छ।
-पारिश्रमिक सहयोग: प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरेका छन्।
पूर्वाधारमा क्षति र पुनःस्थापना कार्य
बाढीका कारण भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ:
-सञ्चार: दोस्रो दिनदेखि पुनःस्थापना सुरु भई हाल ९५ प्रतिशत सेवा सुचारु भइसकेको छ। नेटवर्क नपुगेका ठाउँमा ३० वटा स्याटेलाइट फोन प्रयोगमा ल्याइएको छ।
-विद्युत्: भोटेकोशी-त्रिशूली करिडोरका ८ वटा सञ्चालित (२८१ मेगावाट) र ४ वटा निर्माणाधीन (३८८ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। कुल ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध छ। नुवाकोटमा ८५%, धादिङमा ९८% र रसुवामा ४०% विद्युत् सेवा पुनः प्रवाह भइसकेको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा उद्धारका लागि भारत, चीन र कोरियाका विज्ञ टोली परिचालन भएका छन्।
-सडक तथा पुल: गल्छी-वेत्रावती-रसुवागढी सडकको ४० किमि पूर्ण र १६ किमि आंशिक क्षति भएको छ। बाढीले ४८ वटा झोलुंगे पुल (२० मर्मतयोग्य, २८ नयाँ बनाउनुपर्ने) र ३१ वटा मोटरेबल पुल बगाएको छ। तादी देवीघाट, वेत्रावती र गल्छी क्षेत्रमा बेलिब्रिज राख्ने काम भइरहेको छ भने थप २० ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। मुग्लिन-नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
जलवायु परिवर्तनको असर र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
विज्ञहरूका अनुसार रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति हो। यसले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढेको गम्भीर संकेत गरेको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले यस मुद्दालाई बलियोसँग उठाउने प्रधानमन्त्रीले बताए।
विपद्को यस घडीमा भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युएई, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, यूकेसहितका मित्रराष्ट्र तथा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गरेका छन्।
आलोचना र भ्रमहरूबारे स्पष्टीकरण
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बाढीपछि उठेका विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरूको उत्तर स्पष्ट रूपमा दिएका छन्:
-पूर्वसूचनाको विषय: यो प्राकृतिक घटना पूर्वअनुमानभन्दा बाहिरको अकल्पनीय र ठूलो थियो। सूचना पाउनेबित्तिकै सचेत गराउन खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसमेत बेपत्ता भएको अवस्था छ।
-शव व्यवस्थापनको विषय: बाढीले शवहरू टाढा-टाढा पुर्याएकाले तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवहरूलाई डिएनए लगायतका वैज्ञानिक आधार सुरक्षित राखी नियमानुसार जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ। डिएनए म्याचिङ हुनासाथ ती शवहरू सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइनेछ।
-अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सुरुङ उद्धार: उद्धार कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुरुदेखि नै समन्वय गरी लिइएको छ। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ टोलीले खोज कार्य जारी राखेको छ।
-तीन तहको सरकारको समन्वय: विपद्को पहिलो दिनदेखि नै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग निरन्तर संवाद र समन्वय भइरहेको छ।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले खोज, उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनामा अहोरात्र खटिने सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक, राजनीतिक दल, स्वयम्सेवी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार व्यक्त गर्दै सरकार संकटको हरेक घडीमा नागरिकको साथमै रहने प्रतिबद्धता जनाए।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
