यती र सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाको अधुरो न्याय: ९० मृत्यु पछि पनि सरकार किन चुप ?

नेपालको उड्डयन इतिहासमा २०२३ जनवरी १५ र २०२४ जुलाई २४ कालो दिनमा दर्ज भयो ।
पहिलो : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यती एयरलाइन्सको एटीआर- ७२ विमान अवतरणकै क्रममा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा ७२ जनाको ज्यान गयो ।
दोस्रो : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट उडेको सौर्य एयरको जहाज केही सेकेण्डमै दुर्घटनामा पर्दा १८ जनाले ज्यान गुमाए ।
यी दुई दुर्घटनामा ९० जना नागरिकको मृत्यु भयो । तर आजसम्म एउटा मूल प्रश्न अनुत्तरित छ— यी दुर्घटना केवल ‘दुर्घटना’ मात्र हुन्, कि ‘लापरबाही’का परिणाम ?
उड्डयन विज्ञ शिशिर शर्मा स्पष्ट शब्दमा भन्छन्—“दुवै दुर्घटनालाई प्राविधिक प्रतिवेदनमा सीमित गरेर सकिँदैन । यती एयरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन प्रमुखको चरम लापरबाहीका कारण ९० जनाको ज्यान गएको हो, भने यो फौजदारी अपराधको दायरामा पर्छ । सरकारले पुनः आपराधिक अभियोग अन्तर्गत छानबिन गर्नुपर्छ ।” ग्राउण्ड जिरोसँगको विशेष कुराकानीमा शर्माले उठाएको यो प्रश्न केवल एउटा अभिमत होइन— यो राज्यको दायित्व, नियामक संरचना र न्याय प्रणालीमाथिको कठोर चुनौती हो ।

पोखरा— अवतरण अघि नै अन्तिम सास
२०२३ जनवरी १५ ।
यती एयरलाइनसको जहाज दुर्घटना र ७२ जनाको मृत्यु बारे-सरकारी जाँच प्रतिवेदनले ‘मानवीय त्रुटि’ र प्रोपेलर व्यवस्थापन (फेदर–नन–फेदर कन्फिगरेसन) सम्बन्धी गल्ती औंल्यायो । तर, प्रश्न यहीबाट सुरु हुन्छ । शिशिर शर्मा भन्छन्— “मानवीय त्रुटि भन्नु सजिलो शब्द हो । तर त्यो त्रुटि किन भयो ? प्रशिक्षण प्रणाली कस्तो थियो ? ककपिट चेकलिस्ट पालनाको निगरानी कसले गर्यो ? रन-वे १२ एप्रोच प्रोफाइल कति सुरक्षित थियो ? नियामकले जोखिम विश्लेषण गरेकै थियो कि थिएन ?”
पोखरा विमानस्थलको भौगोलिक बनावट/जोखिम, आइएफआर (Visual Flight Rules), भिएफआर (Instrument Flight Rules) ल्याण्डिङ चार्ट पब्लिस नगर्नु, एप्रोच पाथ, हावाको दिशा र पाइलटहरूको सिमुलेटर ट्रेनिङ— यी सबै पक्षलाई प्रतिवेदनले छोएको छैन पनि, त्यसकारण आपराधिक दायित्वको कोणबाट कहिल्यै गम्भीर अनुसन्धान भएन ।
यदि एउटा एयरलाइनसले प्रशिक्षण, एसओपी (Standard Operating Procedure) र ककपिट कोअर्डिनेशनमा कमजोरी छोडेको छ भने, त्यो नियामकको निगरानीबाट कसरी छुट्यो ?
यदि नियामकले प्रमाणपत्र र सुरक्षा अडिट पास गराएको छ भने, त्यो निर्णय कति जिम्मेवार थियो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर प्राविधिक होइन— कानुनी हो ।

सौर्य— उडानकै सुरुवातमा अन्त्य
२०२४ जुलाई २४ ।
सौर्य एयरको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट उडेको केही सेकेण्डमै दुर्घटनामा पर्यो । अनि १८ जनाको मृत्यु भयो ।
सरकारले जाँच समिति बनायो ।
प्रतिवेदन आयो ।
निष्कर्ष— मानवीय त्रुटि ।
तर, मृतक को–पाइलटको परिवारले आरोप लगायो— जहाजमै प्राविधिक समस्या थियो, दोष मृतक माथि थोपारियो ।
उड्डयन विज्ञ शर्मा भन्छन्—“यदि जहाजमा मर्मत सम्बन्धी कमी थियो, यदि वेट–एण्ड–ब्यालेन्स गणना त्रुटिपूर्ण थियो, यदि टेकअफ कन्फिगरेसन चेक सही थिएन भने— त्यो केवल पाइलटको व्यक्तिगत गल्ती होइन । त्यो संस्थागत लापरबाही हो ।”
सौर्य एयरले आफ्ना जहाजहरूको मर्मत, पार्ट्स प्रतिस्थापन र प्राविधिक रेकर्ड कति पारदर्शी राख्यो ?
सौर्य एयरलान्समा तीन वर्षको बच्चा पनि कर्मचारी ?
तत्कालिन समयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकणले नियमित अडिटमा के भेट्यो ?
यदि भेट्यो भने किन कारबाही भएन ?
यदि भेटेन भने त्यो नियमनको असफलता हो !
दुवै अवस्थामा, राज्यको उत्तरदायित्व उठ्छ ।

९० मृत्यु— दुर्घटना कि आपराधिक बेवास्ता ?
शिशिर शर्मा स्पष्ट भन्छन्—“फौजदारी कानुनमा ‘क्रिमिनल नेग्लिजेन्स’ भन्ने अवधारणा छ । यदि कुनै संस्थाको गम्भीर लापरबाहीले मृत्यु निम्त्याउँछ भने त्यो दुर्घटना मात्र होइन— अपराध हो ।”
नेपालमा उड्डयन दुर्घटनाहरू प्रायः प्राविधिक जाँचमा सीमित हुन्छन् ।
प्रतिवेदन आउँछ । निष्कर्ष सार्वजनिक हुन्छ । तर कसैविरुद्ध आपराधिक अभियोग दर्ता हुँदैन ।
किन ?
के उड्डयन क्षेत्र ‘अछुत’ हो ?
के नियामक र एयरलाइन्सबीचको सम्बन्ध अत्यधिक नजिक छ ?
के राजनीतिक दबाबले अनुसन्धानलाई सीमित बनाउँछ ?

प्राधिकरण — नियामक कि साझेदार ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण गर्छ, एयरलाइन्सलाई अनुमति दिन्छ, सुरक्षा अडिट गर्छ र दुर्घटना जाँच प्रक्रियामा पनि प्रभाव राख्छ । एकै संस्थाले निर्माण, नियमन र जाँच— तीनै भूमिका खेल्दा हितको द्वन्द्व (Conflict of Interest) उठ्दैन ?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ३५ अर्ब लगानी र १९ अर्ब भन्दा बढीको भ्रष्टाचार र त्यसै विमानस्थलमा ७२ जनाको मृत्यु—यी सबै सन्दर्भमा नियामकको भूमिका स्वतन्त्र रूपमा छानबिन भयो ? यदि नियामकले एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिएको छ भने, दुर्घटनापछि नियामक आफैं कसरी निर्दोष ठहरिन्छ ?

फौजदारी छानबिन किन आवश्यक ?
प्राविधिक जाँचको उद्देश्य— भविष्यमा यस्ता दुर्घटना रोक्नु ।
तर, फौजदारी जाँचको उद्देश्य— दोषीलाई कानुनी जिम्मेवारीमा ल्याउनु ।
शर्माको तर्क छ—“दुवै दुर्घटनामा संस्थागत स्तरमा गम्भीर लापरबाही देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा फौजदारी अनुसन्धान हुनुपर्छ— जसमा कागजात जफत, मर्मत रेकर्ड परीक्षण, तालिम अभिलेख विश्लेषण, नियामक निर्णयको समीक्षा र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि अभियोग दर्ता गरिनुपर्छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा—यदि एयरलाइन्सले जानाजानी सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गरेको प्रमाणित हुन्छ भने सीइओदेखि टेक्निकल डाइरेक्टरसम्म फौजदारी अभियोग लाग्छ ।
नेपालमा किन हुँदैन ?

राज्यको मौनता
दुवै दुर्घटनापछि प्रधानमन्त्रीले शोक व्यक्त गरे ।
मन्त्रिपरिषद्ले जाँच समिति बनायो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो ।
तर आजसम्म फौजदारी मुद्दा दर्ता भएन । यदि ९० जनाको मृत्युमा पनि आपराधिक जिम्मेवारी खोजिँदैन भने यो सन्देश के जान्छ ? भविष्यमा पनि लापरबाही दोहोरिन्छ । प्रश्न अझै उभिएको छ—के यी मृत्युहरू केवल दुर्घटना हुन् ?
कि संस्थागत बेवास्ताको परिणाम ? जब राज्यले लापरबाहीलाई अपराधको रूपमा लिँदैन, तब अर्को दुर्घटनाको बीउ त्यहीँ रोपिन्छ । नेपालको आकाशमा विमानहरू अझै उडिरहेका छन् ।
तर न्यायको आकाश अझै बादलले ढाकिएको छ ।
९० ज्यानको उत्तर कसले दिने ?
र—
सरकारले कहिले फौजदारी छानबिन सुरु गर्ने ?

थप स्टोरी :
मृतक परिवारद्वारा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्राधिकरण र यती एयरलाइन्समाथि मुद्दा दायर
यस्तो थियो पोखरामा भएको जहाज दुर्घटना अघि पाइलट र कोपाइलट बीचको कुराकानी
प्राधिकरणको महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसँग पोखरा यती एयर जहाज दुर्घटनाको कनेक्सन
सौर्य एयरलाइन्सको त्यो जहाज दुर्घटना र लुकाइएको तथ्यहरु ?
बिग्रेको जहाजमा १९ जना राखेर कसले बाध्य पार्‍यो पोखरा विमानस्थल लानका लागि सौर्य एयरलाइन्सलाई ?
सौर्य जहाज दुर्घटना प्रतिवेदनः सालो भेना सम्बन्ध, सुदिप भट्टराई र मुकेश ढंगोल अयोग्य
मृत्युको मोड : रन-वे ३० र भ्रष्टाचारको धावनमार्ग (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)
उड्डयन संकटको पाँच वर्ष: १२३ जनाको मृत्युपछि पनि न्यायिक छानबिन कहाँ अड्कियो ?