झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?

आजको ग्राउण्ड जिरोमा हामी देशको त्यही शक्तिशाली र विभेदकारी कानुनको शल्यक्रिया गर्दैछौँ। हामी खोतल्दैछौँ चन्द्रागिरिको त्यो डाँडो, जहाँ एउटा स्वघोषित व्यापारी चन्द्र ढकालको व्यापारिक स्वार्थका लागि देशका छ वटा फरक-फरक सरकारहरूले कसरी पालैपालो घुँडा टेके, कसरी नीतिगत सेटिङको चक्रव्यूह रचियो, र कसरी वन जोगाउने कसम खाएका कर्मचारीहरूले कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति चन्द्र ढकालको पोल्टामा सुम्पिए ।
चन्द्र ढकाल, जसले राज्यका ६ वटा फरक-फरक सरकारहरू— दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थीसम्म । अन्तरिम सरकारदेखि दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारसम्मलाई आफ्नो स्वार्थको कठपुतली बनाए । कसरी सम्भव भयो त यो ? वन क्षेत्रमा एउटा साधारण रुख काट्न सर्वसाधारणले वर्षौँ धाउनुपर्ने देशमा, सिंगो डाँडो र राष्ट्रिय वन नै चन्द्र ढकालको पोल्टामा कसरी सुम्पिइयो ? यो सिरिजमा अब हामी सिंहदरबारका ती पुराना फाइलहरू खोतल्छौँ र ६ वटा कालखण्डका ती ६ वटा सरकारको नालीबेली सार्वजनिक गर्दैछौं ।

कसको पालामा के सम्झौता ?

मिति : २०६८ साउन २० गते :
यो खेलको बिजारोपण वि.सं. २०६८ साल साउन २० गते भएको थियो । देशमा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री थिए भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चाबी भानुभक्त जोशीको हातमा थियो । यही सरकारले चन्द्रागिरिको बहुमूल्य सरकारी वन क्षेत्रलाई चन्द्र ढकालको नियन्त्रणमा सुम्पिने पहिलो र आत्मघाती बाटो खोलिदियो ।
निर्णय थियो— चन्द्रागिरिको सरकारी वनको कुल ३६ हेक्टर जग्गा एउटा निजी कम्पनीलाई लिजमा सुम्पिने। त्यो पनि कति वर्षका लागि ? पूरै ४० वर्षका लागि । अब राज्यको यो अमूल्य सम्पत्ति कति सस्तोमा बेचियो, त्यसको गणित ध्यान दिएर सुन्नुहोस् । ३६ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्रलाई वार्षिक प्रतिहेक्टर मात्र ५ हजार रुपैयाँका दरले लिजमा दिइयो । यसलाई रोपनीमा हिसाब गर्ने हो भने, प्रति रोपनी वार्षिक मात्र २५३ रुपैयाँ ८० पैसा पर्न आउँछ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको मुटुबाट केही किलोमिटरको दूरीमा रहेको बहुमूल्य जग्गा प्रति रोपनी वार्षिक २५३ रुपैयाँ ८० पैसा ? अर्थात्, ३६ हेक्टरको सिंगो जंगलको भाडा राज्यलाई प्रति वर्ष मात्र १ लाख ८० हजार रुपैयाँ तोकियो । यो कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति हडप्ने अनुमति पाउने भाग्यमानी कम्पनी थियो— काठमाडौं फन पार्क प्रा.लि. । जसका कर्ताधर्ता थिए आफूलाई स्वघोषित व्यापारी दाबी गर्ने चन्द्र ढकाल । राष्ट्रिय सम्पत्तिको चीरहरण यही बिन्दुबाट सुरु भएको थियो ।

मिति : २०७० वैशाख २१ गते:
समय दुई वर्ष अगाडि बढ्छ । देशमा पहिलो संविधानसभा भङ्ग भई प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।
मिति २०७० साल वैशाख २१ गते ।
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी टेकबहादुर थापा घर्तीको काँधमा थियो । यही राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै वन विभाग र काठमाडौं फन पार्क प्रा.लि.बीच औपचारिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ ।
यो सम्झौता पत्रमा कानुनको आँखामा छारो हाल्न केही सर्तहरू राखिएका थिए । सम्झौतामा प्रस्ट भनिएको थियो— ३६ हेक्टर सरकारी वन केवलकार निर्माणका लागि उपलब्ध गराइए पनि भौतिक संरचनाले ओगट्ने क्षेत्रफल ५ हेक्टरभन्दा बढी हुने छैन। त्यति मात्र होइन, त्यो संवेदनशील वन क्षेत्र भएकाले भालेश्वर महादेवको मन्दिर पुग्ने पर्यटक बस्नका लागि वातावरणमैत्री २० देखि ३० वटासम्म मात्र ‘कटेज’ अर्थात् अस्थायी टहराहरू निर्माण गर्न पाइने कडा सर्त राखियो । कंक्रिटको होटल बनाउने कुनै अनुमति थिएन।

काठमाडौं फन पार्क प्रा.लि.को तर्फबाट:
• नाम: अम्बिका प्रसाद पौडेल
दर्जा : सञ्चालक
• नाम: सन्दीप शाह
दर्जा : आयोजना प्रतिनिधि
वन विभाग, बबरमहलको तर्फबाट:
• नाम: प्रकाश नाथ प्याकुरेल
दर्जा : उप-महानिर्देशक
• साक्षी: विशाल घिमिरे
दर्जा : वन संरक्षण अधिकृत
यी कर्मचारी र संचालकहरूले जुन कागजमा हस्ताक्षर गरे, त्यसले चन्द्रागिरिको विनाशको जगलाई वैधानिकता दियो । कागजमा ‘टहरा’ लेखियो, तर नियतमा ‘पाँचतारे होटल’ लुकेको थियो, जुन कुरा पछि प्रमाणित भयो।

मिति : २०७१ वैशाख १२ गते:
जग्गा र सम्झौता त भयो, तर हरियो जंगलभित्र संरचना ठड्याउन त्यहाँका पुराना रुखहरू बाधक बने। अब पालो आयो रुख फँडानीको। मिति २०७१ साल वैशाख १२ गते, देशमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने वन मन्त्रालयको कमान्ड कांग्रेस नेता महेश आचार्यको हातमा थियो ।
नेपालको कानुन अनुसार एउटा सर्वसाधारणले आफ्नो निजी जग्गाको रुख काट्न पनि वन कार्यालयको चक्कर काट्नुपर्छ। तर चन्द्र ढकालको आयोजनाका लागि सिंगो देशको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन भित्र उक्त आयोजनालाई मन्दिर, केबलकार, होटल, रिसोर्ट आदि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि उक्त भौतिक संरचनाले ओगट्ने ५ हेक्टर वन क्षेत्रमा भएका जम्मा १६० वटा रुखहरू हटाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१-१-१२ गतेको निर्णयबाट स्वीकृति दियो। यो निर्णय वन संरक्षणका लागि होइन, वन विनाशका लागि मन्त्रिपरिषद्ले चलाएको कानुनी बन्चरो थियो ।

थप स्टोरीहरु :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
महालेखाको प्रतिवेदनले खोलेको चन्द्रागिरि काण्ड – भन्सारमा सेटिङ : राज्यलाई ६ करोड २६ लाख घाटा
राजनीतिक लगानी र ‘सेटिङ’को चक्रव्यूह—चन्द्र ढकालको कब्जामा चन्द्रागिरिदेखि पाथीभारासम्म
टहराको अनुमति लिएर पाँचतारे होटल, अब दोस्रो केवलकार धमाधम निर्माण
चन्द्रागिरिको डाँडामा ‘धर्मको व्यापार’: मन्दिरको भेटीमा चन्द्र ढकालको एकलौटी ?
EXCLUSIVE-3 :चन्द्रागिरि घोटाला काण्ड : संसदीय टोली नै बिकेको पूर्व महालेखापरीक्षकको खुलासा !

मिति : वि.सं. २०७३ साल:
समय बित्दै गयो, सरकार फेरियो । वि.सं. २०७३ सालमा देशको सत्ताको साँचो पुग्यो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको हातमा। अब पालो थियो व्यापारी चन्द्र ढकाललाई आर्थिक रूपमा मोटो बनाउने र राज्यकोषको दोहन गर्ने ।
प्रचण्ड र महराको सरकारले कानुनभन्दा बाहिर गएर, केबलकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्टिल तथा फलामका पाता एवं पोलहरूमा ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दियो। जुन कुरा प्रचलित भन्सार नियमावली र कानुन अनुसार कुनै पनि हालतमा छुट दिन मिल्दैनथ्यो। आम जनताले एउटा सामान्य सामान आयात गर्दा महँगो कर तिर्नुपर्ने, तर चन्द्र ढकालको आयोजनाका लागि ६ करोडभन्दा बढीको राजश्व सिधै मिनाहा ?
यता केबलकार बन्यो, होटल ठडियो। तर कर्मचारी वृत्तमा कानेखुसी हुन थाल्यो। वन विभागका कर्मचारीहरू भन्न थाले— ‘टहरा बनाउने अनुमति लिएर चन्द्र ढकालले सिंहदरबारबाटै देखिने सरकारी वन भित्र अवैध पाँचतारे होटल बनाएका छन्, यसलाई भत्काउनु पर्छ।’ कर्मचारीहरू होटल भत्काउने निष्कर्षमा पुगे, तर फेरि सरकार बदलियो ।

मिति : २०७६ असार २५ गते:
जब कर्मचारीहरूले अवैध होटल भत्काउनुपर्ने वा सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने चर्चा चल्दै थियो, तब सेटिङको अर्को रूप देखियो । मिति २०७६ साल असार २५ गते, देशमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए शक्तिबहादुर बस्नेतले।
यही समयमा चन्द्र ढकालले सम्झौता विपरीत बनाएको अवैध पाँचतारे होटललाई कानुनी रूपमा ‘शुद्धीकरण’ गरियो । २०७६-३-२५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर, वास्तविक रूपमा भत्काउनु पर्ने वा सम्झौता नै खारेजी गर्नु पर्ने पाँचतारे चन्द्र ढकालको होटललाई मात्र २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिइयो।
सोच्नुहोस् त, अर्बौँको सरकारी जग्गामा सम्झौता विपरीत होटल बनाउनेलाई जम्मा २० लाख जरिवाना ? यो सजाय थिएन, यो त चन्द्र ढकालको अवैध महललाई वैध बनाउनका लागि मन्त्रीले तोकिदिएको सरकारी दस्तुर मात्र थियो। यो निर्णयले देशमा एउटा नजिर बसायो— पैसा र पहुँच भए सरकारी वन कब्जा गरेर होटल बनाउनुस्, पछि मात्र २० लाख बुझाएर वैध गराउनुस् ।

मिति : २०८२ जेठ २२ गते
तपाईँलाई लाग्ला सेटिङको यो खेल विगतमा सकियो । होइन, यो खेल वर्तमानसम्मै उत्तिकै निर्लज्जताका साथ जारी छ ।

मिति : २०८२ साल जेठ २२ गते:
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी ।
र स्थानीय तहमा छन्, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी ।
यसपटक सेटिङको नयाँ अखडा बन्यो— स्थानीय नगरपालिका । सम्झौता भन्दा बाहिर गएर मिति २०८२-२-२२ गते नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार चन्द्रागिरि हिल्समा सञ्चालित केबलकारको हालको टप स्टेशनदेखि रिसोर्टसम्मको विस्तारित केवलकार निर्माण तथा ब्याङ्क्वेट हल निर्माणको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन स्वीकृत गरियो। टप स्टेशनदेखि रिसोर्टसम्मको केबलकारको लम्बाइ १२ सय मिटर रहेको छ। नगरपालिकाले त दोस्रो केबलकारसँग ब्याङ्क्वेट हल निर्माणको लागि पनि स्वीकृति दिएको छ।
वन विभागसँग भएको मूल सम्झौता भन्दा बाहिर गएर नगरपालिकाले चन्द्र ढकालको पाँचतारे होटल भत्काउनु पर्ने ठाउँमा उल्टै दोस्रो १२ सय मिटरको केवलकार र ब्याङ्क्वेट हल निर्माणको स्वीकृति दियो। सम्झौता गर्दा चन्द्र ढकालले एउटा केवलकार निर्माण गर्छु भनेका थिए, तर अहिले दोस्रो केवलकार निर्माण गर्दैछन्। वन भित्र २० देखि ३० वटासम्म टहरा बनाउँछु भनेर सम्झौता गरेका चन्द्र ढकालले पाँचतारे होटल निर्माण गरे। र, अहिले आएर फेरि नगरपालिकासँग मिलेर सरकारी वनमा ब्याङ्क्वेट हल निर्माण गर्दैछन्। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र मेयर घनश्याम गिरी कुन स्वार्थमा परेर वनको यो चीरहरण गर्न मञ्जुर भए ? यो देशको कानुन व्यापारीका अगाडि यसरी नै निरन्तर लम्पसार परिरहने हो ?

अब बालेन शाहको डोजर र न्यायको पर्खाइ
देशले अचेल ‘डोजर एक्सन’ र सुशासनको नयाँ लहर खोजिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अवैध संरचना र मिचिएका सरकारी जग्गाहरू फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वको अभियानले नागरिकमा एउटा आशा जगाएको छ। तर वास्तविक सुशासनको परीक्षा तब हुन्छ, जब राज्यको डोजर साना टहरामा मात्र होइन, ठूला माफिया र सेटिङका महलहरूमा पनि चल्छ।
चन्द्रागिरिमा चन्द्र ढकालले बनाएको केबलकार र पाँचतारे होटल प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सम्झौता भन्दा बाहिर भएको संरचना भत्काउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको डोजरले चन्द्र ढकालको पाँचतारे होटल भत्काउनु पर्छ। यो केवल एउटा होटल भत्काउने कुरा होइन, यो त विगत १५ वर्षदेखि सिंहदरबार र वन मन्त्रालयमा बसेर देशको कानुन र प्राकृतिक सम्पदाको सौदाबाजी गर्ने ६ वटा सरकारको सेटिङको अहङ्कार भत्काउने कुरा हो।
अर्को कुरा, यसमा संलग्न यी तमाम व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। झलनाथ खनालदेखि केपी ओलीसम्म, भानुभक्त जोशीदेखि ऐनबहादुर शाहीसम्म र कर्मचारी प्रकाश नाथ प्याकुरेलदेखि मेयर घनश्याम गिरीसम्मका पात्रहर, जसले व्यापारीको स्वार्थका लागि राज्यको कानुनलाई बन्धक बनाए, उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्छ।
यस्तो नहोस, गरिबको मात्र टहरा भत्काउने। तर व्यापारी चन्द्र ढकालले सरकारी वनमा सम्झौता भन्दा बाहिर गएर निर्माण गरेको पाँचतारे होटल भत्काओस्। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। चन्द्रागिरिको यो नीतिगत लुटको हिसाब अब यो देशका सचेत नागरिकले खोज्नेछन् र ‘ग्राउण्ड जिरो’ ले यसको अन्तिम परिणाम नआएसम्म निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछ।