Subhak Mahato
March 22, 2026
बहुचर्चित र विवादास्पद आयोजना—पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल—फेरि एकपटक भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपको केन्द्रमा आएको छ । ग्राउण्ड जिरोले लगातार सार्वजनिक गर्दै आएको खुलासापछि अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो चरणको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, राज्य संरचनाभित्र गहिरो जरा गाडेको भ्रष्टाचारको एउटा नयाँ तह उजागर भएको संकेत पनि हो । यसपटक ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति, परामर्शदाता कम्पनी र निर्माण कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
तर, यो कथा केवल ४६ करोडको छैन । यसको जरो त्यसभन्दा धेरै गहिरो—करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको समग्र भ्रष्टाचारको आरोपसँग जोडिएको छ, जसलाई ग्राउण्ड जिरोले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो ।
दोस्रो चरणको मुद्दा: किन महत्वपूर्ण ?
यो मुद्दाले स्पष्ट देखाउँछ कि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता कुनै एक तह वा एक निर्णयमा सीमित थिएन ।
पहिलो चरणमा करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको थियो । त्यसपछि आएको यो दोस्रो चरणको मुद्दाले भ्रष्टाचारको संरचना अझ व्यापक र योजनाबद्ध रहेको संकेत दिन्छ । यस पटकको मुद्दा विशेषगरी परामर्श सेवा, लागत अनुमान र बजेटको दोहोरो प्रयोगसँग सम्बन्धित छ—जुन प्राविधिक देखिए पनि वास्तवमा आर्थिक अपचलनको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो ।
को-को परे प्रतिवादीको घेरामा ?
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीसम्म समेटिएका छन् ।
मुख्य प्रतिवादीहरूमा:
• तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी
• नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का तत्कालीन महानिर्देशकहरू:
o सञ्जीव गौतम
o राजन पोखरेल
o प्रदीप अधिकारी
• उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल
• निर्देशकहरू:
o बाबुराम पौडेल
o ध्रुवदास भोछिभोया (उनको हकवाला यमुनादेवी श्रेष्ठ)
• आयोजना प्रमुख तथा प्रबन्धकहरू:
o चाँदमाया श्रेष्ठ
o विनेश मुनकर्मी
o हिमज्योति थापा
• लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारी:
o नरेन्द्रराज सैंजु
o प्रमोद नेपाल
o सबिन फुयाल
o राजाराम चौधरी
त्यसैगरी परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्:
• परामर्शदाता समूह:
o यमबहादुर भण्डारी
o उद्धवराज चौँलागाई
o शोभेन्द्रराज जोशी
o प्रमोद दवाडी
• चिनियाँ निर्माण कम्पनी China CAMC Engineering Co., Ltd. का प्रतिनिधिहरू:
o वाङ बो
o वाङ जियाङ
यस सूचीले देखाउँछ—यो केवल प्रशासनिक गल्ती होइन, बहु-तहमा फैलिएको समन्वित भ्रष्टाचारको जाल हो ।
भ्रष्टाचार कसरी भयो ?
लागत अनुमानमै खेल
सुरुमा परामर्श सेवाका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३३ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, केवल दुई वर्षपछि—२०७३ भदौमा—त्यही लागत बढाएर ५० करोड ३४ लाख पुर्याइयो । यो वृद्धि केवल प्राविधिक समायोजन थिएन, अख्तियारका अनुसार बदनीयतपूर्ण निर्णय थियो ।
महँगो सम्झौता
त्यसपछि ईआरएमसी/ए–नट/स्यालेट जेभीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरियो ।
यस प्रक्रियाबाट मात्र:
👉 ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भयो । यो रकम सीधा राज्यलाई नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
सर्त विपरीत खर्च
मुख्य ठेक्कामा परामर्शका लागि छुट्याइएको २८ लाख डलरमध्ये २७.९० लाख डलर रकम अन्य सामग्री खरिदमा खर्च गरिएको पाइएको छ ।
यो स्पष्ट रूपमा:
• ठेक्का सर्त विपरीत
• गैरकानुनी
• योजनाबद्ध निर्णय
यसबाट थप:
👉 ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ ।
दोहोरो बजेटको खेल
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने—ठेक्काभित्रै समावेश गरिएको परामर्श खर्चलाई फेरि प्राधिकरणको अलग बजेटबाट खर्च गरिएको थियो ।
लोन सम्झौता अघि नै खर्च !
अख्तियारको दाबी अनुसार चीनसँगको ऋण सम्झौता हुनुअघि नै प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च सुरु गरिएको थियो ।
यसले दुई गम्भीर प्रश्न उठाउँछ:
• के परियोजना अघि नै “फिक्स” थियो ?
• के निर्णय प्रक्रिया केवल औपचारिकता मात्र थियो ?
१८ अर्बको ठूलो कथा
यो ४६ करोडको मुद्दा वास्तवमा एउटा ठूलो हिमालको टुप्पो मात्र हो । ग्राउण्ड जिरोको अनुसन्धानले देखाएको छ कि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा:
👉 करिब १८ अर्ब रुपैयाँसम्मको व्यापक भ्रष्टाचार भएको आशंका छ ।
यसमा समावेश छन्:
• लागत अत्यधिक बढाउनु
• अनावश्यक संरचना निर्माण
• उपकरण खरिदमा अनियमितता
• ऋण व्यवस्थापनमा अपारदर्शिता
चीन–नेपाल सम्झौता: प्रश्नमाथि प्रश्न
पोखरा विमानस्थल निर्माण चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी (China CAMC Engineering Co., Ltd.) मार्फत गरिएको थियो ।
यो परियोजना:
• चिनियाँ ऋण
• चिनियाँ ठेकेदार
• सीमित प्रतिस्पर्धामा आधारित थियो । यसले सुरुदेखि नै पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।
ग्राउण्ड जिरो खुलासाको प्रभाव
ग्राउण्ड जिरोले लगातार:
• कागजात सार्वजनिक
• लागत विश्लेषण
• जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान गर्दै आएको थियो । यो मुद्दा दायर हुनु स्वयंमा देखाउँछ कि:
👉 खोजमूलक पत्रकारिताले राज्यलाई कारबाही गर्न बाध्य पार्न सक्छ ।
अब के हुन्छ ?
अब यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन हुनेछ ।
सम्भावित परिणामहरू:
• दोषी ठहर → जरिवाना + कैद
• निर्दोष ठहर → मुद्दा खारेज
• लम्बिएको सुनुवाइ → न्याय ढिलाइ
विगतका भ्रष्टाचार मुद्दाहरूको इतिहास हेर्दा: प्रक्रिया लामो हुने सम्भावना उच्च छ ।
यो मुद्दाले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ:
• किन एउटै खर्च दुईपटक गरियो ?
• कसको निर्देशनमा लागत बढाइयो ?
• विदेशी ठेकेदारको भूमिका कति गहिरो छ ?
• राजनीतिक संरक्षण थियो कि थिएन ?
अब हेर्न बाँकी छ—के यो मुद्दा पनि अन्य जस्तै फाइलमा थन्किन्छ ? वा साँच्चै दोषीहरू सजाय पाउँछन् ?
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
