Ground Zero
February 28, 2026
काठमाडौं उपत्यकाको चन्द्रागिरि नगरपालिका–सतुंगल क्षेत्र । यो ठाउँबाट बग्ने बल्खु खोला कुनै समय प्राकृतिक घुमाउरो बहावसहित साबिक नक्सामा स्पष्ट देखिन्थ्यो । तर, आज त्यही क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना उभिएका छन् । खोला कहाँ गयो ? कसरी हरायो ? र कसको स्वार्थका लागि सारियो ? ग्राउण्ड जिरोले सार्वजनिक गरेको खोजमूलक स्टोरीपछि अन्ततः यो विषय औपचारिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ ।
मिति २०८२/११/१२ गते । टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि विरुद्ध औपचारिक उजुरी दर्ता भएको छ।
उजुरी दर्ता नम्बर: C-046809
अब प्रश्न उठ्छ—के सार्वजनिक खोला मिचेर निजी व्यापारिक कम्पाउन्ड विस्तार गरिएको हो ? यदि हो भने, कसको संरक्षणमा ?
आरोप के हो ?
भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी टाटा मोटर्स लिमिटेडको नेपालस्थित आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले चन्द्रागिरि–सतुंगल क्षेत्रमा बल्खु खोला मिची सार्वजनिक जलस्रोत र करिब ३ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यावसायिक भवन निर्माण गरेको आरोप छ । निवेदक प्रविन श्रेष्ठले अख्तियारसमक्ष पेश गरेको उजुरीमा भनिएको छ—नापी विभागको आधिकारिक नक्सा र फिल्ड बुकअनुसार बल्खु खोला सिप्रदीको हालको कम्पाउन्डको बीच भाग हुँदै बग्थ्यो। तर अहिले त्यही ठाउँमा पक्की संरचना उभिएको छ र खोला अगाडि सारिएको देखिन्छ । यो केवल अनुमान होइन । यो नक्सा, फिल्ड बुक र सम्बन्धित अधिकारीहरूको पुष्टि सहितको आरोप हो।
नक्साले के भन्छ ?
नापी कार्यालय कलंकीमा उपलब्ध आधिकारिक नक्सा अनुसार बल्खु खोला घुमाउरो बहावसहित सिप्रदीको कम्पाउन्डको मध्यभागबाट बगेको देखिन्छ । तर हालको स्थलगत अवस्था के छ ? त्यही बहाव क्षेत्र कंक्रिट संरचनाले ढाकिएको छ।
दुई वटा पक्की भवन त्यही क्षेत्रमा निर्माण गरिएको पाइएको छ ।
खोला सारियो ?
उजुरी अनुसार सिप्रदीले जग्गा खरिद गर्नुअघि नै बल्खु खोला सो स्थानबाट बगिरहेको थियो । तर अहिले खोलाको बहाव अगाडितर्फ सारिएको देखिन्छ ।
प्रश्न सीधा छ—के कुनै निजी कम्पनीले सार्वजनिक खोला सार्न सक्छ ?
के त्यसका लागि कानुनी स्वीकृति थियो ?
यदि थियो भने, कुन निकायले दियो ?
र कस्तो अध्ययनका आधारमा ?
नगरपालिकाको स्वीकारोक्ति
ग्राउण्ड जिरोले प्रमाणसहित प्रश्न उठाएपछि चन्द्रागिरि नगरपालिकाले विषय आफ्नो जानकारीमा आएको र छानबिन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ । साथै, कानुन अनुसार खोला किनारमा दायाँ–बायाँ कम्तीमा १०/१० मिटर खाली क्षेत्र छोड्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्वीकार गरिएको छ।
तर व्यवहारमा के देखिन्छ ? खोला नै सारिएको छ । बहाव क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गरिएको देखिन्छ । यदि यो सत्य हो भने, केवल अतिक्रमण होइन—यो सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि गम्भीर अतिक्रमण हो ।
कानुनी प्रश्न
जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ र सम्बन्धित निर्देशिका अनुसार—
• नदी, खोला तथा सार्वजनिक जलस्रोत निजी नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन
• प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्न पाइँदैन
• सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन
यदि बल्खु खोला मिचिएको छ भने, यो स्पष्ट रूपमा कानुनी उल्लङ्घन हो ।
करिब ३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ?
उजुरीमा उल्लेख छ—बल्खु खोला सम्बन्धी करिब ३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा सिप्रदीको कम्पाउन्डभित्र परेको देखिन्छ । ३ रोपनी सानो क्षेत्र होइन ।
यो योजनाबद्ध रूपमा गरिएको संरचनात्मक विस्तार जस्तो देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्र निजी कम्पाउन्डमा कसरी समेटियो ?
के सरकारी निकाय मौन बस्यो ?
वा कसैको प्रभावमा कानुन बाङ्गियो ?
मिलेमतोको आशंका
यति ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक खोला सारेर भवन निर्माण हुनु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र हुन सक्दैन ।
यसमा सम्भावित—
• प्रशासनिक मिलेमतो
• प्रभावको दुरुपयोग
• पदीय शक्तिको प्रयोग
• वा भ्रष्टाचार
को आशंका उजुरीमा औंल्याइएको छ ।
अब यो विषय अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा प्रवेश गरेको छ।
अख्तियारमा उजुरी दर्ता
टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीले अब यो विषय औपचारिक छानबिन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
यो केवल एउटा कागजी निवेदन होइन—यो सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणका लागि गरिएको औपचारिक कानुनी कदम हो ।
ग्राउण्ड जिरोको खोजपछि…
ग्राउण्ड जिरोको प्रमुख दुई स्टोरी —
• “कसरी बल्खु खोला निजी व्यापारिक कम्पाउन्डमा बिलीन भयो?”
• “खोला सारेर व्यापार साम्राज्य निर्माण: टाटा मोटर्सको नेपाल वितरक सिप्रदीमाथि गम्भीर कानूनी प्रश्न”
— सार्वजनिक भएपछि यो मुद्दा अख्तियारसम्म पुगेको हो ।
अब के हुन्छ ?
अख्तियारले यदि प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढायो भने—
• प्राविधिक नापजाँच
• पुराना नक्सा र हालको अवस्थाको तुलना
• नगरपालिकाको भूमिका
• निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको बयान
• आवश्यक परे संरचना हटाउने निर्देशन
जस्ता कदम चाल्न सक्छ । यदि भ्रष्टाचार पुष्टि भयो भने, भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही सम्भव छ ।
यदि प्रभावशाली व्यापारिक शक्तिले सार्वजनिक खोला नै सार्न सक्छ भने—
• कानुनी शासनको अवस्था कस्तो छ ?
• सार्वजनिक सम्पत्ति कति सुरक्षित छ ?
• राज्यको नियामक निकाय कति प्रभावकारी छ ?
यो केवल सिप्रदीको विषय होइन । यो राज्य र कानुनी शासनको विश्वसनीयताको प्रश्न हो । बल्खु खोला प्रकरण अब औपचारिक रूपमा अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
उजुरी दर्ता भइसकेको छ । प्रमाणहरू प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
अब सबैको नजर टंगालतर्फ छ—के अख्तियार निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्छ ?
के सार्वजनिक जग्गा फिर्ता हुन्छ ?
के दोषीमाथि कारबाही हुन्छ ?
ग्राउण्ड जिरो यो विषयमा निरन्तर फलोअप गर्नेछ । सार्वजनिक सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि आवाज उठाइरहनेछ । किनकि प्रश्न केवल खोला मिचिएको होइन— प्रश्न हो, कानुन मिचिएको छ कि छैन ?
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
