भ्रष्टाचारको जालमा फसेको सपना — कहाँ हरायो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ?

नेपालको इतिहासमा यस्ता धेरै सपना देखिएका छन् । तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो सपना सायद अर्को छैन । २८ वर्षदेखि विकासको नाममा कागज र भाषणमा उड्दै आएको योजना । अहिले भ्रष्टाचारको अड्डा बनेको छ । १ अर्ब ६ करोड खर्च भएको भनिन्छ । तर विमानस्थल कहाँ छ ? टर्मिनल छैन, रन–वे छैन, योजना मात्र छ । र, छ त ‘भ्रष्टाचारको तारजाली’ । यो कथा विकासको होइन । यो कथा हो, कसरी सपना र कमीशन एउटै थालमा मिसाइयो भन्ने सत्यको ।

विमानस्थलको घोषणा र राजनीतिक प्रचार
सन् १९९५ — नेपाल सरकारको ठूलो घोषणा, ‘निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने छ । काठमाडौंबाट ८० किलोमिटर दक्षिणमा, सिमराको नजिक, राजधानीको विकल्प भनेर योजना बनाइयो । देशको भविष्य विमानमार्गमा जोड्ने सपना थियो त्यो । तर सपना बनाउनेहरू बदलिँदै गए — मन्त्री बदलिए, सरकार बदलियो, तर योजना स्थिर रह्यो — कागजमै ।

योजना घोषणा : सन् १९९५
-स्थानः जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका – १६ टाँगिया बस्ती
-अनुमानित क्षेत्रफल : ८ हजार हेक्टर
-खर्च भइसकेको : १ अर्ब ६ करोड
-मुख्य विवाद : पारदर्शिता, वातावरणीय असर, पुनःस्थापन ।
विमानस्थल भनेको देशको ‘गेटवे’ हो भन्ने भनाइले निजगढको सपना जगाएको थियो । तर अहिले त्यही गेट पार नगरेर रोकिएको छ — भ्रष्टाचारको गेटमा । र, यो भ्रष्टाचारको गेटवेको मुख्य खेलाडी हुन्, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी ।

टाँगिया बस्ती – विकास र डरबीचको जीवन
यो हो टाँगिया बस्ती । २ हजार २ सय घरधुरी, ४ हजारभन्दा बढी मतदाता । तर यहाँ न सडक पिच छ, न अस्पताल, न टेलिफोन नै । कारण — ‘विमानस्थल बन्ने योजना । बस्तीका मानिसहरू भन्छन् — हामी न बसेका छौं, न हिँड्न पाएका छौं, यहाँ त विमानस्थलको नामको करोडौंको भ्रष्टचार भएको छ । यसको छानविन होस् । २८ वर्ष भयो, सुन्दै आएको यहाँ विमानस्थल बन्ने रे । तर यहाँ त तारजाली मात्र बन्यो, त्यो पनि भत्कियो । यसमा पनि चरम भ्रष्टाचार भयो । हामी जहाँ बस्छौं, त्यही रन–वे बनाउने भनिन्छ । तर न घर उठाउन सक्छौं, न विकास आउँछ । प्राधिकरणले हामीलाई झुण्ड्याएर राखेको छ । विकासको नाममा उनीहरूलाई नक्सामा मात्र राखिएको छ । जीवन ‘अनिश्चितता र आशा’को बीचमा अड्किएको छ ।

भ्रष्टाचारको जाल – अर्बौंको हिसाब, शून्य परिणाम
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप छ — आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको ।
खर्च : १ अर्ब ६ करोड
-ठेक्का विवाद : महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी र उमा एण्ड कम्पनी
-कम्पनी र ठेक्का सम्बन्धी अस्पष्टता
-छानबिन : अधुरो र सार्वजनिक नभएको ।

विकल्प र सम्भावना – पारदर्शी विकासको बाटो
यदि विमानस्थल देशकै आवश्यकता हो भने —किन पारदर्शिता छैन ? किन नागरिकसँग संवाद छैन ? विकास गोपनीयतामा होइन, विश्वासमा टेकेर अघि बढ्नु पर्छ । हामी विकासको विपक्षमा छैनौं । तर हाम्रा अधिकार सुनिश्चित नहुन्जेल हामी सहमत हुँदैनौं ।

सुझाव
नागरिक परामर्श प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्छ ।
-वातावरणीय अध्ययन पुनरावलोकन ।
-पुनःस्थापना नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
-पारदर्शी लगानी र ठेक्का प्रक्रिया अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
-महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले दिएको ठेक्काको बारेमा छानबिन गर्नुपर्छ विकासले बस्ती उजाड्नु हुँदैन —विकासले विश्वास जगाउनुपर्छ । तर यहाँ — विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो घोटाला बनेको छ ।

निष्कर्ष र सन्देश
२८ वर्षको एउटै कथा — विमानस्थल बन्ने भनियो, तर विमानस्थलको सट्टा बन्यो ‘भ्रष्टाचारको किल्ला । सरकारले विकास भन्यो, तर जनताले ‘विनाश’ अनुभव गरे । अब प्रश्न उस्तै छ । टाँगिया बस्तीका बासिन्दा भन्छन् — हामी विकासको सपना देख्न चाहन्छौं, तर विकासको नाममा लुटिन चाहँदैनौं । २८ वर्षको प्रश्न – विमानस्थल कहिले ? तर अझ ठूलो प्रश्न – भ्रष्टाचार कहिले अन्त्य ? निजगढ विमानस्थल — देशको गेट बन्नुपर्ने थियो । तर अहिले यो ‘भ्रष्टाचारको गेट’ बनेको छ — जहाँबाट भित्रिन्छन् नेता र ठेकेदारका फाइला,र बाहिर निस्किन्छन् नागरिकका टुटेका सपना । त्यसकारण पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियती न भोगोस् निजगढले ।