छानबिन प्रतिवेदनलाई लात र अवैध दोस्रो केबलकारको धन्दा: के चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङ कानुन भन्दा माथि छन् ?

सरकारी प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर खुल्लम खुल्ला अवैध निर्माण ! राज्यको ऐन, कानुन र छानबिन समितिको निष्कर्षलाई ठाडै चुनौती दिँदै चन्द्रागिरिको सरकारी जङ्गलमा फेरि अर्को गैरकानुनी साम्राज्य खडा गरिँदैछ । ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष तथा केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकाल र विवादित व्यापारी एवं भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङको अटेरीपनको सीमा नाघेको छ ।

चन्द्रागिरि केबलकारको टप स्टेसनदेखि रिसोर्टसम्म करिब १२ सय मिटरको दोस्रो केबलकार र विशाल ब्याङ्क्वेट हल अवैध रूपमा निर्माण भइरहेको स्टोरी ग्राउण्ड जिरोले सार्वजनिक गरेपछि, गत असारमा वन विभागले बागमती प्रदेश वन निर्देशनालयको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले तत्कालै आफ्नो कडा प्रतिवेदन बुझायो- ‘ दोस्रो केबलकार र ब्याङ्क्वेटको निर्माण पूर्ण रूपमा अवैध छ, यसलाई तुरुन्त भत्काइओस् र स्वीकृति दिने निकायलाई कडा कारबाही गरियोस्’ ।

तर, प्रतिवेदन आएको महिनौँ बित्दा पनि के भयो ? कारबाही हुनु त परै जाओस्, चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङले त्यो प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै अवैध दोस्रो केबलकार र ब्याङ्क्वेटको निर्माण कार्य अझ तीव्र गतिमा अघि बढाएका छन् ।

सरकारी प्रतिवेदनलाई लात हानेर चलिरहेको यो भटाभट निर्माण के राज्यमाथिको ठाडो चुनौती होइन ? के चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङ यो देशको कानुनभन्दा माथि छन् ? आज ‘ग्राउण्ड जिरो’को ८६ औँ सिरिजमा यही माफियातन्त्रको पर्दाफास गर्दैछौँ ।

स्थानीयको आक्रोश
आइतबार जब ‘ग्राउण्ड जिरो’को टोली चन्द्रागिरि-४ पुग्यो, त्यहाँ स्थानीयबासीहरूको आक्रोश र आक्रोशित आवाज सुनियो । सरकारी वनलाई कब्जा गरेर भइरहेको दादागिरी देखेर स्थानीयहरू अब सहने पक्षमा छैनन्।

स्थानीय विश्व श्रेष्ठ ‘सरकारी छानबिन समितिले स्पष्ट रूपमा यो निर्माणलाई अवैध भनेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ। तर, यहाँ सरकारी प्रतिवेदनको धज्जी उडाउँदै धमाधम काम भइरहेको छ। कसैले रोक्न सकेको छैन! म सोध्न चाहन्छु—के चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङ यो देशको कानुनभन्दा माथि हुन् ? उनीहरूलाई नियम-कानुन लाग्दैन ?

स्थानीय विक्राल श्रेष्ठ ‘ हाम्रो सरकारी वनमा यसरी गैरकानुनी काम भइरहँदा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू के हेरेर बसिरहेका छन् ? आँखामा पट्टी बाँधेका छन् कि सेटिङमा बिकेका छन् ? पहिलाको होटल नै अवैध रूपमा निर्माण गरिएको थियो, अब फेरि अर्को अवैध संरचना ? यो दादागिरी र गैरकानुनी धन्दा हामी चन्द्रागिरिवासीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन !’

थप स्टोरी :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
EXCLUSIVE-3 :चन्द्रागिरि घोटाला काण्ड : संसदीय टोली नै बिकेको पूर्व महालेखापरीक्षकको खुलासा !
झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?
EXCLUSIVE : चन्द्रागिरिका मुख्य लगानीकर्ता भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ : चन्द्र ढकालसँग मिलेर सेयरको बाँडफाँड
जलेको भाटभटेनीको सहानुभूति कि राज्यको सम्पत्ति लुट्ने सेटिङ ? चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङको ‘हे भगवान’ कथा
चन्द्रागिरिमा चन्द्र ढकालको लुट साम्राज्य ! १२ वर्षपछि बल्ल सुरु भयो सरकारी छानबिन
EXCLUSIVE : छानबिन टोली नै सेटिङमा ? दोस्रो केबलकार र ब्याङ्केट हल निर्माणमा गैरकानूनी ठहर

विगतको पृष्ठभूमि : टहराको नाममा पाँचतारे ठगी
चन्द्रागिरिमा भइरहेको यो गैरकानुनी धन्दा आजको मात्र होइन, यसको जग नै ठगी र सेटिङमा अडिएको छ।

वन विभागसँग पहिलोपटक सम्झौता गर्दा केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकाल र भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले सरकारी वनमा केबलकारसँगै काठका २० देखि ३० वटा साना टहरा मात्र निर्माण गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर, कागजमा टहरा देखाएर उनीहरूले सरकारी वनमा के ठड्याए ? ऐस-आरामले भरिएको विशाल पाँचतारे होटल ।

सम्झौताभन्दा बाहिर गएर, राज्यलाई छल गरेर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल निर्माण गर्दा त्यतिबेलाका वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले के गरे ? कानुनी राज्यमा सरकारी वनमा अवैध रूपमा बनाइएको त्यो महल तुरुन्तै भत्काइनुपर्थ्यो । तर, राजनीतिक सेटिङको खेल हेर्नुहोस्-तत्कालीन वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गुरुङ र ढकाललाई जम्मा २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिए ।

करोडौँको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको अवैध महललाई २० लाखको जरिवाना ? के यो कारबाही थियो कि बिचौलियालाई गैरकानुनी काम गर्न दिइएको सरकारी लाइसेन्स ?

सेटिङको निरन्तरता र प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँगको आशा
पहिला राजनीतिक सेटिङ मिलाएर, टहरा बनाउने अनुमतिमा पाँचतारे होटल ठड्याए र २० लाखको हँस्यास्पद जरिवाना तिरेर उम्किए। त्यही विगतको उन्मुक्तिले गर्दा आज ढकाल र गुरुङको मनोबल यतिसम्म बढेको छ कि उनीहरू छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत चुनौती दिँदै दोस्रो अवैध केबलकार र ब्याङ्क्वेट बनाउन भटभट अघि बढिरहेका छन् ।

तर, अब प्रश्न उठ्छ-के यो देशमा सधैँ यस्तै सेटिङ चलिरहनेछ ?

आज प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग लाखौँ नेपालीले ठूलो आशा र भरोसा गरेका छन्। सर्वसाधारणले झुप्रो हाल्दा वा साना संरचना बनाउँदा डोजर चलाउने र कानुनको डन्डा चलाउने राज्य संयन्त्रले, के सरकारी वन मिचेर प्रतिवेदन लत्याउने यी पहुँचवाला बिचौलियाहरूमाथि कारबाही गर्ने आँट गर्छ ?

पहिला जस्तै राजनीतिक सेटिङ गरेर चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङ उम्किने दिन अब सकिनुपर्छ ! अब त्यस्तो हुन दिनुहुँदैन ।

चन्द्रागिरिको डाँडामा भइरहेको यो प्राकृतिक दोहन, सरकारी जग्गाको अतिक्रमण र नीतिगत भ्रष्टाचारका विरुद्ध ‘ग्राउण्ड जिरो’ले यसअघि लगातार १४ वटा खोजमूलक स्टोरीहरू प्रसारण गरिसकेको छ।

हाम्रो यो अभियान तबसम्म रोकिने छैन, जबसम्म चन्द्रागिरिको डाँडामा मिचिएको सरकारी वनको एक-एक इन्च हिसाबकिताब हुँदैन । जबसम्म छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार ती अवैध दोस्रो केबलकार र संरचनाहरू भत्काइँदैनन् र दोषीहरू कानुनी कठाघरामा उभ्याइँदैनन्, ‘ग्राउण्ड जिरो’ निरन्तर पहरा दिइरहनेछ।

राज्य ठूलो कि बिचौलियाको सेटिङ ? चन्द्रागिरिमा कानुनको राज चल्छ कि माफियाको ? उत्तर नआउन्जेल ‘ग्राउण्ड जिरो’को खोज जारी रहनेछ ।