Ground Zero
August 5, 2026
चन्द्रागिरि डाँडाको बहुमूल्य राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र सम्झौता र कानुनविपरीत दोस्रो केबलकार तथा ब्याङ्केट हल निर्माण भइरहेको पुष्टि भएको छ। बागमती प्रदेशको वन निर्देशनालय, हेटौंडाद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले हालै बुझाएको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनले केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकालले कानुन मिचेर निर्माण अघि बढाएको ठहर गर्दै तुरुन्त निर्माण कार्य स्थगन गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै यो छानबिन गर्ने कर्मचारीहरु चन्द्र ढकालको प्रभावमा परेको प्रमाण ग्राउण्ड जिरोलाई प्राप्त भएको छ ।
प्राकृतिक सौन्दर्य र माफियाको आँखा
काठमाडौँ उपत्यकालाई दक्षिण-पश्चिमबाट घेरेर बसेको ऐतिहासिक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले अति संवेदनशील चन्द्रागिरि डाँडा । समुद्र सतहदेखि करिब २५ सय मिटरको उचाइमा रहेको यो राष्ट्रिय वन केवल एउटा हरियो डाँडा मात्र होइन, उपत्यकाको मुख्य वातावरणीय फोक्सो र नेपालको एकीकरण इतिहासको साक्षी पनि हो।
तर आज, यही डाँडामाथि एउटा यस्तो व्यापारिक साम्राज्य खडा गरिएको छ-जहाँ राज्यका कानुन, वन ऐन, वातावरणीय सीमा र सार्वजनिक हितलाई सत्ता, शक्ति र पहुँचको बलमा नाङ्गो रूपमा धज्जी उडाइएको छ।
ग्राउण्ड जिरोले यसअघि पनि चन्द्रागिरि केबलकार र यसका मुख्य सञ्चालक तथा केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकालको कर्तुतबारे सिरिजमा खुलासा गरेको थियो। त्यो खुलासा र चौतर्फी जनदबाबपछि वन तथा भू संरक्षण विभागले बागमती प्रदेशको वन निर्देशनालयको नेतृत्वमा एउटा छानबिन टोली गठन गर्यो ।
छानबिन टोलीले हालै बुझाएको स्थलगत प्रतिवेदनले चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले कानुन मिचेर निर्माण अघि बढाएको पुष्टि गर्दै तुरुन्त काम रोक्न सिफारिस त गरेको छ, तर के यो प्रतिवेदन पूर्णतः निष्पक्ष छ ? ग्राउण्ड जिरोसँग भएका प्रमाणहरूले अर्कै कथा भनिरहेका छन्ज-हाँ छानबिन गर्ने कर्मचारीहरू नै बिचौलिया चन्द्र ढकालको प्रभाव र सेटिङमा परेको प्रस्ट देखिन्छ।
चन्द्रागिरिमा भइरहेको दोस्रो केबलकार र ब्याङ्केट हलको अवैध धन्दा र छानबिन प्रतिवेदनभित्र लुकाइएको आन्तरिक खेलको पर्दाफास गर्दैछौँ ।
स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार मिचेर गैरकानुनी आई ई ई
बागमती प्रदेशका उपनिर्देशक (अधिकृत नवौँ) लोकनाथ लम्साल र सहायक वन अधिकृत मदन घिमिरेको दुई सदस्यीय छानबिन टोलीले २०८३ असार १७ गते बुझाएको प्रतिवेदनले चन्द्र ढकालको पछिल्लो भौतिक विस्तार पूर्णतः गैरकानुनी र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरिएको ठहर गरेको छ।
चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले डाँडाको टप स्टेशनदेखि रिसोर्टसम्म जाने दोस्रो केबलकार, विशाल ब्याङ्केट हल र नयाँ टावरहरू निर्माण गर्नका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिकाबाट मिति २०८२ जेठ २५ गते प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अर्थात् IEE स्वीकृत गराएको थियो।
तर, छानबिन टोलीले वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को हवाला दिँदै राष्ट्रिय वन र कबुलियती वनको क्षेत्राधिकार सङ्घीय र प्रादेशिक सरकार मातहत पर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई यसको आई ई ई स्वीकृत गर्ने कुनै कानुनी अधिकार नै नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ: “नेपालको संविधानमा नै राष्ट्रिय वन संघ/प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएकाले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन। त्यसैले स्थानीय तहले कबुलियती वनभित्र निर्माण गर्ने संरचनाको आई ई ई स्वीकृत गर्नु कानुनसम्मत देखिँदैन। हाल जारी रहेको निर्माण कार्य स्थगन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुनुपर्छ।”
सोझो अर्थमा भन्दा, स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि र चन्द्र ढकालबिचको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा आई ई ई पास गराएर राष्ट्रिय वनमा दोस्रो केबलकार र ब्याङ्केट हल ठड्याउने काम तीव्र पारिएको थियो।
मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई चुनौती
राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने सवालमा देशको कानुन निकै कडा छ। वन ऐन, २०७६ को दफा ३ (१ र २) अनुसार राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-स्वामित्व पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारमा रहन्छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, भोगाधिकार दिन वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन।
यसैगरी, वन नियमावली २०७९ को नियम ६९ (६) अनुसार कबुलियती वनको कार्ययोजना संशोधन गर्नु परेमा वन तथा भू-संरक्षण विभागमार्फत मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।
तर, चन्द्र ढकालले यी सबै केन्द्रीय र प्रादेशिक कानुनी प्रक्रियाहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिदियो। मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको स्वीकृति बिनै, स्थानीय तहबाट फर्जी प्रक्रिया मिलाएर संरचना विस्तार थालियो। यो केवल ऐनको उल्लङ्घन मात्र थिएन, राज्यको शक्ति र कानुनमाथिको सिधा चुनौती थियो ।
‘टहरा’ को नाममा पाँचतारे होटल
यो बेथिति कसरी सुरु भयो ? इतिहासका पाना पल्टाएर हेरौँ ।
साविकको ‘काठमाडौँ फन पार्क प्रालि’ (हालको चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड) ले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०६८ साउन २० गतेको निर्णयअनुसार ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन ४० वर्षका लागि कबुलियती वनका रूपमा लिजमा पाएको थियो। प्रारम्भिक सम्झौता र २०६९ को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मा केवल केबलकार निर्माण गर्ने र पर्यटकका लागि अस्थायी प्रकृतिका कटेज वा टहराहरू मात्र बनाउने उल्लेख थियो।
तर, चन्द्र ढकालको पहुँचका अगाडि सरकारी सर्तहरू एकाएक बदलिए। पछि पूरक इआइएको नाटक रचेर २०७६ सालमा वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइयो। अनि साना टहरा बनाउने ठाउँमा कंक्रिटका विशाल महल र पाँचतारे रिसोर्ट खडा गरियो।
यतिमा मात्रै उनीहरूको तृष्णा मेटिएन। अहिले पुनः १२ सय मिटरको दोस्रो केबलकार र ०.१७ हेक्टर क्षेत्रफल थपेर ब्याङ्केट हल बनाउने नाममा कुल ४.१५ हेक्टर सरकारी जमिन थप ओगट्ने प्रपञ्च रचिएको छ। सरकारी वनलाई निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्ने यो अभ्यास भयानक छ।
रुख कटान, वृक्षारोपण र नापजाँचको गोलमाल
वन विनाश गरेबापत चन्द्र ढकालले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम वातावरणीय सर्तहरूमा समेत भारी छलछाम गरिएको छ।
परियोजना निर्माणका क्रममा कटान गरिएका १६० वटा रुखको साटो नियमानुसार २५ गुणा बढी अर्थात् ४,००० बिरुवा हुर्काएर ५ वर्षभित्र डिभिजन वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त थियो।
चन्द्र ढकालले कागजमा १८,७४४ वटा बिरुवा रोपेको र हाल १६,७८१ वटा जीवित रहेको झुठो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर, वास्तविकता के हो भने-वर्षौँ बितिसक्दा पनि उक्त वृक्षारोपण क्षेत्र औपचारिक रूपमा वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन।
कागजमा हजारौँ रुख जीवित देखाइनु तर वन कार्यालयलाई बुझाउन नसक्नुले वृक्षारोपणको यो तथ्याङ्कमा ठुलो गोलमाल रहेको प्रस्ट पार्छ। यही कारण, छानबिन टोलीले चन्द्रागिरि हिल्सले ओगटेको वास्तविक भौतिक क्षेत्रफल नापी कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र वन निर्देशनालयको संयुक्त टोलीबाट पुनः नापजाँच गरिनुपर्ने सिफारिस गर्न बाध्य भयो।
छानबिन प्रतिवेदनभित्र ‘चन्द्र ढकाल’ को प्रभाव र ग्राउण्डजिरोको खुलासा
अब कुरा गरौँ, यो छानबिन प्रतिवेदन र यसभित्र लुकाइएको नियतको।
उजुरीका आधारमा वन तथा भू संरक्षण विभागले बागमती प्रदेशको वन निर्देशनालयको नेतृत्वमा छानबिन अघि बढाएको थियो। कम्पनीले मिडियाका समाचार भ्रामक भएको दाबी गरे पनि छानबिन प्रतिवेदनले गैरकानुनी काम भएको स्वीकारेको छ।
तर, प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन गर्दा छानबिन गर्ने कर्मचारीहरू कसरी चन्द्र ढकालको प्रभावमा परेका छन् भन्ने प्रमाण ग्राउण्डजिरोले फेला पारेको छ।
पहिलो प्रमाण:
महालेखापरीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले चन्द्रागिरि हिल्सले ५ हेक्टरमा बनाउनुपर्ने संरचना सीमा मिचेर ५ दशमलव ६८ हेक्टरमा निर्माण गरेको प्रस्ट उल्लेख गरेको छ। महालेखाजस्तो संवैधानिक निकायले अतिक्रमित क्षेत्रफल किटान गरिसक्दा पनि, यो प्रदेश छानबिन प्रतिवेदनले भने क्षेत्रफल ५ हेक्टरभन्दा कम रहेको दाबी गर्दै चन्द्र ढकाललाई चोख्याउने प्रयास गरेको छ। यद्यपि, आफ्नै दाबीमा शङ्का लागेर प्रतिवेदनमा ‘पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने’ गोलमटोल भाषा प्रयोग गरिएको छ।
दोस्रो प्रमाण:
प्रारम्भिक सम्झौता गर्दा केवल ‘अस्थायी टहरा’ बनाउँछु भनेर सरकारी वन हत्याएका चन्द्र ढकालले पछि त्यहाँ विशाल पाँचतारे होटल ठड्याए। तर, यो छानबिन प्रतिवेदनले सरकारी वनभित्र संरचनाको प्रकृति नै बदलेर पाँचतारे होटल बनाइएको यति गम्भीर विषयमा पूर्ण मौनता साधेको छ।
सम्झौता विपरीत खडा गरिएको त्यो विशाल कंक्रिट संरचनाबारे एक शब्द नबोल्नुले के पुष्टि गर्छ भने—प्रतिवेदन तयार पार्ने कर्मचारीहरू स्वतन्त्र थिएनन्, उनीहरू केबलकार बिचौलिया चन्द्र ढकालकै टेबलमा बसेर उनीअनुकूलको मस्यौदा तयार पार्न व्यस्त थिए।
अब…
ग्राउण्ड जिरोको खुलासा र जनदबाबपछि सरकारी संयन्त्र सल्बलाए जस्तो त देखियो, तर छानबिनका नाममा कर्मचारी र बिचौलियाको सेटिङले राज्यका सम्पत्तिमाथिको दोहन झनै संस्थागत भइरहेको छ।
चन्द्रागिरि डाँडा कुनै एउटा व्यापारिकको निजी जागिर वा रिसोर्ट बनाउने थलो होइन। यो सम्पूर्ण देशको प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहर हो। राष्ट्रिय वन कब्जा गरेर व्यापारिक साम्राज्य चलाउने चन्द्रागिरि हिल्सका सञ्चालकहरू, कानुन मिचेर आई ई ई स्वीकृत गर्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू र प्रतिवेदनमा आँखा चिम्लने छानबिन टोलीका कर्मचारीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनैपर्छ।
यदि समयमै यो अतिक्रमण रोकिएन र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भने, भोलि नेपालका अन्य राष्ट्रिय वनहरू पनि यसै गरी बिचौलियाको हातमा सुम्पिने निश्चित छ।
चन्द्रागिरिमा भइरहेको यो नाङ्गो दोहन र राज्यको मौनताविरुद्ध ग्राउण्ड जिरोको खोजी जारी रहनेछ।
थप स्टोरी :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
EXCLUSIVE-3 :चन्द्रागिरि घोटाला काण्ड : संसदीय टोली नै बिकेको पूर्व महालेखापरीक्षकको खुलासा !
झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
