महालेखाको प्रतिवेदनले खोलेको चन्द्रागिरि काण्ड – भन्सारमा सेटिङ : राज्यलाई ६ करोड २६ लाख घाटा

काठमाडौँको कोलाहलबाट केही किलोमिटर मात्र टाढा, चन्द्रागिरि डाँडा । आज यो ठाउँ लाखौँ पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र हो। तर, यो चम्किलो संरचनाको जगमा केही यस्ता तथ्यहरू लुकेका छन्, जसले राज्यको ढुकुटी र प्राकृतिक स्रोतको दोहनको गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।
महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ । यो कुनै सामान्य कागज होइन। यो त राज्यको सम्पत्ति कसरी निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो भन्ने आधिकारिक दस्ताबेज हो । यो प्रतिवेदनले एउटा यस्तो नाम किटेको छ, जुन आजको व्यापारिक जगतमा निकै प्रभावशाली छ– चन्द्र ढकाल र उनको चन्द्रागिरि हिल्स परियोजना ।

जग्गा लिज – कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न उठ्छ जग्गाको । चन्द्रागिरि डाँडाको ३६ हेक्टर वन क्षेत्र एउटा निजी कम्पनीलाई सुम्पियो। तर कुन मूल्यमा ?
• कुल वन क्षेत्र: ३६ हेक्टर
• सम्झौता दर: प्रति हेक्टर रु. ५,००० मात्र
• वार्षिक कुल दस्तुर: रु. १ लाख ८० हजार
रु. १ लाख ८० हजार ! यो रकम एउटा सामान्य व्यवसायीले काठमाडौँको मुटुमा एउटा सानो सटर भाडामा लिन तिर्ने वार्षिक रकमभन्दा पनि कम हुन सक्छ । तर यहाँ त ३६ हेक्टर (करिब ७०७ रोपनी) वन क्षेत्र नै सुम्पिइयो ।
महालेखाको प्रतिवेदनले यसलाई गोकर्ण वन क्षेत्रसँग तुलना गरेको छ। नेपाल ट्रष्टले गोकर्णको जग्गा लिजमा दिँदा प्रति रोपनी रु. २५३.८० निर्धारण गरेको थियो। यदि चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टरलाई गोकर्णको तुलनामा हिसाब गर्ने हो भने, राज्यले प्रति वर्ष कम्तीमा ४३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ थप पाउनुपर्ने देखिन्छ।
किन सरकारले प्रतिष्पर्धा नगराई एउटा व्यवसायीलाई मात्र यो अवसर दियो ? वन नियमावली भन्छ– यस्ता क्षेत्र लिजमा दिँदा प्रस्ताव आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ। तर यहाँ त ‘पहिलो आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता’ जस्तो गरी राज्यको बहुमूल्य वन सम्पत्ति सुम्पिने काम भयो ।

सीमा उल्लंघन – ५ हेक्टरको अनुमति, कब्जा बढी
हुन त सरकारले ३६ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गरायो, तर सरकारले एउटा स्पष्ट लक्ष्मण रेखा कोरेको थियो। त्यो हो– केवल ५ हेक्टरमा मात्र भौतिक संरचना बनाउन पाइनेछ ।
तर व्यवसायीले के गरे ? जिल्ला वन कार्यालयको निरीक्षण प्रतिवेदनले भन्छ– स्वीकृति ५ हेक्टरको थियो, तर संरचना ५.८६ हेक्टरमा ठड्याइयो। झट्ट हेर्दा ०.८६ हेक्टर सानो लाग्ला, तर वन क्षेत्रको हिसाबमा यो हजारौँ वर्गमिटर जमिनको अतिक्रमण हो। के राज्यको कानुनभन्दा माथि छन् त यी व्यवसायी ?

वातावरणीय लापरबाही – ढुङ्गा, माटो र वन्यजन्तु
कुनै पनि ठुलो आयोजना सुरु गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिन्छ। चन्द्रागिरिको हकमा पनि केही कडा सर्तहरू राखिएका थिए। वन्यजन्तुको वासस्थान र आहार-विहारमा असर पर्न नदिने वाचा गरिएको थियो ।
तर वास्तविकता फरक छ। निर्माणका क्रममा निस्किएका ढुङ्गा र माटोलाई वातावरणमैत्री ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको पाइएन। डाँडा खारेर निकालिएका अवशेषहरूले त्यहाँको जैविक विविधतालाई कुरूप बनाइदिएका छन्। के विकासको नाममा विनाश गर्ने छुट कसैलाई छ ?

संस्कृतिमाथि प्रहार – भालेश्वरको अस्तित्व र नयाँ मन्दिर
चन्द्रागिरि केवल व्यापारिक केन्द्र मात्र होइन, यो एक ऐतिहासिक र धार्मिक शक्तिपीठ पनि हो। परापूर्वकालदेखि पुजिँदै आएको भालेश्वर शक्तिपीठको आफ्नै धार्मिक मूल्य र मान्यता छ।
तर यहाँ व्यापारले धर्मलाई पनि उछिन्यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट केबलकार, मन्दिर, पौडी पोखरी र रिसोर्ट बनाउने स्वीकृति त पाइयो, तर धार्मिक मर्यादाको ख्याल गरिएन। प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखिएको छ– परम्परागत मन्दिरको धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यता विपरीत त्यही शक्तिपीठसँगै अर्को नयाँ मन्दिर निर्माण गरियो ।
कुनै पनि ऐतिहासिक क्षेत्रमा निर्माण गर्दा पुरातत्व विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर चन्द्रागिरि हिल्सले पुरातत्व विभागको कुनै अनुमति लिएको देखिएन। के एउटा व्यापारिक कम्पनीलाई हाम्रो सयौँ वर्ष पुरानो संस्कृति र इतिहासलाई आफ्नो इच्छा अनुसार बदल्ने अधिकार छ ?

राजश्वमा ‘सेटिङ’ – ६ करोड २६ लाखको खेल
अहिलेसम्मका कुराहरू जग्गा र वातावरणका थिए। अब कुरा गरौँ प्रत्यक्ष नगदको, जुन तपाईं–हाम्रो रगत पसिनाले तिरेको करबाट जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीसँग जोडिएको छ।
आर्थिक ऐन २०७१ ले केबलकार निर्माण गर्ने उद्योगलाई केही सुविधाहरू दिएको छ। तर ती सुविधाहरू स्पष्ट छन्।
• शीर्षक ७३ (तयारी क्याब/स्टिल पाता): ५०% भन्सार छुट।
• उपशीर्षक ७३०८२ (टावर र ल्याटिस माष्ट): २०% भन्सार महसुल + १३% भ्याट।

सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमार्फत चन्द्रागिरि हिल्सले रु. ३० करोड ८४ लाख मूल्यका स्टिलका पाता, फलामका पोल र टावरहरू आयात गर्यो। यहाँ एउटा अचम्मको खेल भयो।
यी सामग्रीहरूलाई ‘मेसिनरी’ मानेर बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा दिइयो। कानुन अनुसार लाग्ने भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरिएन । यसको परिणाम ?
• राज्यले गुमाएको राजश्व: रु. ६ करोड २६ लाख
६ करोड २६ लाख रुपैयाँ ! यो रकम ती व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने भनेर महालेखाले स्पष्ट ठहर्याएको छ। तर, के यो असुल भयो त ? या शक्तिको आडमा यसलाई सामसुम पारियो ?

विकास हुनुपर्छ, यसमा कसैको दुई मत छैन। चन्द्रागिरि हिल्सले पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याएको होला, तर के विकासको नाममा राज्यको सम्पत्ति ‘कौडी’को भाउमा वितरण गर्न पाइन्छ ?
• किन ३६ हेक्टर वन क्षेत्रको भाडा यति कम राखियो ?
• किन ५ हेक्टरको अनुमतिमा ६ हेक्टर कब्जा गरियो ?
• पुरातत्व विभागको अनुमति बिना ऐतिहासिक शक्तिपीठको हुलिया किन बदलियो ?
• अनि, ती ६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजश्व किन अझैसम्म राज्यको ढुकुटीमा आएन ?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यी प्रश्नहरू उठाएको वर्षौँ भइसक्यो। तर छानबिनको गति कछुवाको चालमा छ या रोकिएको छ। जबसम्म नीति निर्माता र व्यवसायीको बीचमा यस्तो ‘अपवित्र’ साँठगाँठ रहन्छ । तबसम्म देशले विकास त पाउला, तर न्याय र समृद्धि भने सधैँ टाढै रहनेछ र प्रतिवेदनले भनेको छ— यस सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरिनुपर्दछ ।

थप स्टोरी :

EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?