
Subhak Mahato
November 20, 2026

ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष तथा केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकाल र विवादित व्यापारी एवं भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले चन्द्रागिरिको सरकारी वन क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रेका बोटबिरुवामा नक्कली नम्बर लगाउन थालेको तथ्य बाहिर आएको छ । सम्झौता अनुसार रोप्नुपर्ने चार हजार बिरुवा दशक बितिसक्दा पनि नरोपिएको र वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण नगरिएको विषयमा ‘ग्राउण्ड जिरो’ मा स्टोरी प्रशारण भएपछि जंगलका प्राकृतिक बोटबिरुवामा रातारात नम्बरिङ गर्न थालेको हो ।
स्थानीय विकाश लामाका अनुसार, सञ्चारमाध्यममा सम्झौता उल्लंघनका विषयमा निरन्तर रिपोर्टिङ हुन थालेपछि रातारात जंगलका बोटबिरुवामा नम्बर लगाउने काम सुरु गरिएको हो । दशकौँ बितिसक्दा पनि सम्झौता अनुसार बिरुवा रोपेर हस्तान्तरण नगरिएको विषय बाहिर आएपछि अहिले हतार-हतार वनमा आफैँ उम्रेका प्राकृतिक बोटबिरुवामा नम्बर लगाउने काम भइरहेको छ। जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनका लागि यस्तो तयारी गरिएको देखिन्छ, जुन सरासर गलत हो।
के हो त वास्तविक सम्झौता र विवादको जड ? दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्दा २०६८ र २०७१ सालतिरका सरकारी निर्णय र सम्झौताका बुँदाहरू स्पष्ट देखिन्छन्।
चन्द्रागिरि डाँडामा केबलकार तथा पर्यटकीय संरचना निर्माणका लागि सरकारसँग भएको सम्झौतामा कुल ३६ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउने उल्लेख छ। तर, स्थलगत अवस्था र स्थानीयको दाबीअनुसार, प्रवर्द्धकहरू चन्द्र ढकाल र मीनबहादुर गुरुङको समूहले सम्झौताको सीमा नाघेर करिब ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गरेका छन्।
त्यसैगरी, सम्झौताको सुरुवाती चरणमा सामान्य टहरा तथा आधारभूत पर्यटकीय संरचना बनाउने भनिए पनि पछि सरकारी वनको जग्गामा भव्य पाँचतारे होटल र रिसोर्ट ठड्याइएको विषयमा ‘ग्राउण्ड जिरो’ ले शृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
विवादको अर्को मुख्य पाटो रुख कटान र वृक्षारोपणसँग जोडिएको छ । २०७१ वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ५ हेक्टर वन क्षेत्रभित्र रहेका १ सय ६० वटा मात्र रुखहरू हटाउन अर्थात् कटान गर्न अनुमति दिएको थियो। तर, स्थानीय बासिन्दा विश्व श्रेष्ठका अनुसार, निर्माणका क्रममा स्वीकृति दिइएभन्दा कैयौँ गुणा बढी, अर्थात् हजारौँको संख्यामा वनका रुखहरू कटान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषदले जम्मा १ सय ६० वटा रुख काट्ने अनुमति दिएको थियो। तर, संरचना बनाउने नाममा यहाँ हजारौँ रुखहरू मासिएका छन्। वनको विनाश जुन स्तरमा भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति कतैबाट भएको छैन।
वन ऐन तथा सरकारसँग भएको सम्झौताको ५ नम्बर बुँदा मा रुख कटानको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त बुँदाअनुसार: केबलकार निर्माणका लागि हटाउन स्वीकृति दिइएको जम्मा १ सय ६० वटा रुखको २५ गुणा का दरले ४ हजार वटा रुख-बिरुवा प्रवर्द्धक कम्पनीले आफ्नै खर्चमा रोप्नुपर्नेछ।
ती ४ हजार बिरुवालाई रोपेपछि ५ वर्षसम्म आफ्नै खर्चमा स्याहार-सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्नेछ।
५ वर्षको संरक्षण अवधि पूरा भएपछि ती हुर्किएका बिरुवाहरू जिल्ला वन कार्यालयलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
तर, २०७१ सालको निर्णययता १० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न त ४ हजार बिरुवा व्यवस्थित रूपमा रोपेर हुर्काइयो, न त जिल्ला वन कार्यालयलाई नै हस्तान्तरण गरियो। जब यो विषय सार्वजनिक बहस र समाचारको केन्द्रमा आयो, तब वनमै प्राकृतिक रूपमा आफैँ उम्रेका बोटबिरुवामा नम्बर लगाएर संख्या पुर्याउने प्रयास थालिएको आरोप स्थानीयले लगाएका हुन्।
यस प्रकरणमा दुईवटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएका छन्। पहिलो, निजी क्षेत्रको लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा सरकारी वनको जग्गा लिजमा दिँदा सम्झौताका सर्तहरू किन कडाइका साथ पालना गराइएन ? र दोस्रो, यदि प्राकृतिक रूपमै उम्रेका बिरुवामा नम्बर लगाएर हस्तान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको हो भने, नियामक निकाय जिल्ला वन कार्यालय र वन मन्त्रालयको अनुगमन संयन्त्र के गरिरहेको छ ?
प्रकृति र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको साझा दायित्व हो। विकास र पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार आवश्यक भए पनि कानुन र सम्झौताको परिधि नाघेर गरिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य हुन सक्दैन।
चन्द्रागिरिको सरकारी वन क्षेत्रमा ५ हेक्टरको सट्टा ६ हेक्टर जग्गा ओगटिएको विषय, १ सय ६० को सट्टा हजारौँ रुख कटान भएको आरोप, र ४ हजार बिरुवा रोप्ने दायित्व छल्न प्राकृतिक बिरुवामा नक्कली नम्बर लगाइएको भन्ने स्थानीयको दाबीमाथि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग यतिबेला चर्को रूपमा उठेको छ।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।