Skip to main content
शनिबार, २८ कात्तिक २०८३

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १ करोड ६० लाखको अनियमितता

xtreme energy drink - ground zero nepal
xtreme energy drink - ground zero nepal

Ground Zero

November 13, 2026


रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा १ करोड ६० लाख ६८ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँको अनियमितता भएको छ भने प्रमाण तथा कागजात पेश नै नगरेर १४ लाख ५४ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको बेरुजुबाट १५ करोड ५३ लाख सम्परीक्षण भएपछि हाल कुल अद्यावधिक बेरुजु ७७ करोड ७ लाख २३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

नगरपालिकाको २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको कुल आय-व्यय परीक्षण गर्दा कानुन र खरिद नियमावलीको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न दातृ निकायको निर्देशिका देखाएर ५ थान डेल ल्यापटप र २ थान अन्य ल्यापटप गरी १९ लाख ५२ हजार रुपैयाँका महँगा उपकरणहरू सोझै खरिद गरिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत कम्प्युटर अपरेटर, अनमी र ल्याब असिस्टेन्टजस्ता पदमा कानुन मिचेर १२ जना करार कर्मचारीलाई ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता बाँडिएको छ। समग्रमा विभिन्न पदमा ४३ जना करार कर्मचारी राखेर २ करोड ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

वडा नं. ४ मा क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ४ लाख रुपैयाँको मात्र बजेट सीमा स्वीकृत भएकोमा नियम मिचेर ५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरी सोहीबमोजिम खर्च भुक्तानी गरिएको छ।

संघीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कोलेनका रूपन्देहीको सभाहल निर्माणका लागि नगरपालिकाको विविध खाताबाट ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ सहयोगको नाममा दुरुपयोग गरिएको छ। हिमाली सामुदायिक सेवा केन्द्रको १५औँ साधारण सभा र अधिवेशन खर्चका लागि वडा कार्यालयहरूको सिफारिसमा ६४ हजार ९५० रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिइएको छ।

सशर्त अनुदानतर्फ विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति र स्यानिटरी प्याडका लागि आएको १० लाख २ हजार रुपैयाँ सो कार्यक्रममा खर्च नगरी डिजिटल सिकाई सामग्री खरिदमा लगाइएको छ। शिक्षा तथा परीक्षा सञ्चालनजस्ता शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने रकम प्रअ बैठक र अनुगमनका नाममा ५२ लाख १० हजार रुपैयाँ फरक शीर्षकमा उडाइएको छ।

त्यति मात्र होइन, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन हतार-हतार कार्यपालिकाको बैठक बसी १६ वटा विभिन्न संघ, संस्था, क्लब र साइकल सिटीका लागि भन्दै ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडिएको छ। राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको यो मनपरीले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको खिल्ली उडाएको छ।

ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।