दैलेखको महावु गाउँपालिकामा २ करोड ५८ लाखको अनियमितता

दैलेख जिल्लाको महावु गाउँपालिकामा २ करोड ५८ लाख ९ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ अनियमितता भएको छ भने प्रमाण तथा कागजात पेश नै नगरेर २६ लाख ९२ हजार २ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन कसरी कुल्चिएको छ भन्ने अर्को गतिलो उदाहरण दैलेखको महावु गाउँपालिकामा देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यहाँ कानुन विपरीत करोडौँ रकम अनियमितता गरिएको र कागजातबिना नै बजेट उडाइएको खुलासा गरेको छ।

कानुनले प्रस्ट रूपमा रोक लगाए पनि पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी बाहिर विभिन्न पदमा ३३ जना कर्मचारीलाई करारमा राखेर १ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब–भत्ता बाँडेको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य केन्द्रको आरसिसि ढलान भवन निर्माण जस्तो जटिल संरचना उपभोक्ता समितिमार्फत गराएर ३६ लाख ५६ हजार भुक्तानी गरिएको छ।

खरिद प्रक्रियामा पनि उस्तै मनपरी छ। शिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपर्नेमा २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण सामग्री एउटै फर्मसँग सोझै खरिद गरियो। भेरिएसन स्वीकृतिबिना २२ लाख बढीको भुक्तानी दिइयो भने सडक निर्माणमा ठेक्का सम्झौताभन्दा कम काम भए पनि कार्य स्वीकार गरी अन्तिम बिल भुक्तानी गरियो।

अझ अचम्मको कुरा त, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि चामल, दाल, नुनदेखि उपाध्यक्षको आवासमा हुने खाना–खाजा र महिला स्वयम्सेविकालाई बाँड्ने भन्दै मोबाइल खरिदसम्मका नाममा लाखौँ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट दुरुपयोग गरिएको छ।

पुराना बेरुजुसमेत जोड्दा महावु गाउँपालिकाको कुल बेरुजु २० करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाघेको छ। नागरिकको करबाट उठेको विकासको बजेटमाथिको यो लापरबाहीप्रति अब पनि मौन बस्ने कि प्रश्न गर्ने ?