दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा १ करोड ४१ लाखको अनियमितता

स्थानीय सरकारमा जनताको करको चरम दुरूपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने अर्को गतिलो उदाहरण दैलेखको दुल्लु नगरपालिका बनेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यहाँ कानुन र नियमलाई उपेक्षा गर्दै करोडौँ रुपैयाँ अनियमित तरिकाले उडाइएको खुलासा गरेको छ।

नगरपालिकामा १ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँको आर्थिक अनियमितता भएको छ भने ९४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्चको कुनै प्रमाण नै पेस गरिएको छैन। पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार दुल्लुको कुल अद्यावधिक बेरुजु ४१ करोड ३८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। अस्पताल विकास समितिको करिब ६० लाख रुपैयाँको आम्दानी–खर्चको हिसाब महालेखामा पेस नै गरिएको छैन। छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका करार चिकित्सकलाई कार्यपालिकाको निर्णय गराएर मासिक सवा लाखभन्दा बढी थप प्रोत्साहन भत्ताको नाममा ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत बाँडिएको छ।

कानुनले रोकेका क्षेत्रमा पनि बजेटको छ्याप्छ्याप्ती दुरूपयोग भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको क्यान्टीन, अदालतका लागि ब्याकअप र प्रहरीका लागि इन्धन तथा मर्मत शीर्षकमा १० लाखभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा खर्च गरियो। त्यस्तै, खानेपानी बोर्डका शाखा प्रमुखलाई कार्यकारी निर्देशकको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएर दोहोरो सुविधास्वरूप ३ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।

विकास निर्माणतर्फ पनि व्यापक अनियमितता भेटिएको छ। भेरिएसन स्वीकृतिबिना अस्पताल भवन निर्माणमा ४ लाख ९२ हजार बढी भुक्तानी गरियो भने ९० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति हुँदै कार्यस्वीकार प्रतिवेदन जारी गरी ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको अधुरो काम छोडियो। त्यति मात्र होइन, ठेक्काको बचत रकमबाट नियमविपरीत सोझै खरिद गरी तोकिएभन्दा फरक संरचना निर्माणमा ४६ लाखभन्दा बढी रकम स्वाहा पारियो।

नागरिकको विकास र समृद्धिको सपनामाथि भइरहेको यो आर्थिक लापरबाहीमाथि अब पनि प्रश्न उठ्ने कि नउठ्ने ?