जेनजी आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिवेदन गृहमा पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले जेनजी प्रदर्शनकारीहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृहमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, नर्वेजियन सरकारबाट नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। साथै, सहसचिव पद्म कुमार मैनालीलाई सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।