Subhak Mahato
May 14, 2026
कुनै पनि देशको समृद्धिको मेरुदण्ड त्यहाँको निजी क्षेत्र हो । र, त्यो निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने संस्था हो— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । जब यो संस्थाको सर्वोच्च कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले नै राज्यसँग गरेको सम्झौतालाई एउटा सामान्य कागजको खोस्टो जस्तो व्यवहार गर्छ, तब प्रश्न नैतिकतामाथि उठ्छ।
कुरा चन्द्रागिरिको हो । कुरा चन्द्र ढकाल र उनको कम्पनी काठमाडौं फन पार्क प्रा.लि. अर्थात् चन्द्रागिरि हिल्सको हो । सरकारी वन जोगाउने र वातावरणमैत्री ‘कटेज’ बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर राज्यबाट ३६ हेक्टर वन तथा जमिन लिने, तर त्यही वनमा विशाल पाँचतारे कङ्क्रिटको साम्राज्य ठड्याउने ?
जुन व्यक्ति देशको उद्योगी व्यवसायीहरूको रोल मोडल हुनुपर्ने हो । उनीबाटै सम्झौता एउटा र निर्माण अर्को हुनुले के संकेत गर्छ ? आखिर कसरी ३६ हेक्टर सरकारी वनमा राज्यलाई नै ‘चेक एण्ड मेट’ गरियो ? ग्राउण्ड जिरोको पहिलो सिरिजमा आज हामी चन्द्रागिरि हिल्सको त्यो गोप्य सम्झौता सार्वजानिक गर्दैछौं, जुन अहिलेसम्म लुकाएर राखेको थियो ।
चन्द्रागिरि—प्रकृति, आस्था र व्यापारको संगम
काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिम डाँडामा उभिएको चन्द्रागिरि—जहाँबाट काठमाडौं शहरलाई एकै नजरमा देख्न सकिन्छ।
इतिहास भन्छ—यही डाँडाबाट पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका हेरेका थिए।
धर्म भन्छ—यहाँ भालेश्वर महादेवको मन्दिर छ।
प्रकृति भन्छ—यो संवेदनशील वन क्षेत्र हो।
तर पछिल्लो दशकमा चन्द्रागिरिले अर्को परिचय पायो—व्यावसायिक पर्यटन परियोजनाको।
केवलकार आयो।
होटल आयो।
व्यापार आयो।
भीड आयो।
तरसँगै प्रश्न पनि आयो- कि कटेज बनाउने अनुमति लिएर पाँचचारे होटल किन ?
सम्झौता : के भनिएको थियो, के गरियो ?
२०७१ वैशाख २१ गते। काठमाडौं फन पार्क प्रा.लि. र वन विभागबीच एउटा ऐतिहासिक सम्झौता हुन्छ। चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन ४० वर्षका लागि यो कम्पनीलाई सुम्पिइन्छ। “चन्द्रागिरि पहाडबाट दृष्यावलोकन गर्ने वातावरणमैत्री हिसाबले उपयुक्त हुने खालका करिब २० देखि ३० ओटासम्म कटेज प्राकृतिका भवनहरुको निर्माण गरिनेछ।”
पख्नुहोस् ! यहाँ शब्द ध्यान दिएर पढ्नुहोस्— ‘कटेज प्राकृतिका भवन’।
५ हेक्टरको सीमा र १६० रुखको कथा
सम्झौतामा भनिएको थियो— संरचनाले ओगट्ने क्षेत्रफल ५ हेक्टरभन्दा बढी हुने छैन। र, त्यसका लागि १६० वटा रुख मात्र काट्न पाइनेछ। तर, चन्द्रागिरिको यथार्थ बेग्लै छ। केबलकारको टावर, टप स्टेशन, रिसोर्ट, सभा हल, स्विमिङ पुल र ती सबैलाई जोड्ने सडकहरू हेर्दा के यो ५ हेक्टरमा सीमित छ ? सम्झौताको बुँदा ४.२ मा रिसोर्टका लागि ०.७० हेक्टर मात्र छुट्याइएको थियो। तर आज त्यहाँको होटलले मात्रै त्यो सीमा काटिसकेको देखिन्छ।
यो केवल व्यापार होइन, यो सरकारी स्रोतको ‘व्यापारिक दोहन’ हो। जहाँ व्यवसायीले सरकारलाई झुक्याएर आफ्नो स्वार्थको महल खडा गर्छन्।
कबुलियती वन भनेको के हो ?
कबुलियती वन भन्नाले सरकारले निश्चित शर्तमा निजी वा सामूहिक व्यवस्थापनका लागि दिएको वन क्षेत्र। तर स्वामित्व सरकारकै हुन्छ। नियम सरकारकै हुन्छ। जिम्मेवारी संरक्षणको हुन्छ।
यसको अर्थ—यो निजी सम्पत्ति होइन। जसरी चाह्यो त्यसरी बनाउन मिल्दैन।
यदि चन्द्रागिरि कबुलियती वन थियो भने त्यहाँ हरेक निर्माण सरकारी स्वीकृति, वातावरणीय मापदण्ड र सम्झौता अनुसार हुनुपर्थ्यो।
कटेज भनेको के हो ?
अब मुख्य प्रश्न—कटेज भनेको के हो ?
नेपाली शब्दकोष र पर्यटन अभ्यासअनुसार कटेज भन्नाले :
सानो छुट्टाछुट्टै आवासीय घर ।
एक वा दुई तले।
प्राकृतिक सामग्री प्रयोग गरिएको ।
जंगल वा पहाडको वातावरणसँग मेल खाने ।
सीमित पाहुना बस्न मिल्ने ।
वातावरणमैत्री संरचना ।
कटेजको अर्थ विशाल कंक्रिट भवन होइन।
कटेज भनेको बहुमंजिला होटल होइन।
कटेज भनेको सयौं पाहुना अट्ने पाँचतारे कमर्शियल कम्प्लेक्स होइन ।
सम्झौतामा २० देखि ३० वटा कटेज प्रकृतिका भवन भनिएको छ भने, त्यसको अर्थ छुट्टाछुट्टै साना युनिटहरू हो। तर आज चन्द्रागिरिमा के देखिन्छ ?
एकीकृत ठूलो होटल भवन ।
व्यावसायिक हल ।
लक्जरी संरचना ।
ठूलो कंक्रिट बेस ।
यहीँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ ।
वास्तविकता—भवन कस्तो बन्यो ?
आज चन्द्रागिरि पुगेपछि जो कोहीले देख्न सक्छ—व्यवस्थित व्यवसायिक कम्प्लेक्स ।
यो सामान्य कटेज अवधारणा जस्तो देखिँदैन। त्यसैले मुख्य प्रश्न—कटेजको अनुमति लिएर होटल बनाइयो ?
कि पछि थप स्वीकृति लिइयो ?
यदि लिइयो भने कागज कहाँ छ ?
सम्झौतामा उल्लेख क्षेत्रफल
१. केबुलकारको टावर निर्माण (बढीमा १५ वटासम्म) २०×२० मिटर
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.६० हेक्टर
२. टप स्टेशन निर्माण (५० मि.×१०० मिटर)
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.३० हेक्टर
३. रिसोर्ट निर्माण
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.७० हेक्टर
४. सभा/सेमिनार हल
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.३० हेक्टर
५. अवलोकन टावर
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.०५ हेक्टर
६. पौडी पोखरी
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.१० हेक्टर
७. चिया/कफि वगैचा
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.१० हेक्टर
८. मनोरञ्जन पार्क
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.३० हेक्टर
९. रेष्टुरेन्ट निर्माण २ वटा
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.५० हेक्टर
१०. सबै निर्माण गरिएका पूर्वाधारलाई जोड्ने बाटोको क्षेत्रफल
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.५० हेक्टर
११. ३१ हेक्टर क्षेत्रफलमा जान ट्रेकिङ रुट निर्माण (पूर्वाधार निर्माण पछिको बाँकी क्षेत्रफल)
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : ०.५० हेक्टर
१२. अन्य निर्माण आवश्यकता अनुसार
हटाउनु पर्ने वन क्षेत्र : १.०५ हेक्टर
यति धेरै संरचना ५ हेक्टरमै राख्ने योजना थियो । तर जमिनमा बनेको संरचना, पहुँच, पार्किङ, होटल विस्तार, सेवा क्षेत्र—सबै हेर्दा वास्तविक उपयोग कति भयो ? यसको स्वतन्त्र नापजाँच कहिले भयो ?
रुख काट्ने अनुमति, वन जोगाउने वाचा
सम्झौताअनुसार :
• १६० वटा रुख हटाउन पाइने
• त्यसको २५ गुणा अर्थात् ४,००० बिरुवा रोप्नुपर्ने
• ५ वर्ष संरक्षण गर्नुपर्ने
प्रश्न :
• ४,००० बिरुवा कहाँ रोपियो ?
• कति बाँचे ?
• हस्तान्तरण भयो ?
• अनुगमन प्रतिवेदन कहाँ छ ?
नेपालमा कागजमा वृक्षारोपण हुने जमिनमा हराउने पुरानो रोग हो। चन्द्रागिरिमा के भयो ?
चन्द्र ढकालको प्रभाव
चन्द्र ढकाल साधारण व्यवसायी होइनन्।
• बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव
• पर्यटन क्षेत्रमा लगानी
• केबलकार व्यवसाय
• उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व
यस्तो व्यक्तिमाथि उठेको प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। किनभने नेतृत्वको पदमा बसेको व्यक्तिले
उदाहरण दिनुपर्छ। यदि नियम पालना नगरेको आरोप लाग्छ भने निजी क्षेत्रकै विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।
कम्पनी पक्षले के भन्न सक्छ ?
कम्पनी / सञ्चालक चन्द्र ढकालसँग यो बारेमा हामीले प्रतिक्रिया लिन खोज्यौं । तर यसको बारेमा बोल्न तयार भएन ।
वन विभाग किन मौन ?
वन विभागसँग प्रश्न :
• निर्माण चरणमा निरीक्षण भयो ?
• सम्झौता उल्लंघन भए/नभएको जाँच भयो ?
• थप स्वीकृति जारी गरियो ?
• क्षेत्रफल मापन भयो ?
• वातावरणीय प्रतिवेदन सार्वजनिक छ ?
यदि अनुगमन भयो भने रिपोर्ट कहाँ छ ?
यदि भएन भने जिम्मेवार को ?
राज्य र पहुँचवालाबीचको सम्बन्ध
नेपालमा एउटा पुरानो गुनासो छ—साधारण नागरिकले झुपडी बनाउन नक्सा चाहिन्छ।
सानो पसल खोल्न दर्जन कागज चाहिन्छ।
तर पहुँचवालाले वनभित्र होटल बनाउँछन् ।
चन्द्रागिरि विकास हो कि कब्जा ?
कतिपय भन्छन्—“चन्द्रागिरिले पर्यटन बढायो।”
अरू भन्छन्—“चन्द्रागिरिले सार्वजनिक डाँडा निजी बनायो।”
दुवै तर्क सुन्नुपर्छ।
तर विकासको अर्थ नियममाथि टेक्नु होइन।
विकासको अर्थ वन मास्नु होइन।
विकासको अर्थ सम्झौता बदल्नु होइन।
कागज सार्वजनिक गरौं
यो विवाद समाधान गर्ने सबैभन्दा सजिलो उपाय :
सरकारले सार्वजनिक गरोस्—
• मूल सम्झौता
• संशोधित सम्झौता
• नक्सा पास
• इआइए प्रतिवेदन
• अनुगमन रिपोर्ट
• थप स्वीकृति कागज खुलेपछि सत्य आफैं बोल्छ।
चन्द्रागिरि हिल्स आज एउटा व्यापारिक सफलताको कथा त होला, तर यो सरकारी सम्पत्ति दोहनको एउटा नमिठो उदाहरण पनि हो। ३६ हेक्टर सरकारी वनमा ४० वर्षका लागि भएको यो कब्जामा अब राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
के सरकारले यो सम्झौता उल्लंघनमा चन्द्रागिरि हिल्सलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ ? के वन विभागले सम्झौता अनुसारको ५ हेक्टर क्षेत्रफलको पुन: नापजाँच गर्ने हिम्मत राख्छ ?
अध्यक्ष चन्द्र ढकाल ज्यू, व्यापारमा नाफा कमाउनु अपराध होइन, तर राज्यसँग एउटा वाचा गरेर अर्को काम गर्नु नैतिक रुपमा सुहाउने कुरा होइन। चन्द्रागिरिको डाँडामा उभिएर हेर्दा देखिने हिमाल जस्तै स्वच्छ छवि बनाउने कि, ‘चेक एण्ड मेट’को खेलमा राज्यलाई झुक्याइरहने?
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
