नुनको खेल: पूर्वअर्थ मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री र मोतीलाल दुगडबीच के सम्बन्ध ?

नेपालका हिमालदेखि तराईसम्म ।
हरेक भान्सामा एउटा चीज अनिवार्य छ — नुन ।
दालमा नुन कम भयो भने स्वाद हराउँछ ।
तर, २०८१-८२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल थियो, त्यति बेला नेपालमा नुनको बजारमा केही यस्तो भइरहेको छ । जसले करोडौं नेपालीको भान्सा, सरकारी नीति र ठूलो व्यापारिक स्वार्थलाई जोडिरहेको छ ।
एकातिर छ —६२ वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको सरकारी संस्था, जसले हिमाली गाउँसम्म नुन पुर्यायो ।
अर्कोतिर छ —निजी क्षेत्रको अदृश्य आर्थिक लेनदेन गरी प्रवेश, महँगो नुन र नीतिगत विवाद ।

तत्कालिन सरकारले अचानक निर्णय गर्छ —अब नुनको आयात र बिक्री निजी क्षेत्रले पनि गर्न पाउने । प्रश्न उठ्छ—के यो बजार प्रतिस्पर्धा हो ? वा कसैको व्यापारिक स्वार्थका लागि बनाइएको नीति ? किन कि एउटै नुन सरकारी प्रणालीबाट २६ रुपैयाँ किलोमा पाइन्छ । तर, बजारमा केही निजी ब्रान्डको नुन २०० रुपैयाँ किलोसम्म पुगेको छ ।
अनि अझ ठूलो प्रश्न—६२ वर्षदेखि चलिरहेको प्रणालीलाई सरकार आफैले किन कमजोर बनायो ? आजको ग्राउण्ड जिरो स्टोरीमा हामी खोज्नेछौं—नेपालको नुन बजारमा कसरी घुस्यो निजी क्षेत्र ?

नुन व्यवस्था — एक इतिहास
सन् १९६३ ।
वि.सं. २०२० साल ।
नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गर्यो—देशभर नुनको आपूर्ति व्यवस्थित गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड स्थापना गरियो । त्यतिबेला नेपालको अधिकांश नुन भारतबाट आउँथ्यो । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा नुन पुर्याउनु निकै कठिन थियो । घोडा, खच्चड र मान्छेले बोकेर हप्तौं हिडेर नुन पुर्याइन्थ्यो । यही चुनौती समाधान गर्न सरकारले एउटा विशेष व्यवस्था बनायो । साल्ट ट्रेडिङलाई नुन आयात र वितरणको जिम्मा दिइयो । यसको उद्देश्य व्यापारिक नाफा होइन, खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्य थियो।
किनकि—नुनमा आयोडिन मिसाएर वितरण गर्नु, गलगण्ड जस्ता रोग रोक्नका लागि अत्यन्त आवश्यक थियो । त्यसपछि सुरु भयो, नेपालको सबैभन्दा ठूलो वितरण प्रणाली । आज साल्ट ट्रेडिङले ६ हजारभन्दा बढी बिक्री केन्द्रबाट देशभर नुन पुर्याउँछ ।
तीन ब्रान्ड—भानु, आयो, शक्ति ।
दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा किलोको ९ रुपैयाँ ।
पहाडमा २० रुपैयाँ ।
तराई र शहरमा २६ रुपैयाँ ।
यो मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउन सरकारले ढुवानी अनुदान दिन्छ । किनकि हिमाली गाउँसम्म नुन पुर्याउनु अझै पनि महँगो काम हो ।

संकटको सुरुवात
तर, २०७८ सालमा सबैलाई अचम्मित पार्ने निर्णय भयो । सरकारले बजेटमा लेख्यो— नुनको आपूर्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गराइने ।
यो बजेट बुँदा नम्बर २११ मा उल्लेख भयो । तर आश्चर्यको कुरा—यो विषय साल्ट ट्रेडिङसँग छलफल भएको थिएन । न त आपूर्ति मन्त्रालयलाई पहिले जानकारी थियो । अधिकारीहरू भन्छन्—हामीले बजेटमा
ढुवानी अनुदानको प्रस्ताव मात्र पठाएका थियौं । तर बजेट भाषणमा अचानक नुनको बजार खुला गर्ने निर्णय आयो । त्यसपछि सरकारी संस्थाभित्र एकैपटक प्रश्न उठ्यो— किन ?

शंकाको केन्द्र
यो निर्णयसँगै एउटा नाम चर्चामा आयो ।
मोतीलाल दुगड ।
व्यापारी, उद्योगी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार । उनी पहिले उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्री पनि बनेका थिए । त्यही समयमा उनको कम्पनी दुगड स्पाइसेसले टेबल साल्ट उत्पादन सुरु गर्यो । यसको नाम थियो—सेन्चुरी टेबल साल्ट ।
बजार मूल्य ३५ रुपैयाँ । यो नुन साल्ट ट्रेडिङबाट सस्तोमा किनेर पुनः प्याकेजिङ गरेर महँगोमा बेचिएको थियो । यस विषयमा उपभोक्ता मञ्चले उजुरी पनि दियो । तर कुनै कारबाही भएन । पछि दुगड प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार बने । अनि त्यही समयमा नुन बजार खुला गर्ने नीति आयो । यही कारण शंका बढ्यो ।
र, फेरी २०८२ सालमा पहिला मिडिया क्याम्पीयन गरे, कि नुनमा आयोडिनको मात्रा धेरै भयो भनेर । त्यसपछि २०८२ बैशाख ३ गते बुधबार मन्त्री परिषद्बाट नुनमा निजी क्षेत्रलाई घुसाइयो । स्वास्थ्य मन्त्री थियो प्रदीप पौडेल ।
सरकारले नुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएकै मितिदेखि मोतीलाल दुगडले बजारमा हिमालयन साल्ट भनेर ३५० ग्रामलाई ६५ रुपैयाँमा बिक्री सुरु गरेको छ । जबकी त्यही नुन साल्ट ट्रेडिङले १ हजार ग्रामलाई २६ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।
अघिल्लो सरकारले जे निर्णय गरेको छ । त्यो गल्त गरेको छ । नुनलाई नाफा वा घाटासँग जोड्न विषय होइन । यहाँ ठूलो स्वार्थ राखेर नुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइयो ।

नुनको बजार खुलाउने प्रयास पहिलो पटक होइन । २०६१ सालमा पनि यस्तै घटना भएको थियो । रुपन्देहीमा हिमाली नुन उद्योग खुलेको थियो । तर त्यो उद्योग छिट्टै बन्द भयो । पछि सरकारी अनुदान माग्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तर अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला
२०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला गर्यो । अदालतले भन्यो— दुर्गम क्षेत्रमा नुन आपूर्ति
सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । त्यसैले साल्ट ट्रेडिङमार्फत मात्र नुन वितरण गर्ने सरकारको निर्णय सही छ । यो फैसला पछि नुनको बजार स्थिर भयो । तर समयसँगै फेरि नयाँ नीति आयो ।

२०८२ सालको निर्णय
२०८२ वैशाख ३ गते बुधवार ।
सरकारले अर्को निर्णय गर्यो । आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्रीवितरण ऐन २०५५ लागू गर्ने ।
यो ऐन लागू भएपछि—नुनको कारोबार गर्न जो कोहीले पनि अनुमति लिन सक्छ । स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको समितिले अनुमतिपत्र दिनेछ । यसको अर्थ—अब नुनको बजार पूर्ण रूपमा खुला हुन सक्छ ।

सम्भावित असर
अब प्रश्न उठ्छ—यसले के असर पार्छ ?
पहिलो :
मूल्य वृद्धि ।
सरकारी नुन : २६ रुपैयाँ ।
निजी ब्रान्ड : २०० रुपैयाँ ।

दोस्रो :
दुर्गम आपूर्ति संकट ।
किनकि निजी कम्पनी, नाफा नभएको ठाउँमा जाँदैन । तर हिमाली गाउँहरूमा नुन पुर्याउन
घाटा हुन्छ ।

तेस्रो : सरकारी संस्था कमजोर हुने जोखिम । नेपालमा पहिले पनि यस्तो भएको छ ।
बिराटनगर जुट मिल
उदयपुर सिमेन्ट
गोरखकाली टायर उद्योग
पहिले कमजोर बनाइयो, पछि निजीकरण गरियो । अब आलोचकहरू भन्छन्—के साल्ट ट्रेडिङको पनि यही नियति हुने हो ?
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्—नुनको बजार खुला गर्नु साधारण नीति परिवर्तन होइन । यो प्रणाली नै ध्वस्त गर्ने प्रयास हुन सक्छ । नुनको बजार सामान्य व्यापार होइन । यो जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो ।
सरकारको तर्क
सरकार भने अर्को तर्क दिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ— नुनमा आयोडिनको मात्रा ठीक नभएको गुनासो आएको छ । त्यसैले नयाँ ऐन लागू गरिएको हो, सरकारको दाबी । तर तत्कालिन समयमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल भएकै बेला केही मिडियामा समाचार आउछन्, कि नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भयो भनेर । मन्त्री पौडेलले नुनमा आयोडिनको मात्रा कम गर्नु भन्नुको सट्टा स्वार्थमा रहेर नुन बिक्रीका लागि नीजि क्षेत्रलाई बाटो खुलाइयो ।

प्रश्न अझै बाँकी
तर, तथ्यहरू हेर्दा केही प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्—किन यो निर्णय बजेट भाषणमा अचानक आयो ?
किन मन्त्रालयलाई पहिले जानकारी थिएन ?
किन निजी क्षेत्रलाई नुन बजारमा प्रवेश दिनुपर्ने आवश्यकता आयो ?
अनि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न—के यो नीतिगत सुधार हो ?
वा नीतिगत कब्जा ?
नेपालको नुन बजार अहिले मोडमा उभिएको छ । यदि निजी क्षेत्रले बजार कब्जा गर्यो भने—नुनको मूल्य बढ्न सक्छ । दुर्गम आपूर्ति कमजोर हुन सक्छ । तर यदि नियमन सही भयो भने— प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर पनि बढाउन सक्छ ।
तर यसको उत्तर नीतिमा होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर छ।
६२ वर्षदेखि नेपालका हिमाल, पहाड र तराईमा साल्ट ट्रेडिङले नुन पुर्याइरहेको छ ।
भूकम्प होस्
नाकाबन्दी होस्
महामारी होस्
नुनको आपूर्ति रोकिएको छैन । तर अहिले यो प्रणाली नै परिवर्तनको दबाबमा छ । प्रश्न अझै खुला छ— नेपालको नुन जनताको अधिकार रहन्छ ? वा व्यापारिक वस्तु मात्र बन्छ ? यसको उत्तर सरकारले दिनेछ ।