
Ground Zero
November 14, 2026

रुपन्देही जिल्लाको सियारी गाउँपालिकामा १ करोड ४० लाख ९२ हजार २ सय ८ रुपैयाँको अनियमितता भएको छ भने प्रमाण तथा कागजात पेश नै नगरेर ५ लाख ६७ हजार ६९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको बेरुजुमा यस वर्षको बेरुजु थपिएपछि कुल अद्यावधिक बेरुजु उच्च अङ्कमा पुगेको छ। गाउँपालिकाको कुल आय-व्यय परीक्षण गर्दा कानुन, आर्थिक कार्यविधि र खरिद नियमावलीको गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत दरबन्दी नभएका र कानुनले रोक लगाएका पदहरूमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी ठूलो रकम तलब-भत्ताबापत बाँडिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै खुला प्रतिस्पर्धा र बोलपत्र आह्वान नगरी टुक्रा-टुक्रा पारेर सोझै खरिद गर्ने, र आफ्नै बजेट सीमा तथा शीर्षकभन्दा फरक ठाउँमा बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी अपनाइएको छ।
त्यस्तै, गाउँपालिकाको आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका अन्य सरकारी कार्यालय, संघ-संस्था तथा निजी सहकारीहरूलाई नियमविपरीत बजेट निकासा गरी अनुदान तथा आर्थिक सहायता बाँडिएको छ। योजना अनुगमनका नाममा मापदण्डविपरीत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई अनुगमन भत्ता वितरण गर्ने र सङ्घीय सशर्त अनुदानका बजेट तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र खर्च गर्नेजस्ता वित्तीय अनुशासनहीनता भेटिएका छन्।
निर्माण कार्यमा उपभोक्ता समितिको नाम प्रयोग गरी मेसिनरी उपकरणको दुरुपयोग गर्ने तथा जिन्सी दाखिला र खरिद आदेशबिनै सोझै बिलका आधारमा भुक्तानी दिइने परिपाटीले स्थानीय तहमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनको गम्भीर धज्जी उडाएको छ।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।