खारेज गर्न

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ प्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्। ट्राफिक वा प्रहरीको कारबाही चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र काठमाडौँस्थित यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनको तर्क छ।

दार्चुलाका चालकले ५०० रुपैयाँ जरिवानाको पुनरावेदन गर्न ५० हजार खर्चिएर काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता न्यायोचित नभएको भन्दै उनले यो दफा तत्काल संशोधन वा खारेज गर्न माग गरिन्। सांसद तामाङले उजुरी प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत जिल्लाबाटै सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

साथै, उनले सडकमा विवाद हुनुभन्दा तथ्यपरक कारबाहीका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई ‘बडी क्यामेरा’ अनिवार्य गर्न र लाइसेन्स वा बिलबुक जफत नगर्न आग्रह गरिन्। सवारी चालक तथा यातायात मजदुरलाई मात्र दोष नदिई उनीहरू र ट्राफिक प्रहरी दुवैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याएर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।