एक खर्ब भ्रष्टाचारका नायक अख्तियारको हिरासतमा

भक्तपुर नलिञ्चोक बस्तीको बीचमा पाँच वटा विद्यालयहरु छन्, जहाँ बिहान उठ्दा स्कुल जान हतारिने बालबालिका । आँगन र टोलमा बारीतिर उड्ने धुलो—यस्तै सामान्य जीवन चलिरहन्थ्यो । तर चार वर्षअघि एकाएक यहाँ एउटा विशाल संरचना उभिन थाल्यो—हेलिपोर्ट ।
हेलिकप्टर उडान–अवतरणका लागि ‘अत्यन्त संवेदनशील’ मानिने यस्तो संरचना बनाउने निर्णय कसैले अपेक्षा गरेको थिएन। झन् बिचमै घर–बस्ती, वरिपरि स्कूल, नजिकै हाइटेन्सन लाइन, रुक्खा–बिरुवा अनि अव्यवस्थित बसोबास रहेको ठाउँ—जहाँ सुरक्षाका आधारभूत मानक समेत पूरा थिएनन् ।
तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले यिनै जोखिमपूर्ण ठाउँलाई ‘विकल्प’ भन्दै हेलिपोर्ट बनायो । न त सम्भाव्यता अध्ययन, न विज्ञसँगको छलफल, न प्राविधिक जोखिम मूल्यांकन । यसरी चाँडो–चाँडो काम अघि बढ्नुका पछाडि एउटा गहिरो सत्य लुकेको थियो—जेठो उड्डयन अधिकारीहरूको नेटवर्क र ठूला निर्माण–परामर्श घेराबीचको गठबन्धन ।
आज यही नलिञ्चोकको हेलिपोर्ट करिब १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार आरोप सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको महत्त्वपूर्ण पहिलो मुद्दा बनेको छ । यो मुद्दासँगै प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पक्राउ परे र नेपाली उड्डयन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारको सिरिजको खुलासा ग्राउण्ड जिरोले गरेको थियो—जसको कुल रकम १ खर्बभन्दा बढी दाबी गरिएको छ ।

पक्राउको बिहान – सातदोबाटोको घरबाट टंगालसम्म
२०७८ चैत २८ मा स्वीकृत गरिएको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट फाइल अब अख्तियारको छानबिन–सूचीको पहिलो नम्बरमा थियो। महीनौँदेखि चलिरहेको निगरानी, नेटवर्क ट्र्याकिङ, कागजको फाइल र डिजिटल डेटा विश्लेषणपछि बिहीबार बिहान १०:२५ बजे अख्तियारको टोली सातदोबाटोस्थित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको घर पुग्यो।
खबर त्यति नै थियो—अधिकारी सिंगापुर भाग्न तयारी गरिरहेको सूचना अख्तियारलाई प्राप्त भएको थियो। यो सूचनाले अपरेशनलाई तत्कालिकता दियो।
अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सिधै टंगालस्थित अख्तियार कार्यालय लगियो। उनलाई चढाउन प्रयोग गरिएको भ्यान सँगै, उनको व्यक्तिगत गाडी पनि अख्तियारमा ल्याउन चालकलाई निर्देशन दिइयो। स्रोत भन्छ—“हामीकहाँ सूचनाको ढोका सबै बन्द थिएन । कतै न कतैबाट संकेत पाइएपछि नै प्राधिकरणको ४५ दिनको CCTV फुटेज समेत बिहीबार राति ८ बजे नियन्त्रणमा लिइयो ।”

नलिञ्चोकको हेलिपोर्ट – कसरी सुरु भयो १३ करोडको ‘खेल’ ?
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भीड बढ्दै गएपछि वैकल्पिक स्थानमा हेलिपोर्ट बनाउने प्रस्ताव आएको थियो। यसै बहानामा भक्तपुरको नलिञ्चोक चयन भयो। तर प्राविधिक मानकअनुसार हेलिपोर्ट निर्माणको पहिलो नियम स्पष्ट छ—
“सम्भाव्यता अध्ययन अनिवार्य”
तर अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको छ—
“कुनै पनि अध्ययन नगरी, सरोकारवालासँग परामर्श नगरी, सञ्चालक समितिमा छलफल नगरी, बदनियत राखी काम गराइएको देखियो।”
हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा समावेश गरिएका मुख्य व्यक्तिहरू—
• प्रदीप अधिकारी (महानिर्देशक)
• मुरारी भण्डारी (तत्कालीन निर्देशक)
• नलविक्रम थापा (तत्कालीन उपप्रबन्धक)
• समृद्धि श्रेष्ठ (तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत)
• परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी
• अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि
• विजय थापा (कम्पनी सञ्चालक)
यिनै सात जना मिलेर हेलिपोर्ट निर्माणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अख्तियारको ठहर छ।
किन चुनियो मानवीय जोखिमपूर्ण बस्ती?
• वरिपरि घर–बस्ती
• नजिकै स्कुल
• हाइटेन्सन लाइन
• रुख–बिरुवाले भरिएको क्षेत्र
• इन्धन भर्ने सुविधा अभाव
• सुरक्षा व्यवस्था अभाव
• क्रु रहने, मर्मत गर्ने, टर्मिनल भवन नै नभएको अवस्था
पाइलटहरू स्वयंले उडान जोखिम रहेको भनी ज्ञापनपत्र दिएका थिए। तर पनि निर्माण रोकिएन।

धम्की, दबाब र मुद्दाको प्राथमिकता बदलिएको रहस्य
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषय सुरूवातदेखि नै अख्तियारको ‘उच्च प्राथमिकता’ मुद्दा थियो। तर अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा अज्ञात व्यक्तिबाट प्रमुखलाई नै लक्षित धम्की आएको घटना सार्वजनिक भयो। स्रोतको दाबी—“धम्की आएको समय र मुद्दामा संलग्न शक्तिशाली व्यक्तिहरूबीचको समयगत मिलन संयोग मात्रै हो कि भन्ने कोणबाट पनि हेर्ने निर्णय भयो।”
त्यसपछि अख्तियारले आफ्नो रणनीति बदलेर—
• छिटो निर्णय गर्न सकिने नलिञ्चोक हेलिपोर्ट प्रकरणलाई प्राथमिकता दियो।
• पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिनामंगल भवन, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य ठूला मुद्दा दोस्रो चरणमा सारियो।
यो रणनीतिको परिणाम—महानिर्देशक अधिकारीलाई पहिले नै हिरासतमा ल्याएर अन्य सबै मुद्दामा अनुसन्धान सहज बनाइनु।

१ खर्ब भ्रष्टाचारका ६ ठूला मुद्दा – एकपछि अर्को खुल्दै गएर बन्यो ‘नेपाली उड्डयनको सबैभन्दा ठूलो स्क्यान्डल’
प्रदीप अधिकारीमाथि चलिरहेको/तयार भइरहेको ६ ठूला मुद्दा यसप्रकार छन्—
१. नलिञ्चोक हेलिपोर्ट – १३ करोड ५७ लाख (पहिले दायर)
मानव बस्तीको बीचमा जोखिमपूर्ण रूपमा हेलिपोर्ट बनाएको आरोप।
२. पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल – १८ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार (दोस्रो मुद्दा दायर हुन लागिरहेको)
३५ अर्बको प्रोजेक्टमा सार्वजनिक लेखा समितिले १८ अर्ब दुरुपयोग भएको निष्कर्ष।
३. सिनामंगल स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भवन – २ अर्बको भ्रष्टाचार
मुख्य भवनको C-ब्लक ‘भासिएको’ तथ्यसमेत समावेश।
४. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल – मुआब्जामा १३ अर्ब भ्रष्टाचार
भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया ।
५. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार – २३ अर्ब खर्च
४–५ अर्बमा हुने काम २३ अर्बमा पुर्याइएको आरोप।
६. प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल – ६० करोड भ्रष्टाचार
कन्सल्टेन्सीदेखि प्रारम्भिक अध्ययनसम्म रकम मिसिएको दाबी।
यिनमा थप—
नेपालगञ्ज र विराटनगर टर्मिनल भवन – १ अर्ब भ्रष्टाचार
स्रोतको शब्दमा—“यी सबै जोड्दा उड्डयन क्षेत्रमा मात्रै १ खर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचारको शृंखला देखिन्छ।”

प्राधिकरणभित्रको ‘नेटवर्क’ – नक्कली जेनजी खेल
अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको थाहा पाएपछि प्रदीप अधिकारीले विभिन्न तरिका अपनाए—
मुद्दा रोक्न राजनीतिक–प्रशासनिक दबाब
स्रोत भन्छ—“प्रेम राईज्यूलाई मुद्दा अघि नबढाउन धेरै ठाउँबाट दबाब लगाइयो।”
नक्कली ‘जेनजी आन्दोलन’ निर्माण
जेनजी आन्दोलन भित्रका केही समूहले विरोध प्रदर्शन गरे। तर पछि बुझिँदा—“केहीलाई काठमाडौंको होटलमै राखेर प्रदीप अधिकारीकै खर्चमा विरोध गराइएको थियो।”

४–५ अर्बको ‘डिल प्रस्ताव’ !
स्रोत दाबी—“मुद्दा मिलाउन ४–५ अर्बसम्मको प्रस्ताव गएको कुरा हामीले सुनेका छौँ।” यसले देखाउँछ—दिउँसो सुशासनका भाषण गर्ने, बेलुका निजी नेटवर्क चलाएर मुद्दा दवाउने—नेपालको प्राधिकरण संस्कृति कति गहिरो छ।

अख्तियारको ‘टर्निङ पोइन्ट’ – नलिञ्चोकबाट सुरु भएर देशका सबै विमानस्थलसम्म
अख्तियारका अनुसन्धानकर्ताले पहिलोपटक साना कागजी त्रुटिबाट यस्तो ठूलो सञ्जाल खुल्ने अपेक्षा गरेका थिएनन्। तर नलिञ्चोकको फाइल खोल्दै जाँदा—
• अनियमित कागज
• गलत ठेक्का
• अनुभव नभएको परामर्शदाता छनोट
• बजेट स्वीकृति हुनुअघि नै खरिद
• जनताको करको रकम प्रयोग गरिएका तर संरचना सञ्चालनै हुन नसक्ने
प्राधिकरणसँगको ४५ दिनको CCTV फुटेज – अब छानबिनको दिशानिर्देशन
अधिकारी पक्राउ परेकै दिन साँझ अख्तियारको टोलीले प्राधिकरणको ४५ दिनको CCTV फुटेज नियन्त्रणमा लियो।
अर्थ—
• को–को आए–गए?
• कुन फाइल कति पटक हेरियो?
• कसको कोठामा को–को भेटियो?
• कागज कहाँ बाटो बदले?
यो फुटेज अब आगामी सबै मुद्दाको ‘साक्ष्य’ बन्नेछ।
२५ वर्षको सपना—तर प्राधिकरण करोडौँ–अर्बौँको स्वार्थमा फस्दै गयो
नेपालको उड्डयनका सबै ठूलो सपना—
• पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
• गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
• निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार
यसबारे कहिल्यै–कहिल्यै एउटै प्रश्न उठिरहन्थ्यो—“किन हरेक प्रोजेक्ट अत्याधिक बजेट घोटालासँगै किन अड्किन्छ?” आज यसको उत्तर स्पष्ट देखिँदै छ—संस्थागत भ्रष्टाचार, नेटवर्किङ र प्राधिकरणको कमजोर सुशासन।

प्रदीप अधिकारी—एक विवादास्पद शीर–भूमिका
प्रदीप अधिकारी प्राधिकरणमा लामो समयदेखि चतुर, शक्तिशाली, राजनीतिक रूपले सुरक्षित व्यक्तिमध्ये एक मानिन्थे।
सरकार जसको भए पनि—
• आफू अनुकूलका मान्छे मिलाउने
• शक्तिशाली समूहसँग नजिकिने
• पद सुरक्षित राख्ने
• फाइल रोक्ने–छोड्ने खेल
सबैजना जान्दथे—“उनी धेरै नजिक नजाने, तर धेरै टाढा पनि नरहने” प्रवृत्ति अपनाउँथे। तर अख्तियारले नलिञ्चोक प्रकरणमा मुद्दा दायर–लगत्तै—“महानिर्देशक निलम्बन” स्वत: कार्यान्वयन भयो।

नेपाली उड्डयनको भविष्य !
प्रदीप अधिकारीको गिरफ्तारीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणभित्रको १२ वर्षदेखि जारिएको ‘अकाउन्टेबलिटी–शून्य’ वातावरण उल्टिने संकेत दिएको छ।
स्रोतहरूको मूल्यांकन—
• अब सबै मुद्दाहरू एकपछि अर्को दायर हुने सम्भावना
• ठूला व्यक्तिहरूको नाम खुल्ने
• राजनीतिक–प्रशासनिक दबाबले रूप बदल्ने
• प्राधिकरणभित्र ‘स्तब्ध वातावरण’
र सबैभन्दा ठूलो— “१ खर्बीय भ्रष्टाचार नेटवर्क” को जडसम्म पुग्ने अवसर।
नेपालमा उड्डयन ‘जिम्मेवारी’ भन्दा बढी ‘ठेक्का–परामर्शको बजार’ बनिँदै गएको परिपाटीलाई यो केसले पहिलोपटक चुनौती दिएको छ।

जहाँबाट शुरू भयो १ खर्बको प्रविष्टि
चार वर्षअघि नलिञ्चोकमा उभिएको एउटा ‘हेलिपोर्ट’ ।आज नेपाली उड्डयन इतिहासको
सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार फाइल खोल्ने ‘ट्रिगर’ बनेको छ।
साना गल्तीहरू मात्र होइन—देशभरिका विमानस्थल परियोजनामा भएको अर्बौँको दुरुपयोग
नलिञ्चोकले उजागर गरिदियो। यहाँबाट सुरु भएको छानबिन अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र धेरै अन्य संरचनामा लागू हुँदैछ।
नागरिकहरू अब प्रश्न गरिरहेका छन्—“अन्ततः न्याय सुरु भयो कि फेरि पनि कहीं नलागोस् ?” उड्डयन क्षेत्रमा करिब १ खर्बको भ्रष्टाचार सैद्धान्तिक रूपमा प्रमाणित हुने हो भने, नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो संस्थागत अपराध र सबैभन्दा ठूलो सुशासन चुनौती बन्नेछ।
नलिञ्चोकको हेलिपोर्ट—जहाँ हेलिकप्टर उडेन, तर देशभरको भ्रष्टाचारको धुलो उठ्यो ।