Ground Zero
January 18, 2026
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी जसको कार्यकालमै ३५ अर्ब रुपैयाँ लागतको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भयो—अहिले सोही आयोजनासँग जोडिएको अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार प्रकरणमा केन्द्रमा छन् । विशेष अदालतले उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उक्त आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
अख्तियारले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनमा विशेष अदालतको थुनछेक आदेशलाई कानून, प्रमाण र स्थापित न्यायिक नजिरविपरीत भन्दै प्रदीप अधिकारीसहित सात जना प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रदीप अधिकारी
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका सबैभन्दा विवादास्पद पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक हो । चिनियाँ सरकारको सहुलियत ऋणमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थल उद्घाटनपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुनु, लागत अत्यधिक बढ्नु र सम्झौता प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपले निरन्तर चर्चा पाउँदै आएको छ । यही आयोजनामा प्रदीप अधिकारी महानिर्देशक रहँदा बोलपत्र मूल्याङ्कन, लागत निर्धारण, चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता र अन्तिम सम्झौतासम्मका निर्णयहरू भएका थिए । अख्तियारका अनुसार यी निर्णयहरू नै राज्यलाई ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी पुर्याउने कारण बने ।
के हो अख्तियारको मुख्य आरोप ?
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्र र पुनरावेदन निवेदनमा प्रदीप अधिकारीमाथि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन र अनुचित लाभ दिलाउने नियत देखिएको उल्लेख छ ।
अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माण इपीसी मोडेलमा गरिएको थियो । यस मोडेलमा ठेक्का दिनुअघि नै प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता पूर्ण रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएका चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी सहित तीनै कम्पनी प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर भएका थिए । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने थियो ।
तर प्रदीप अधिकारी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियाले—
- खरिद रद्द गरेन
- उल्टै आर्थिक प्रस्ताव खोलियो
- वार्ता गरियो
- र अयोग्य कम्पनीसँगै सम्झौता गरियो
लागत कसरी अर्बौंले बढ्यो ?
अख्तियारको दाबी अनुसार प्रारम्भिक स्वीकृत लागत अनुमान १६९.६९७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो। तर China CAMC ले तयार पारेको Feasibility Study Report लाई आधार मानेर लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइयो ।
क्रमशः—
- लागत २६४.९५८ मिलियन डलर देखाइयो ।
- अन्ततः २१५.९६५ मिलियन डलर (भ्याट बाहेक) मा सम्झौता गरियो ।
यसरी लागत बढाउँदा ७४.३४३ मिलियन अमेरिकी डलर, अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनावश्यक रूपमा खर्च भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
माइन्युट र प्रदीप अधिकारी
अख्तियारको पुनरावेदनमा विशेष महत्व दिइएको प्रमाणमध्ये एक हो—२०१३ जुलाई ९ देखि १६ सम्म चीनमा भएको बैठकको माइन्युट ।
सो बैठकमा China CAMC ले तयार पारेको Feasibility Study Report लाई “Highly appreciated” भन्दै प्रदीप अधिकारीसहित सबै प्रतिवादीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार यही माइन्युटले—
- लागत बढाउने प्रक्रियालाई वैधता दियो
- कम्पनीको प्रस्तावलाई प्रश्न नगरी स्वीकार गरियो
- राज्यहितभन्दा कम्पनीको हित प्राथमिकतामा पर्यो
विशेष अदालतको थुनछेक आदेश
विशेष अदालतले—
- प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी
- मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटी
- बाँकी प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको थियो ।
तर अख्तियारका अनुसार अर्बौं रुपैयाँको बिगो भएको, उच्च तहका अधिकारी संलग्न भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी जोडिएको मुद्दामा यस्तो आदेश न्यायिक मापदण्डअनुसार अत्यन्तै कमजोर छ।
अख्तियार किन सर्वोच्च गयो ?
अख्तियारले पुनरावेदनमा विशेष अदालतको आदेशलाई—
- प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन नगरेको
- प्रतिवादीबीच असमान व्यवहार गरेको
- अपराधको गम्भीरता कम
भन्दै चुनौती दिएको छ ।
विशेष गरी प्रदीप अधिकारी आयोजनाको निर्णय प्रक्रियाको शीर्ष तहमा रहँदा पनि उनलाई न्यून धरौटीमा छाडिनु “पिरामिड शैलीको जिम्मेवारी सिद्धान्त” विपरीत भएको अख्तियारको तर्क छ ।
जिम्मेवारीको प्रश्न
अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको पूर्व नजिर उद्धृत गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा—
निर्णय प्रक्रियाको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारी बढी हुन्छ
भन्ने सिद्धान्त दोहोर्याएको छ ।
तर विशेष अदालतले प्रदीप अधिकारीलाई न्यून धरौटीमा छाड्दा—
- कानुनी समानता
- सार्वजनिक विश्वास
- जवाफदेहिता
माथि गम्भीर प्रश्न उठेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
अख्तियारले प्रदीप अधिकारीले सार्वजनिक निकायप्रति रहेको विश्वासजन्य कर्तव्य उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ—
- पदको प्रयोग निजी कम्पनीको हितमा गरियो
- राज्यलाई हानी पुग्ने निर्णय रोकिन सकेन
- कानुनविपरीत प्रक्रिया मौन समर्थन गरियो
अब के हुन्छ ?
अब सर्वोच्च अदालतले—
- विशेष अदालतको थुनछेक आदेश सदर गर्छ
- वा अख्तियारको पुनरावेदन स्वीकार गर्दै कडा आदेश दिन्छ
भन्ने विषयले पोखरा विमानस्थल प्रकरणको दिशा तय गर्नेछ ।
यो मुद्दा केवल प्रदीप अधिकारीको व्यक्तिगत कानुनी लडाइँ मात्र होइन, नेपालमा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा हुने भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक जवाफदेहिताको परीक्षण पनि हो ।
सर्वोच्चको निर्णयले— - उच्च पदस्थ अधिकारीहरू कति हदसम्म जवाफदेही हुन्छन् ?
- अर्बौंको भ्रष्टाचारमा धरौटी नै पर्याप्त हो ?
- सार्वजनिक पूर्वाधार कसको निगरानीमा छ ?
भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
