प्राधिकरणमा भएको ४८ अर्ब भ्रष्टाचार प्रकरण: सुशिला कार्की सरकार र अख्तियारको नैतिकता परीक्षामा

भ्रष्टाचार विरुद्धको जेनजी आन्दोलनले सिंहदरबारदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म हल्लाएको छ । आन्दोलनको पहिलो माग नै ठूला माछालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने होस् भन्ने हो, र अहिले त्यो माग नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी प्रकरणमा केन्द्रित भएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा मात्र १८ अर्ब बराबरको अनियमितता भएको पुष्टि गरेको छ । समितिले प्रदिप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ, तर अख्तियार अझै मौन छ ।

यो एक मात्र घटना होइन । भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मुआब्जा वितरणमा १२ अर्बको घोटाला भएको छ – फर्जी कागजात, वास्तविक जग्गाधनी नभएकालाई भुक्तानी र कृत्रिम मूल्याङ्कनका विवरण सार्वजनिक छन् । भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्टमा २५ करोड खर्च भए पनि हेलिकोप्टर टेकअफ र ल्याण्डिङ नै गर्न सकिँदैन व्यावसायीक रुपमा ।

त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको १८ अर्बको मर्मत तथा विस्तारमा कम्तीमा ६ अर्ब अनियमितताको आरोप छ, जबकि डोल्पाको मसिनेचौर र मनाङका विमानस्थल अझै प्रयोगमै आउन सकेका छैनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले यिनै उजुरीमध्ये प्रदिप अधिकारी प्रकरणलाई दर्ता नम्बर १ मा प्राथमिकता दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनको निलम्बन माग गर्दै परेको उजुरीमाथि अब कारबाही हुने कि नहुने भन्ने चासो बढेको छ ।

उता, अख्तियार प्रमुख प्रेम राईको नैतिकता पनि यतिबेला प्रश्नमा छ । ४८ अर्ब बराबरको भ्रष्टाचारमा छानबिन सुरु नभए अख्तियारप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुने युवाहरूको चेतावनी छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन् – यो केवल प्रदिप अधिकारीको मुद्दा मात्र होइन, सुशासन र पारदर्शितामा जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने अवसर हो । यदि कारबाही भएन भने, जेनजी आन्दोलन राजनीतिक नाटकमा परिणत हुने र जनआक्रोश अझै चुलिने खतरा छ । आम नागरिक प्रतीक्षामा छ – सिंहदरबार र अख्तियारले ठूला माछालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने साहसिक निर्णय गर्छन् कि फेरि पुरानो परम्पराले शक्तिशालीलाई जोगाउँछ ?