Subhak Mahato
September 8, 2026
चन्द्रागिरिको बहुमूल्य सरकारी वन क्षेत्र कब्जा गरी ‘टहरा बनाउने’ नाममा विशाल पाँचतारे होटल खडा गर्ने विवादास्पद व्यापारिक तथा भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारको विशाल व्यावसायिक साम्राज्य जोडिएको सनसनीपूर्ण तथ्य उजागर भएको छ।
केबलकार सञ्चालनका लागि साना टहरा र ओत लाग्ने संरचना मात्रै बनाउने भनेर सरकारसँग सम्झौता गरिएको चन्द्रागिरि डाँडामा अनधिकृत रूपमा पाँचतारे रिसोर्ट ठड्याउने कार्यमा केवलकारका विचौलिया चन्द्र ढकाल मात्र नभई, पर्दापछाडिबाट भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारले ठूलो सेयर हिस्सा ओगटेर राज्यको सम्पत्तिमा निजी साम्राज्य खडा गरेको आधिकारिक कागजातहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
भाटभटेनी समूहको ११ लाख थान सेयर: गुरुङ परिवारको भित्री साम्राज्य
‘ग्राउण्ड जिरो’ ले सार्वजनिक गरेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका औंठाछाप र तीनपुस्ते विवरणसहितका गोप्य कागजातअनुसार, चन्द्रागिरि हिल्स (तत्कालीन काठमाडौँ फन पार्क) मा मीनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारको नाममा ठूलो परिमाणको सेयर बाँडफाँड गरिएको छ।
सरकारी वन कब्जा गरी खडा गरिएको यो व्यवसायमा मीनबहादुर गुरुङ परिवार र उनको कम्पनीको नाममा मात्रै कुल ११ लाख थान सेयर रहेको छ:
• मीनबहादुर गुरुङ: २ लाख थान सेयर
•भाटभटेनी सुपरमार्केट प्रालि: ३ लाख थान सेयर
•कल्याण गुरुङ (छोरा): ३ लाख थान सेयर
• सावित्री गुरुङ (छोरी): ३ लाख थान सेयर
कागजात अनुसार मीनबहादुर गुरुङका छोरा कल्याण गुरुङ कम्पनीको प्रारम्भिक सञ्चालक समितिकै सदस्यसमेत रहेका थिए। यसले के देखाउँछ भने चन्द्रागिरिको सार्वजनिक वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा पाँचतारे साम्राज्य खडा गर्ने यो धन्दामा भाटभटेनी समूह मुख्य ‘बिजनेस पार्टनर’ का रूपमा अग्रपंक्तिमा खडा थियो।
दर्ताको इतिहास: फन पार्कदेखि पब्लिक लिमिटेडसम्मको यात्रा
कथाको सुरु आत मिति २०६६ साल साउन १४ गतेबाट हुन्छ । जब त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘काठमाडौँ फन पार्क प्राइभेट लिमिटेड’ नामको कम्पनी दर्ता गराइएको थियो। सुरुआती चरणमा सर्वसाधारण र राज्यलाई केवल एउटा फन पार्क र केबलकारको सपना देखाइएको थियो।
त्यसपछि मिति २०६८ साल साउन २० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र वनमन्त्री भानुभक्त जोशीको कार्यकालमा चन्द्रागिरिको वातावरणीय हिसाबले अति संवेदनशील सरकारी वन क्षेत्रलाई कम्पनीको नियन्त्रणमा सुम्पिने पहिलो र आत्मघाती सम्झौता गरियो।
योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेका बिचौलियाहरूले मिति २०७१ साल साउन १ गते कम्पनीलाई ‘पब्लिक लिमिटेड’ मा रूपान्तरण गरे। सोही समयमा तयार पारिएको प्रारम्भिक सञ्चालक समितिमा चन्द्रप्रसाद ढकाल, हेमराज ढकाल, अम्बिकाप्रसाद पौडेल, कल्याण गुरुङ र नवराज नेपाल रहेका थिए।
सम्झौता टहराको, निर्माण पाँचतारे होटलको !
सरकारसँग सम्झौता गर्दा चन्द्रागिरि डाँडामा केवल केबलकारका टावर, यात्रुहरू ओत लाग्ने साना टहरा र क्याफे मात्रै बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर, राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर मिति २०७७ साल माघ १३ गते कम्पनीको प्रबन्ध पत्र नै चलाखीपूर्वक संशोधन गरियो।
संशोधित प्रबन्ध पत्रमा “यात्रुहरूको सुविधाका लागि टप स्टेशन र बटम स्टेशनमा सुविधा सम्पन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल, जिम्नेस्टिक क्याम्पिङ तथा सेमिनार कन्फरेन्स हल आदि स्थापना गरी होटल तथा रिसोर्ट व्यवसाय गर्ने” भन्ने बुँदा सुटुक्क थपियो।
सरकारसँग सम्झौता एउटा गर्ने ! तर प्रबन्ध पत्र संशोधन गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै सरकारी वन क्षेत्रभित्रै अर्बौँको अवैध पाँचतारे होटल खडा गर्ने यो कार्य राज्यमाथिको नाङ्गो डकैती भएको विश्लेषण गरिएको छ।
ढकाल दाजुभाइ र अन्य सेयरधनीको सञ्जाल
कम्पनीको आधिकारिक कागजात अनुसार चन्द्रप्रसाद ढकाल र उनका सहोदर भाइ हेमराज ढकालको नाममा ९-९ लाख थान गरी कुल १८ लाख थान सेयर रहेको छ। यस्तै, अन्य मुख्य सेयरधनीहरूमा:
• अम्बिकाप्रसाद पौडेल (स्याङ्जा): ३ लाख थान सेयर
• उमा जी.सी. विष्ट (गुल्मी): १ लाख थान सेयर
• उत्तम नेपाल (धादिङ): ६ लाख थान सेयर
• नवराज नेपाल (धादिङ): २ लाख थान सेयर
उत्तम नेपाल र नवराज नेपाल पनि दाजुभाइ हुन्। यसरी सीमित पहुँचवाला व्यापारी, उनीहरूका नातेदार र राजनीतिक छत्रछाया पाएका बिचौलियाहरूले मिलेर राज्यको बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पत्तिलाई आफ्नो निजी कम्पनीको सेयरमा साटासाट गरेका थिए।
भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङलाई यसको बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोजे तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेन ।
थप स्टोरी :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
EXCLUSIVE-3 :चन्द्रागिरि घोटाला काण्ड : संसदीय टोली नै बिकेको पूर्व महालेखापरीक्षकको खुलासा !
झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?
मौन सरकार र उत्तरहीन प्रश्नहरू
वातावरण संरक्षण ऐन र सरकारी वन नीतिअनुसार सरकारी जग्गामा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कडा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। तर, टहरा बनाउने बहानामा देशको ठूलो सरकारी वन कब्जा गरी व्यापारिक साम्राज्य फैलाउँदा पनि राज्यका निकायहरू मौन दर्शक बनेका छन्।
चन्द्र ढकालले अगाडि सरेर बिचौलियाको भूमिका खेल्ने र मीनबहादुर गुरुङ तथा भाटभटेनी समूहले पछाडिबाट अर्बौँको लगानी खन्याएर सेयर हात पार्ने यो सञ्जालले राज्य संयन्त्र कतिसम्म लाचार र प्रभावमा परेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
सरकारी सम्पत्तिमाथि यसरी भएको दोहन र नियमविपरीत खडा गरिएको पाँचतारे होटल साम्राज्यमाथि छानबिन गरी कारबाही हुने कि नहुने ? यो प्रश्न अहिले नागरिक स्तरमा गम्भीर रूपमा उठेको छ।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
