मुकुम्लुङको चित्कार र शक्तिको उन्माद: पाथिभरा केबलकारको भित्री नालीबेली

विकास कसका लागि ? के जनताको आस्थाको जग भत्काएर, इतिहासको पहिचान नामेट पारेर र रैथानेहरूको छातीमा बन्दुकको नाल तेर्स्याएर गरिने भौतिक निर्माणलाई विकास भन्न मिल्छ ?
सुदूरपूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित त्यो ऐतिहासिक डाँडा— जसलाई आज आधुनिक संसारले पाथिभरा देवीको मन्दिरका रूपमा पुज्छ। तर, यो भूगोल केवल पर्यटकीय गन्तव्य वा कंक्रिटको व्यापार गर्ने थलो मात्र होइन। यो रैथाने याक्थुङ लिम्बु समुदायको आदिमकालदेखिको मुन्धुमी, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक ‘चोत्लुङ’ हो— अर्थात् मुकुम्लुङ।
जब देशको राज्यसत्ता, नीतिगत कानुन र बन्दुकधारी फौज बिचौलियाको खल्तीमा बन्धक बन्छन्, तब पवित्र देवस्थलहरू पनि नागरिक र राज्यबीचको युद्धमैदानमा परिणत हुन्छन्। शक्तिको चरम दुरूपयोग, राजनीतिक नेतृत्वको लाचारी र आफ्नै नागरिकमाथि राज्यले बर्साएको गोलीको कहालीलाग्दो ऐना हो— पाथिभरा केबलकार र चन्द्र ढकाल । ‘ग्राउण्ड जिरो’को यो विशेष र पहिलो सिरिजमा आज हामी खोतल्दै छौँ— शक्तिको आडमा रचिएको त्यो कर्पोरेट चक्रव्यूह । रैथाने जनतालाई गोलीठोक्न लगाएर पाथिभरा केबलकार र चन्द्र ढकालको नालीबेली ।

शक्तिको चलखेल
यस घटनाक्रमले देशको राजनीति र बिचौलियाको सम्बन्धमाथि कयौँ गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ:
• कसरी शक्तिको आडमा चन्द्र ढकालले कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र जस्तो वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्रभित्र केबलकार निर्माणको अनुमति पाए ?
• स्थानीयवासीको तीव्र विरोध र रगत बग्दा समेत, घर-घरमा पसेर गोली ठोकेरै भए पनि पाथिभरामा केबलकार बनाउने आँट चन्द्र ढकाललाई कहाँबाट आयो ?
• विगतका सरकारहरूले किन स्थानीयको आवाज सुन्नुको साटो व्यवसायीको सुरक्षाका लागि बन्दुकधारी फौज परिचालन गरे ?
• देशमा जेन्जी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तन र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आगमनले यो मुद्दामा कसरी नयाँ मोड ल्यायो ?
आउनुहोस्, यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न हामी समयको पाङ्ग्रालाई केही वर्ष पछाडि घुमाऔँ र इतिहासका पानाहरू पल्टाऔँ।

चन्द्रागिरिदेखि पाथिभरासम्म
पाथिभराको खेल बुझ्नका लागि पहिले हामीले काठमाडौँको चन्द्रागिरि बुझ्नुपर्छ। केबलकारका बिचौलिया चन्द्र ढकालले काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने चन्द्रागिरि डाँडामा सुरुमा केबलकार र केही अस्थायी टहरा बनाउने अनुमति लिएका थिए। तर, राज्यका निकायहरूलाई प्रभावमा पारेर, सम्झौता भन्दा बाहिर गएर त्यहाँ पर्यावरणको धज्जी उडाउँदै विशाल पाँचतारे होटल निर्माण गरियो।
चन्द्रागिरिमा सफल भएको यही ‘नीतिगत सेटिङ’को मोडललाई चन्द्र ढकालले ताप्लेजुङको पाथिभरामा पनि दोहोर्याउने योजना बनाए।

मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय
स्थानीय जनतालाई कुनै जानकारी नै नदिई, काठमाडौँका कोठाहरूमा पाथिभराको भविष्यको सौदाबाजी गरियो । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर चन्द्र ढकालले मिति २०७५ साल चैत १८ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाटै एउटा नीतिगत निर्णय गराउन सफल भए ।
कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र पाथिभरा मन्दिरमा पुग्नका लागि व्यावसायिक केबलकार निर्माणको स्वीकृति दिइयो । र, कम्पनीको नाम राखियो— ‘पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि.। कुनै पनि विकास स्थानीय जनताको हित, सहमति र आवश्यकताका लागि हुन्छ। तर यहाँ, स्थानीयलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेर व्यापारीको गोजी भर्ने लाइसेन्स बाँडियो।

विवादको सुरुवात
मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाएपछि स्थानीय स्तरमा वैधानिकता दिने प्रपञ्च सुरु भयो। २०७७ साल असार ९ गते, ताप्लेजुङको वीरेन्द्र चोकस्थित सिटी हलमा एउटा बैठक बोलाइयो। सर्वसाधारणलाई भनियो— ‘यो पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको गुरुयोजना बारे सामान्य छलफल हो।’
तर, हलभित्र बैठक सुरु भएपछि रूप फेरियो। तत्कालीन मेयर छत्रपति प्याकुरेलले पाथिभरामा केबलकार निर्माण गर्नैपर्ने एकोहोरो तर्फ गर्दै यो त्यसको ‘सार्वजनिक सुनुवाइ’ भएको घोषणा गरे। छलफलका नाममा आएका स्थानीय बासिन्दा छाँगाबाट खसेझैँ भए।
स्थानीय बासिन्दाले हलभित्रै कडा प्रतिवाद गरे। उनीहरूले भने— “हामी विकास विरोधी होइनौँ। तर यो ठाउँ याक्थुङ लिम्बुहरूको मुन्धुमी, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक चोत्लुङ स्थल हो। यहाँ व्यावसायिक संरचना र केबलकार निर्माण गर्नु हुन्न।” भन्दै स्थानीयहरूले उक्त कथित सार्वजनिक सुनुवाइ बहिष्कार गरेर बाहिरिए।
अचम्मको कुरा त के छ भने, त्यतिबेलाका रैथाने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई आफैँ उक्त बैठकमा सहभागी भएनन्। तर उनका प्रमुख स्वकीय सचिव र पुरातत्त्व विभागका केही कर्मचारीहरू त्यहाँ उपस्थित थिए। सोही कार्यक्रममा पुरातत्त्व विभागकै कर्मचारीहरूले समेत पाथिभरा क्षेत्रको पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक संवेदनशीलताका कारण त्यहाँ कुनै पनि नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने कानुनी तर्क राखेका थिए। तर, कर्पोरेट शक्तिको अगाडि ती चेतावनीहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो।

डीपीआर र प्रशासनको सहमति
स्थानीयको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि कम्पनीले जबरजस्ती विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि प्राविधिक काम सुरु गर्यो। जब स्थानीयले आफ्नो आस्थाको केन्द्रमा डोजर र मेसिनहरू चल्न लागेको देखे, उनीहरूले डीपीआरका सबै सामग्रीहरू खोसेर ल्याए र सुरक्षित रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइदिए।
त्यसपछि प्रशासनको मध्यस्थतामा एउटा लिखित सहमति भयो— ‘स्थानीय जनताको मञ्जुरी र सहमतिबिना केबलकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अगाडि बढाइने छैन।’ तर, यो सहमति केवल आन्दोलन मत्थर पार्ने दाउपेच मात्र थियो।

२०८१ वैशाख ३० को दमन
समय बित्दै गयो, तर चन्द्र ढकालको दाउपेच रोकिएन। २०८१ साल वैशाख ३० गते, स्थानीय प्रशासनसँग भएको सम्झौता विपरीत चन्द्र ढकालका मानिसहरूले केबलकार निर्माणका लागि पाथिभरा क्षेत्रका रैथाने रूखहरू काट्न सुरु गरे। वातावरण र वनको विनाश सुरु भएपछि स्थानीय बासिन्दा वन जोगाउन पाथिभरा डाँडातर्फ उक्लिए। त्यहाँ स्थानीय र कम्पनीका कामदारबीच झडप भयो। जनताको कडा प्रतिरोधका कारण काम फेरि रोकियो।

राज्यको बन्दुक चन्द्र ढकालको पहरेदार
जब बिचौलियाले जनतासँग सिधै सक्दैनन्, तब उनीहरू राज्यको शक्ति र बन्दुक उधारो माग्छन्। वैशाखको झडपको ठीक एक महिनापछि, अर्थात् २०८१ जेठ ३० गते, सरकारले ‘पर्यटन प्रहरी बिट’ निर्माण गर्ने बहानामा परियोजना स्थलमै सशस्त्र प्रहरीको स्थायी बेस क्याम्प स्थापना गर्यो।
सीमा सुरक्षा र देशको शान्ति सुरक्षाका लागि कसम खाएको सशस्त्र प्रहरी बल, एउटा निजी बिचौलिया व्यापारीको केबलकार परियोजनाको चौकिदार जस्तै गरी पाथिभराको डाँडामा तैनाथ गरियो। अब लडाइँ स्थानीय र बिचौलियाबीच मात्र रहेन, सिधै स्थानीय र राज्यको बन्दुकबीच सुरु भयो।

गुण्डाराज र रक्ताम्मे शिलान्यास
२०८१ साल कार्तिक २३ गते। पाथिभराको इतिहासकै एउटा कालो दिन। स्थानीयको भावनाको धज्जी उडाउँदै ‘पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि’को शिलान्यास गर्ने योजना बन्यो।
उक्त शिलान्यास कार्यक्रममा तत्कालीन मेयर अमिर मादेन, उपमेयर भीमादेवी ओझा, संविधानसभा सदस्य (एमाले) डम्बर ध्वज तुम्वाहाम्फे लिम्बु, तत्कालीन सांसद गीता सेन्दाङ र ठेकेदार इन्द्र केदेम उपस्थित थिए। स्थानीयको आरोप छ— शिलान्यास सफल बनाउन काठमाडौँ र बाहिरबाट करिब ५० जना भाडाका गुण्डाहरू सुरक्षा घेराभित्र ल्याइएका थिए।
जब मुकुम्लुङ संरक्षणकारी र स्थानीयहरूले शान्तिपूर्ण विरोध गर्न खोजे, तब त्यहाँ झडप भयो। राज्यको सुरक्षा घेराभित्रै स्थानीयमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरियो। झडपमा १५ जना स्थानीय घाइते भए, जसमध्ये दुई जना— अर्जुन सुब्बा लिम्बु र चन्द्र मादेन गम्भीर रूपमा काटिए।
घाइतेहरूले आफूमाथि खुकुरी प्रहार गर्नेहरू विरुद्ध किटानी जाहेरी तयार पारे। तर विडम्बना, शक्तिको प्रभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्नै मानेन। हुलाक मार्फत पठाइएको जाहेरी समेत बुझिएन। न्यायको ढोका ढकढक्याउँदै स्थानीयहरू पुनरावेदन अदालत इलाम पुगे, तर अदालतले पनि उनीहरूको पीडा सुनेन। राज्यका सबै अङ्गहरू व्यापारीको खल्तीमा परेको भान हुन्थ्यो।

मध्यरातको अन्धकार र राज्यको गोली
कार्तिकको शिलान्यासपछि आन्दोलन झन् उग्र बन्यो। चन्द्र ढकालले बेस स्टेसनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन राज्यलाई दमनको अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्न लगाए। मिति २०८१ माघ १३ गतेका दिन स्थानीयले एउटा विशाल शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आयोजना गर्दै थिए। तर, त्यो प्रदर्शन हुनै नदिन माघ १२ गते नै राज्यले बर्बर हर्कत देखायो।
माघ १२ गते दिउँसो साढे ३ बजे, सादा पोसाकमा दुई जना सुरक्षाकर्मी मुकुम्लुङ संरक्षणकारीहरूको मुख्य सेल्टर रहेको ‘बलु डाँडा’मा पुगे। उनीहरूले बहाना बनाए— “तपाईँहरूसँग अवैध हातहतियार छ भन्ने सूचना छ, चेक गर्छौँ।” त्यहाँ सर्वसाधारणले घरयासी काममा प्रयोग गर्ने दुई वटा सामान्य नेपाली खुकुरी मात्र भेटिए।
ती सादा पोसाकका प्रहरी फर्केको ठीक ३० मिनेटमै, सशस्त्र प्रहरीका कमाण्डर डिकेन्द्र वलीको नेतृत्वमा ३० जनाको हतियारधारी टोली सेल्टरमा धावा बोल्न आइपुग्यो। उनीहरूले स्थानीयलाई अन्धाधुन्ध कुटपिट गर्न थाले र गोली चलाए। सोही क्रममा विशाल लिम्बु गोली लागेर भुइँमा ढले।
अत्याचारको पराकाष्ठा त्यतिमै रोकिएन। सोही दिन साँझ ६ बजे, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसहित करिब ६० जना सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोलीले बलु डाँडामा घेरा हालेर अन्धाधुन्ध गोली र लाठी बर्सायो। सिंगो गाउँ रुवाबासी र चिच्याहटले गुञ्जियो।
उक्त रात्रीकालीन दमनमा करिब १०० जना स्थानीय बासिन्दा घाइते भए। जसमध्ये तीन जना— सगुन लिम्बु, यम लिम्बु, र धर्माण पालुङवालाई सिधै गोली लाग्यो र उनीहरू गम्भीर घाइते भए। सुरक्षाकर्मीतर्फ पनि १० जना घाइते भएको दाबी गरिए पनि त्यसको कुनै आधिकारिक पुष्टि हुन सकेन। यो बर्बरताको समाचार राष्ट्रिय मिडियाहरूमा सेन्सर गरियो वा दबाउन खोजियो। चौतर्फी जनआक्रोश बढेपछि केबलकारको काम फेरि स्थगित गर्न बाध्य भयो।

घर-घरमा पसेर कुटपिट र झुटा मुद्दा
माघको गोलीकाण्ड सेलाउन नपाउँदै, २०८१ साल फागुन १० गते पुनः सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच दोहोरो झडप भयो। यस पटक त सुरक्षाकर्मीहरू कतिसम्म क्रूर बने भने, पाथिभरा दर्शन गर्न आएका सर्वसाधारण तीर्थयात्रीहरू समेत उनीहरूको लाठीचार्जको सिकार बने। झडपमा ५० जनाभन्दा बढी घाइते भए।
प्रहरीले स्थानीय आन्दोलनकारीका घर-घरमा जबर्जस्ती प्रवेश गरेर महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिकामाथि कुटपिट गर्यो। सो दिन १८ जना आन्दोलनकारी अगुवाहरूलाई पक्राउ गरियो र उनीहरूमाथि राज्य विरुद्धको अपराध र विभिन्न झुटा मुद्दाहरू चलाइयो। यो घटनापछि पाथिभरा क्षेत्रमा केबलकारको काम मोटामोटी रूपमा बन्द भयो, तर रैथानेहरूको मुटुमा लागेको चोट झन् बल्झिएर गयो।

जेन्जी आन्दोलन र उलटफेर
इतिहास साक्षी छ— जब दमनको सीमा नाघ्छ, तब परिवर्तनको आँधी आउँछ। यदि देशमा पुरानै राजनीतिक सिन्डिकेट चलिरहेको भए, सायद चन्द्र ढकालले मान्छे मारेरै भए पनि पाथिभरामा केबलकार बनाएरै छाड्ने थिए। तर, युवा पुस्ताको धैर्यको बाँध टुट्यो। देशैभर ‘जेन्जी आन्दोलन’को ज्वाला बल्यो। युवाहरू सडकमा ओर्लिए।
परिणामस्वरुप, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो र देशमा नयाँ निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनले नेपालको इतिहासमै एउटा अभूतपूर्व परिणाम दियो। झापामा केपी शर्मा ओलीकै गृहक्षेत्रमा, उनकै घरदैलोमा पुगेर राजनीतिक चुनौती दिँदै भारी मतका साथ निर्वाचन जितेर आएका बालेन शाह देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बने।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र कार्यदल गठन
प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन शाहले पाथिभरा (मुकुम्लुङ) को मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखे। समय बित्दै गयो। मिति २०८३ साल वैशाख ३० गते आन्दोलनकारीहरूले काठमाडौँको माइतीघर र ताप्लेजुङमा एकैसाथ पुनः आन्दोलनको घोषणा गरे। यसै क्रममा आन्दोलनकारी अगुवाहरूले गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए।
गृहमन्त्री गुरुङले तत्काल एउटा कडा निर्णय गरे— उनले केबलकारको बेस स्टेसनमा व्यापारीको सुरक्षाका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीको फौजलाई तुरुन्त फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिए। तर, कर्पोरेट सेटिङ कति बलियो थियो भने, सुरक्षा निकायका केही अधिकारीहरूले ‘यो त अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो’ भन्दै सुरुमा गृहमन्त्रीको आदेश पालना गर्न समेत अस्वीकार गरे।
अन्ततः नयाँ सरकारले एक्सन लियो। मिति २०८३ साल जेठ २ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयको एक उच्चस्तरीय संयुक्त टोली स्थलगत अनुगमन र वास्तविक तथ्य बुझ्नका लागि ताप्लेजुङको ग्राउण्डमा पुग्यो। र, ऐतिहासिक कदम चाल्दै मिति २०८३ साल असार ९ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विशेष निर्देशनमा पाथिभरा क्षेत्रमा चन्द्र ढकालले केबलकारको नाममा मच्चाएको आतङ्क, पर्यावरण विनाश, स्थानीयमाथिको दमन र वित्तीय अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरियो। वर्षौँदेखि शक्तिको आडमा दबिएको मुकुम्लुङको आवाजले बल्ल राज्यको सर्वोच्च तहमा सुनुवाइ पाउने ढोका खुल्यो।
विकास भनेको कंक्रिटका पिलर, केबलकारका तार र पाँचतारे होटल मात्र होइन। वास्तविक विकास त त्यो हो जसले स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्छ र उनीहरूको आदिम संस्कृति र आस्थाको सम्मान गर्छ।
चन्द्र ढकालले सोचेका होलान्— राजनीतिक नेताहरूलाई पैसाको बिटोले हिर्काएपछि र प्रशासनको हातमा बन्दुक थमाएपछि गरिब रैथानेहरूको पहिचान सधैँका लागि मेट्न सकिन्छ। तर, मुकुम्लुङका सन्तानहरूले आफ्नो रगत बगाएर सावित गरिदिए कि— आस्था र पहिचान कुनै पनि व्यापारीको नाफा-घाटाको तराजुमा जोख्न सकिँदैन।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गठन गरेको कार्यदलले अब के प्रतिवेदन बुझाउला ? के मुकुम्लुङले सदाका लागि न्याय पाउला ? के आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिनेहरू कानुनको कठघरामा उभिएलान् ? यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर आगामी दिनमा तय हुनेछ।

ढकालको प्रतिक्रिया !
यसबारे बुझ्नका लागि हामी चन्द्र ढकाललाई सम्पर्क गरेका थियौं । तर, उनीसम्पर्कमै आउन चाहेन ।
कस्को प्रधानमन्त्री, वन मन्त्री र पर्यटन मन्त्री हुँदा के के निर्णय गराए चन्द्र ढकालले ?
कस्को पालामा के सम्झौता भयो ?
स्थानीयबासीको प्रतिक्रिया र जग्गा खरिदमा देखिएको अनियमितता अर्को सिरिजमा ।

थप स्टोरी :
EXCLUSIVE : चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरि खेल: ‘टहरा’ बनाउने अनुमति लिएर सरकारी वनमा पाँचतारे होटल
EXCLUSIVE-2 : टहराको सम्झौतामा पाँचतारे होटल-२० लाख तिरेर चन्द्र ढकाललाई उन्मुक्ति
चन्द्रागिरिको डाँडामा चन्द्र ढकालको ‘नक्कली’ भालेश्वर मन्दिर: इतिहासमाथि जालसाजी ?
EXCLUSIVE-3 :चन्द्रागिरि घोटाला काण्ड : संसदीय टोली नै बिकेको पूर्व महालेखापरीक्षकको खुलासा !
झलनाथदेखि केपी ओलीसम्म: चन्द्र ढकालको स्वार्थका लागि ६ वटा सरकारले कसरी पालैपालो घुँडा टेके ?