नुन बजारमा ‘नीतिगत कब्जा’ को खेल

हिमालदेखि तराई-मधेशसम्म हरेक भान्साको अनिवार्य आवश्यकता हो— नुन । ६२ वर्षदेखि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भूकम्प, नाकाबन्दी र महामारीमा समेत देशभर सुलभ मूल्यमा नुनको आपूर्ति गर्दै आएको छ। तर, राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थको चंगुलमा पारेर यो स्थापित प्रणालीलाई भत्काउने प्रयास तीव्र पारिएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा चालिएका कदमहरूले नुन बजारलाई व्यापारीको हातमा सुम्पिने आधार तयार गरेको आरोप लागेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका यी आत्मघाती निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ। प्रस्तुत छ, यिनै गम्भीर विषयहरूमा केन्द्रित भई राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग गरिएको विशेष कुराकानी:

प्रश्न: नेपालमा नुनको बजार र आपूर्ति व्यवस्था सुरुदेखि नै सुरक्षित मानिन्थ्यो। अहिले अचानक यत्रो ठूलो विवाद र बहस किन सुरु भयो ?
उत्तर : हेर्नुहोस्, नुन केवल एउटा मसला वा स्वादको विषय मात्र होइन । यो रणनीतिक महत्वको खाद्यवस्तु र जनस्वास्थ्यको प्रत्यक्ष आधार हो। सन् १९६३ (वि.सं. २०२०) मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन स्थापना हुनुअघि नेपालमा नुनको हाहाकार हुन्थ्यो। पहाड र हिमालमा मानिसहरू गलगण्ड र मन्दबुद्धिको समस्याबाट पीडित थिए। सरकारले साल्ट ट्रेडिङमार्फत ढुवानी अनुदान दिएर दुर्गममा ९ रुपैयाँ र सुगममा २६ रुपैयाँ किलोमा आयोडिनयुक्त नुन पुर्याउने जुन प्रणाली विकास गर्यो, त्यो संसारकै उदाहरणीय वितरण प्रणाली हो।
विवाद त्यतिबेला सुरु भयो जब देशको स्थापित र सफल सरकारी प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर अर्बौंको नुन बजार सीमित व्यापारीको खल्तीमा हाल्ने ‘क्रोनिक क्यापिटलिज्म’को खेल खेलियो। ६२ वर्षसम्म अभाव हुन नदिएको संस्थालाई कमजोर बनाएर निजी क्षेत्रलाई अर्बौं कमाउने लाइसेन्स दिनु नै यो विवादको चुरो हो।

प्रश्न: तपाईँहरूले नीतिगत कब्जाको कुरा उठाइरहनुभएको छ । यो खेलको सुरुवात कहाँबाट र कसरी भयो ?
उत्तर : यो खेल निकै योजनाबद्ध र अदृश्य आर्थिक लेनदेनको जगमा उभिएको छ। यसको सुरुवात वि.सं. २०७८ को बजेटबाटै भएको हो। तत्कालीन सरकारले बजेटको बुँदा नम्बर २११ मा कसैलाई थाहै नदिई ‘नुन आपूर्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइनेछ’ भन्ने बुँदा घुसायो। अचम्मको कुरा के थियो भने, यसबारे नुनको नियमन गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयलाई थाहा थियो, न त साल्ट ट्रेडिङसँग कुनै छलफल गरिएको थियो। आपूर्ति मन्त्रालयले केवल ढुवानी अनुदानको विषय पठाएकोमा रातारात बजेट भाषणमा निजी क्षेत्र छिर्ने बुँदा थपियो। यो सोझै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा गरिएको ‘नीतिगत सेटिङ’ थियो।

प्रश्न: यस खेलमा नेकपा एमालेका नेताहरू र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको नाम जोडिएर आउँछ, वास्तविकता के हो ?
उत्तर : यो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ नि ! नेकपा एमालेकै ठूलो स्वार्थ र संरक्षणमा यो सबै प्रपञ्च रचिएको हो। एमालेका केही शीर्ष नेताहरू जनताको जनस्वास्थ्य प्रति होइन, व्यापारीको नाफाप्रति उत्तरदायी देखिए। मोतीलाल दुगड, जो व्यापारी हुन्, उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार र उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्री समेत बने। राज्यको शक्तिमा रहँदा उनले आफ्नो कम्पनी ‘दुगड स्पाइसेस’ मार्फत ‘सेन्चुरी टेबल साल्ट’ बजारमा ल्याए।
त्यतिबेला उनीहरूले के गरे थाहा छ ? साल्ट ट्रेडिङसँग सस्तोमा आयोडिनयुक्त नुन किन्ने, त्यसलाई आफ्नै फ्याक्ट्रीमा लगेर रि-प्याकेजिङ गर्ने र ३५ रुपैयाँ किलोमा बेच्ने धन्दा गरे। हामीले राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट त्यतिबेलै उजुरी हालेका थियौं, तर शक्तिको आडमा कारबाही त परको कुरा, उल्टै सिङ्गो नुन बजार नै कब्जा गर्ने गरी नीति नियम परिवर्तन गराउने खेल सुरु गरियो। एमालेका केही नेताहरूले व्यापारीको गोटी बनेर देशको खाद्य सुरक्षामाथि नै धावा बोलेका छन्, यो देशकै लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।

प्रश्न: तर, हालै २०८२ सालको वैशाखमा त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै ‘आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५’ लागू गरेर निजी क्षेत्रलाई खुला गर्यो नि ? यसमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
उत्तर : यहाँ झन् ठूलो रणनीतिक चलखेल भएको छ। २०८२ को वैशाख ३ गते बुधबार मन्त्रिपरिषबाट जुन निर्णय गराइयो, त्यो जनस्वास्थ्यको मकुण्डो लगाएर गरिएको व्यापारिक सौदाबाजी थियो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल हुनुहुन्थ्यो। त्यो निर्णय हुनुभन्दा ठीक अगाडि केही मिडियाहरूमा नियोजित रूपमा ‘क्याम्पेन’ चलाइयो— “नेपाली नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भयो, यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्यो।”
यदि सरकारी नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी वा कम भएको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको दायित्व के हुन्थ्यो ? साल्ट ट्रेडिङलाई निर्देशन दिएर आयोडिनको मात्रा मापदण्ड अनुसार सच्याउन लगाउने, प्रयोगशाला परीक्षण बढाउने। तर मन्त्री पौडेलले त्यो गरेनन्। उनले मिडिया स्टन्टको आडमा “अब नुनको गुणस्तर सुधार्न बजार खुला गर्नुपर्छ” भन्दै निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने गरी ऐन लागू गराए। स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर लाइसेन्स बाँड्ने बाटो खोलियो। यो सरासर स्वार्थ प्रेरित र उपभोक्ता विरोधी कदम थियो।

थप स्टोरी :
नुनको खेल: पूर्वअर्थ मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री र मोतीलाल दुगडबीच के सम्बन्ध ?
नुनमा राजनीतिक ‘विष’: मोतीलाल दुगडको अखाद्य व्यापार र सरकारी सेटिङको पर्दाफास

प्रश्न: निजी क्षेत्र आउँदा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र उपभोक्ताले गुणस्तरीय नुन पाउँछन् भन्ने तर्क पनि त छ नि, यसमा के खराबी छ ?
उत्तर : यो बजारको सामान्य सिद्धान्त नुन जस्तो संवेदनशील वस्तुमा लागू हुँदैन। नुनमा प्रतिस्पर्धाको नाममा लुटतन्त्र सुरु भइसकेको छ। सरकारले नुनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएकै मितिदेखि मोतीलाल दुगडले बजारमा ‘हिमालयन साल्ट’ भनेर ३५० ग्राम नुनको मूल्य ६५ रुपैयाँ तोकेर बिक्री सुरु गरिसकेका छन्। हिसाब गर्नुस् त, ३५० ग्रामको ६५ रुपैयाँ भनेको १ केजीको झण्डै १८५ देखि २०० रुपैयाँ पर्न आउँछ !
जहाँ साल्ट ट्रेडिङले १ हजार ग्राम (१ केजी) नुन उत्कृष्ट आयोडिन प्याकेजिङका साथ मात्र २६ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइरहेको छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले २०० रुपैयाँ किलो पुर्याइसके। के यो प्रतिस्पर्धा हो कि सोझै डकैती हो ? नुनलाई नाफा वा घाटाको व्यापार बनाउनै मिल्दैनथ्यो, तर यहाँ ठूलो आर्थिक स्वार्थ राखेर नीति नै परिवर्तन गरियो।

प्रश्न: यदि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भयो भने नेपालको दुर्गम क्षेत्र र विपन्न नागरिकमा कस्तो असर पर्छ ?
उत्तर : यसको परिणाम निकै भयानक हुनेछ। म तपाईँलाई तीनवटा स्पष्ट असरहरू देखाउँछु:
• मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि
• दुर्गममा नुन संकट
• सरकारी उद्योग र संस्थाको पतन
नेपालमा विगतमा बिराटनगर जुट मिल, उदयपुर सिमेन्ट, र गोरखकाली टायर उद्योगलाई कसरी ध्वस्त पारियो ? पहिले नीतिगत रूपमा तिनलाई कमजोर बनाइयो, घाटामा पुर्याइयो र पछि कौडीको भाउमा निजीकरण गरियो । साल्ट ट्रेडिङलाई पनि त्यही नियतिमा पुर्याउने यो खेल हो।

प्रश्न: २०६१ सालमा पनि सर्वोच्च अदालतले नुन बजारबारे एउटा फैसला गरेको थियो नि, त्यसलाई किन कुल्चियो सरकारले ?
उत्तर : हो, २०६१ सालमा रुपन्देहीमा ‘हिमाली नुन उद्योग’ खोलेर निजी क्षेत्रले नुनमा हात हाल्न खोजेको थियो। तर, त्यो उद्योगले नाफा कमाउन नसकेपछि सरकारी अनुदान माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गयो। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्दै भनेको थियो— “दुर्गम क्षेत्रमा नुन आपूर्ति गर्नु र नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो र अनिवार्य जिम्मेवारी हो। त्यसैले साल्ट ट्रेडिङमार्फत मात्र नुन वितरण गर्ने सरकारको निर्णय पूर्णतः सही र संवैधानिक छ।”
अदालतले समेत नुनलाई व्यापारिक वस्तु होइन, नागरिकको हक भनेर स्थापित गरिसकेको अवस्थामा २०८२ सालमा आएर अदालतको भावना विपरीत ऐनको छिद्र प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रलाई चोर बाटोबाट घुसाइयो। यो अदालतको अवहेलना र जनभावनाको अपमान हो।

प्रश्न: अहिले देशमा राजनीतिक उथलपुथलपछि बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। अब यो नुन बजारको संकट समाधानका लागि वर्तमान सरकारले के गर्नुपर्छ ? उपभोक्ता मञ्चको माग के हो ?
उत्तर : हामीले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग ठूलो आशा राखेका छौं। यो सरकार सुशासन र जनपक्षीय काम गर्ने नाराका साथ आएको छ। त्यसैले, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र सिङ्गो नेपाली उपभोक्ताको तर्फबाट म प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु:
१. तत्कालिन ओली सरकार र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा २०८२ वैशाख ३ गते गरिएको ‘नुन बजारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने’ सम्पूर्ण आत्मघाती र नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य निर्णयहरू तुरुन्त खारेज गरियोस्।
२. नुन जस्तो संवेदनशील वस्तुमा निजी क्षेत्रलाई दिइएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हरू खारेज गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको एकल अधिकारलाई पुनः कायम गरियोस्।
३. कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने निजी ब्रान्ड (जस्तै दुगडको हिमालयन साल्ट) माथि बजार अनुगमन र कडा कारबाही गरोस्।
नुनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश कुनै नीतिगत सुधार होइन, यो ‘नीतिगत कब्जा’ र जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो। यदि बालेन शाहको सरकारले यो विगतको गलत निर्णय खारेज गरेन भने, भोलि नेपाली जनताले नुनमा समेत कर्पोरेट माफियाहरूको चरम शोषण भोग्नुपर्नेछ। नुन जनताको अधिकार रहनुपर्छ, यसलाई सीमित व्यापारीको नाफा कमाउने वस्तु बनाइनु हुँदैन। सरकारले बेलैमा विवेक पुर्याओस्।