खुल्छ कि बन्द हुन्छ ? १ खर्ब उड्डयन भ्रष्टाचारमा बालेनको निर्णय के हुन्छ ?

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति बदलिएको छ । युवा सडकमा उत्रिए ।
भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज उठ्यो ।
त्यसपछि निर्वाचन भयो र नागरिकहरूले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई समर्थन दिए ।
अब प्रश्न उठेको छ—के नयाँ सरकारले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा भएको एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सक्ला ?
यो केवल एउटा राजनीतिक प्रश्न होइन । यो करदाताको प्रश्न हो । यो नेपालको विकास मोडलको प्रश्न हो । किन कि पछिल्लो ४/५ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्यो । तर आज पनि ति नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदैन, त्यसकारण नेपालको उड्डयन क्षेत्र संकटमै छ ।

४/५ वर्षमा एक खर्ब भ्रष्टाचार
नेपालमा उड्डयन क्षेत्र विकासका नाममा दर्जनौँ परियोजना बने । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।
पुराना विमानस्थल विस्तार ।
भवन निर्माण र अध्ययन रिपोर्ट । पछिल्लो ४/५ वर्षमा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा, एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ग्राउण्ड जिरोको दावी छ ।
यी सबै परियोजना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन भए । तर यही संस्थामाथि सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी पछिल्लो ४/५ वर्षमा ।

प्रदिप अधिकारी : प्रणालीको केन्द्र ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी । उनी अहिले भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दामा दिल्ली बजार कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।
केही विश्लेषकहरू भन्छन्—उड्डयन क्षेत्रका धेरै विवादास्पद निर्णय उनकै कार्यकालमा भए । तर फेरि प्रश्न उठ्छ—के यति ठूलो भ्रष्टाचार एक व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ ? कि यसको पछाडि पूरै राजनीतिक प्रणाली छ ?
किन कि विमानस्थल परियोजना कर्मचारीले मात्रै निर्णय गर्ने विषय होइन ।
यसमा हुन्छ—मन्त्री, सरकार, ठेकेदार र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ३५ अर्बको प्रश्न
पोखरा ।
नेपालको पर्यटन राजधानी । यही शहरमा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालले बनायो—पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ।
कागजमा—अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । तर अहिले सञ्चालनमा भने प्रायः घरेलु विमानस्थल जस्तै । यो परियोजना चिनियाँ ऋणमा बन्यो ।
तर धेरै प्राविधिक रिपोर्टहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । भन्छन्—यो विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन प्राविधिक रूपमा कठिन छ। यदि, ३५ अर्ब खर्चपछि पनि उडान आउँदैन भने—यो परियोजना किन बनाइयो ? पुरानो पोखरा विमानस्थललाई ३/४ अर्ब रुपैयाँमा विस्तार गरे पुग्थ्यो ।
तर त्यसो भएन ।
किन ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार : २५ अर्ब
काठमाडौं ।
नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । पछिल्लो केही वर्ष यता करीब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो ।
एप्रोन विस्तार, टर्मिनल भवन, पार्किङ र अन्य संरचना । तर विशेषज्ञहरू भन्छन्—काठमाडौंको समस्या भवनको होइन । आकाशको हो । यहाँ जमिन विस्तारले ट्राफिक समस्या समाधान हुँदैन।
तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि २५ अर्ब खर्च भयो । यही कारणले करीब १५ अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक लागत भएको आरोप उठ्छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ४५ अर्ब
लुम्बिनी ।
भगवान बुद्धको जन्मस्थल । यहाँ बनाइएको छ-नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । कुल लागत—४५ अर्ब रुपैयाँ ।
उद्देश्य—लुम्बिनीलाई विश्व बौद्ध पर्यटन केन्द्र बनाउने । तर अहिलेको अवस्था—
उडान न्यूनतम अर्थात् कहिलेकाही । रन-वे, अक्सर खाली ।
सबैभन्दा ठूलो विवाद जग्गा अधिग्रहणमा देखिन्छ । मुआब्जा, जग्गा मूल्य र अधिग्रहण क्षेत्र ।
यी सबै मिलाएर करीब २५ अर्ब रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको आरोप उठेको छ ।

प्राधिकरणको मुख्यालय : ४ अर्बको भवन भासियो
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नयाँ मुख्यालय ।
लागत—४ अर्ब रुपैयाँ। तर निर्माण भएको थोरै समयमै सी ब्लक करीब तीन फिट भासियो।
यो घटना देशभर चर्चा बन्यो । किन कि यो केवल एउटा भवनको समस्या होइन।
यो निर्माण प्रणालीमाथि उठेको प्रश्न थियो । यस परियोजनामा करीब २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप उठाइएको छ ।

साना विमानस्थलमा पनि अर्बौँ खर्च
नेपालका धेरै आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पनि अनियमितताको आरोप उठेको छ ।
नेपालगञ्ज— १ अर्ब ५० करोड
विराटनगर— १ अर्ब ५० करोड
भरतपुर— १ अर्ब
जनकपुर— २४ करोड
नलिञ्चोक हेलिपोर्ट— १४ करोड
मसिनेचौर, डोल्पा— २८ करोड
मनाङ— १५ करोड
मेघौली— १० करोड
यी सबै परियोजनामा एउटै प्रश्न उठ्छ—खर्च आवश्यक थियो ? कि खर्च बढाइयो ? यो संख्या एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्छ।

राजनीति कहाँ छ ?
यी परियोजनाहरू केवल प्राविधिक निर्णय थिएनन् । यी राजनीतिक निर्णय पनि थिए । नेपालका तीन ठूला दल—कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनै दल कुनै न कुनै समयमा सरकारमा थिए ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ—राजनीतिक संरक्षण बिना यति ठूलो खर्च सम्भव थियो ?

जेनजी आन्दोलन
पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूलो आन्दोलन भयो- जेनजी आन्दोलन । युवा सडकमा उत्रिए । उनीहरूको माग—भ्रष्टाचार अन्त्य र जवाफदेहिता ।

अब के गर्छ नयाँ सरकार ?
निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ । नागरिकहरूले पुराना दललाई अस्वीकार गर्दै नयाँ शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गरेका छन् ।
अब प्रश्न—के नयाँ सरकारले उड्डयन क्षेत्रको एक खर्ब भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नेछ ?
यदि, त्यो फाइल खोलियो भने—नेपालको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार अनुसन्धान सुरु हुन सक्छ ।
यदि, ४०–५० अर्बका परियोजनाले अपेक्षित सेवा दिन सकेनन् भने—को जिम्मेवार ?
नागरिक करदाताले किन तिर्ने ?
किन महँगो ऋण लिने ?
किन प्राविधिक सुझाव बेवास्ता ?
नेपालको आकाश अझै सुन्दर छ । तर, त्यही आकाशमा अर्बौँ रुपैयाँको प्रश्न पनि उडिरहेको छ । अब प्रश्न—नयाँ सरकारले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नेछ ? या, नेपालको उड्डयन क्षेत्रको एक खर्ब भ्रष्टाचार फेरि पनि फाइलभित्रै बन्द रहनेछ