बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा ३ करोड ११ लाखको अनियमितता

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा ३ करोड ११ लाख ६२ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको छ भने प्रमाण तथा आवश्यक कागजात नै पेस नगरी १ करोड १० लाख ४९ हजार रुपैयाँ झ्वाम पारिएको छ। महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको बेरुजुमा यस वर्ष ४ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ थपिएपछि कुल अद्यावधिक बेरुजु ३५ करोड १४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

गाउँपालिकाको १ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख रुपैयाँको कुल आय-व्यय परीक्षण गर्दा कानुन र खरिद नियमावलीको गम्भीर उल्लङ्घन भएको पाइएको छ।

उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका काममा प्राविधिक सिफारिसबिनै हेभी मेसिन प्रयोग गराएर ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। सञ्चार प्रवर्द्धनका नाममा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न टुक्रा-टुक्रा पारेर १९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन विपरीत कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माणमा सोझै ९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। सिँचाइ समरसेल कार्यक्रममा कार्यविधि र जिपिएस डाटाबेस नै नगरी १९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अनुदान बाँडिएको छ।

त्यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमको बचत रकमबाट कार्यविधि विपरीत ६० लाख ३९ हजार रुपैयाँका थप योजना चलाइएको छ। वडा भवन निर्माणमा १३ लाख रुपैयाँको काम घट्दा पनि भेरिएसन आदेश नगरी कार्यस्वीकार गरिएको छ।

गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्र बाहिर गएर क्याम्पस र विश्वविद्यालयलाई २१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अनुदान तथा छात्रवृत्ति बाँडिएको छ। इलाका प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र रेडक्रस जस्ता अन्य निकायका भवन र सवारी साधन मर्मतमा १२ लाख रुपैयाँ बजेट दुरुपयोग गरिएको छ।

त्यति मात्र होइन, एउटै आपूर्तिकर्ताबाट सीमा नाघेर ५० लाख १२ हजारको सोझै खरिद गरिएको छ। आफ्नै कर्मचारी प्रशिक्षक भए पनि संस्थालाई दिएर २ लाख ९२ हजार भुक्तानी गरिएको छ। दरबन्दी बाहिरका २३ जना कर्मचारीलाई ६२ लाख २३ हजार तलब खुवाइएको छ भने अध्यक्ष-उपाध्यक्षका लागि ऐन विपरीत सचिवालय सहयोगी राखेर ४ लाख २९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बाँडिएको छ।

कक्षा १२ को प्रयोगमै नआएको पुस्तक खरिदमा ४ लाख ९३ हजार, आमा समूहलाई साडी-ब्लाउज बाँड्न ३ लाख ४४ हजार र स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ सङ्घीय बजेटबाट गैरकानुनी खर्च गरेर वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाएको छ।