बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा ३ करोड ३० लाखको अनियमितता

बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा ३ करोड ३० लाख ३१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनियमितता भएको छ भने प्रमाण तथा आवश्यक कागजात नै पेस नगरी ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँ झ्वाम पारिएको छ। महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको बेरुजु फछ्र्योटपछि कायम बेरुजुमा यस वर्ष ४ करोड ३२ लाख ६० हजार रुपैयाँ थपिएपछि कुल अद्यावधिक बेरुजु ३२ करोड १५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

गाउँपालिकाको १ अर्ब २९ करोड ४९ लाख रुपैयाँको कुल आय-व्यय परीक्षण गर्दा कानुन र वित्तीय अनुशासनको धज्जी उडाइएको पाइएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत छुट्टै बजेट हुने लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र विभिन्न सहकारीका भवन निर्माण तथा सामग्री खरिदमा १८ लाख ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी खर्च गरिएको छ।

त्यस्तै, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी ऐनले रोक लगाएका पदहरूमा ३७ जना कविराज, मेलमिलाप सहजकर्ता र कार्यालय सहयोगीलाई ज्यालादारी वा करारमा राखी ९१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता खुवाइएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका लागि गैरकानुनी रूपमा स्वकीय परामर्शदाता, प्रेस संयोजक र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी १२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बाँडिएको छ।

नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्ने काममा समेत योजना अनुगमन समितिका पदाधिकारीलाई ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी अनुगमन भत्ता वितरण गरिएको छ।

मातृ तथा नव शिशु कार्यक्रमको सङ्घीय सशर्त बजेटबाट २ लाख ९७ हजार रुपैयाँको साबुन र नुन खरिद गरी शीर्षक नै फरक पारेर खर्च गरिएको छ भने बिजुलीका तारपोल खरिदको बजेटबाट अन्य विद्युतीय सामग्री किनेर अनियमितता गरिएको छ।