ग्राउण्ड जिरोको खुलासापछि : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचारमा अख्तियार विशेष अदालत पुगेपछि देश हल्लियो

ग्राउण्ड जिरोको खुलासा पछि देशकै चर्चित ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अन्ततः विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । आठ अर्ब सैंतीस करोड बिगो कायम गर्दै अख्तियारले आइतबार ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ—जसमध्ये पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका दुई उच्च अधिकारीसमेत छन् ।
नेपालको ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ भनेर घोषणा गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जसलाई दशकौँसम्म सपनाको नाममा चलाइयो—त्यही आयोजना आज देशकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत, वित्तीय र प्रशासनिक भ्रष्टाचारको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। यही भ्रष्टाचार बारे ग्राउण्ड जिरोले गरेको श्रृंखलाबद्ध खुलासा नै अख्तियारलाई मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य बनाउने प्रमुख आधार बनेको स्रोतहरूले पुष्टि गर्छन् ।

‘राष्ट्रिय गौरव’ कि ‘राष्ट्रिय घोटाला’ ?
२०६५ साल । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल—एक विशाल योजना। नेपालले उड्डयन इतिहासमा नयाँ पहिचान बनाउने सपना । पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्र बनाउने महत्वाकांक्षा र चीनसँगको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने “प्रेस्टिज प्रोजेक्ट”।

तर—यिनै शब्दको चकचकीभित्र सुरु भयो एक अर्को नाटक। मूल्याङ्कनमा मनपरि, डिजाइनमा फेरबदल, खर्चमा उछाल, र कमिसनमा खेल।
२०६५ देखि २०७९ सम्म—१४ वर्षको अवधिमा यो आयोजना विकास होइन, भ्रष्टाचारको प्रयोगशाला बन्न पुग्यो।
अनि अहिलेसम्म चुप्प बसिरहेकै धेरै नामहरू आज अख्तियारको प्रतिवादी सूचीमा छन्।
अख्तियारले झट्किएको दिन : “५ मन्त्री, १० सचिव र ५५ प्रतिवादी”अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार— ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव, २ उच्च अधिकारीसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गर्यो।

मुद्दामा परेकामध्ये—
पूर्वमन्त्रीहरू
पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत)
रामशरण महत
दीपक अमात्य
रामकुमार श्रेष्ठ
भीम आचार्य
महत तत्कालीन अर्थमन्त्री, बाँकी ४ जना पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री।
उड्डयन प्राधिकरणका शीर्ष अधिकारीहरू
प्रदीप अधिकारी (निलम्बित महानिर्देशक)
मुरारी भण्डारी (पूर्वनिर्देशक)
१० पूर्वसचिवहरू
रामकृष्ण तिमल्सेना
सुरेशमान श्रेष्ठ
मधुकुमार मरासिनी
र अन्य ७ जना
यी सबैमाथि—
मूल्यांकन कुटिमुटी, अनुमानित लागत कृत्रिम रूपमा बढाइएका, अनावश्यक कन्सल्टेन्ट नियुक्ति, डिजाइनमा आकस्मिक परिवर्तन, र ऋण सम्झौतामा देशलाई नोक्सान हुने गरी सम्झौता गराएको आरोप।

‘ग्राउण्ड जिरोको खुलासा’: अख्तियार किन हल्लियो ?
ग्राउण्ड जिरोले साढे दुई वर्षदेखि एकपछि अर्को गरी पोखरा विमानस्थलको लागत–अनियमितता, निर्माण गुणस्तर, कन्सल्टेन्सी लुट, र निर्णय प्रक्रियाको–ल्याउच्याउ प्रस्तुत गर्न थालेपछि प्रश्न मात्र उठेन—अख्तियारमै दबाब बढ्यो।

३ प्रमुख खुलासाले अख्तियारका पुराना फाइल हल्लिए:
१) चीनसँगको ऋण सम्झौता पुनरावलोकनबिना प्रमाणित गरिएको दस्तावेज
ब्याज र सेवा शुल्क जोड्दा वास्तविक ऋण भार ४०% बढी हुने प्रमाण सार्वजनिक।
२) डिजाइन परिवर्तन—लागत १८ अर्बसम्म पुगेको अनुमान
ग्राउण्ड जिरोको रिपोर्ट अनुसार ३५ अर्बमा बनिएको भनिएको विमानस्थलमा कम्तीमा १८ अर्ब बराबरको अनियमितताको सम्भावना।
३) उड्डयन प्राधिकरणका शीर्ष अधिकारीहरूको आन्तरिक पत्राचार
भित्रैबाट निर्णय “मन्त्री–सचिव–प्राधिकरण” त्रिकोणबाट आउने दबाबका कारण गरिएको खुलासा।
यिनै फाइल बाहिर आएपछि— संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले २०८२ वैशाखमा नै “गम्भीर कैफियत” देखाउँदै अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर मुद्दा दर्ता हुन ७ महिना ढिलो भयो।

‘अनि अब ?’
विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रमुख प्रश्नहरू— कसले कति बिगो बेहोर्नुपर्ने?
नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार मान्न मिल्छ कि मिल्दैन?
चीनले पठाएको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा अनियमिततामाथि कसले अनुगमन गरेको?
उड्डयन प्राधिकरण भित्रको ‘कोटरी’ के सीधा दोषी?
कमिशन श्रृंखला—नेपालदेखि बाहिरसम्म—कति गहिरो?
विशेष अदालतमा अदालतका तीन सदस्यीय इजलासले यस प्रकरणलाई “नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर करप्सन ट्रायल” मान्दै द्रुतगति प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको स्रोतले संकेत गर्छ।

अन्तिम दृश्य : पोखरा विमानस्थलको ‘उडान’ कहिले?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल— उडानभन्दा बढी विवाद उडाएको आयोजना।
आज मुद्दा दर्तासँगै विमानस्थलको भविष्य फेरि एकपटक प्रश्नचिन्ह– ऋण तिर्न सक्ने अवस्था?
लगानी पुनरुत्थान सम्भव?
व्यावसायिक उडान कहिले स्थिर रूपमा?
अनुसन्धान चलिरहँदा परियोजना सञ्चालन कति प्रभावित?
यसबिच— जनताको एउटै प्रश्न : “कस्ले देश लुट्यो?”
र त्यसको जवाफ खोज्ने बाटोमा— आजको मुद्दा दर्ता सबैभन्दा ठूलो मोड।

पोखरा विमानस्थल काण्डमा— पहिलो पटक इतिहासमै, ५ मन्त्री, १० सचिव र ५५ प्रतिवादी एकैसाथ अदालतमा उभ्याइएका छन्। यो नेपालमा पूर्वाधार भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो कानुनी लडाइँको सुरुवात हो ।