हेलिपोर्टदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मः प्रदिप अधिकारीको एक खर्बको उडान भ्रष्टाचार

उड्डयन क्षेत्रका भ्रष्टाचारको नायक प्रदिप अधिकारी पक्राउसँगै नेपालको उड्डयन इतिहासको ४० वर्षमा कति जहाज टेकअफ गर्‍यो ? कति ल्याण्डिङ गर्‍यो ? कति आकाशमै ध्वस्त ? यो प्रश्न आज फेरि उठेको छ। किनभने पछिल्ला ५/ ६ वर्षमा मात्र नयाँ विमानस्थल निर्माण, विमानस्थलको विस्तार, नयाँ टर्मिनल भवन—सबैको नाममा करिब एक खर्ब खर्च भयो । तर नतिजा के ? कतै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुने विमानस्थल, कतै मिस्टएप्रोच भएर २ सेकेन्डमै पहाडमा जहाज ठोकिने, यस्तै/यस्तै विवादको पहाड ।
यदी दुर्घटनाको कुरा गर्ने हो भने, पाँच वर्षभित्र सात हवाई दुर्घटना र एक सय २३ जनाको मृत्यु । तर आजसम्म, कुनै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन छैन । के यो केवल दुर्घटना हो — कि योजनाबद्ध हत्या ?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : विकास कि ३५ अर्बको अनुत्पादक लगानी ?
“३५ अर्ब, अहिले सम्मका ठूला पूर्वाधार योजनामध्ये एक—पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । कागजमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय’—तर सञ्चालनमा ‘घरेलु’। चिनियाँ ऋण, महँगो मोडेल र प्राविधिक सीमितताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन ‘असम्भव बराबर’ भएको निष्कर्ष विभिन्न प्राविधिक रिपोर्टहरूले निकालिसकेका छन्।” प्रश्न यहाँ छ—यदि ३५ अर्ब लगानीपछि पनि उडानै उड्दैन भने, यो लगानी किन ? प्राविधिकहरूले भन्दै आएका थिए—‘पुरानो पोखरा विमानस्थललाई ३–४ अर्बमा विस्तार गरे पुग्थ्यो।’”
“यही कारणले आरोप लगाइन्छ—पूरै ३५ अर्बको परियोजना ‘अनावश्यक लागत’ थियो। अनावश्यक लागत भनेको के हो ?—फेरि प्रश्न उठ्छ, किन, कसले, कसरी योजना बनायो ? कसले ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ का नाममा साधारण भन्दा १० गुणा महँगो विकल्प रोज्यो ? यिनै प्रश्नहरूका आधारमा ‘भ्रष्टाचार’ को गम्भीर शंका उठाइएको छ।”

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार : २५ अर्ब झ्वाम्
“काठमाडौँको आकाश एउटै। उड्डयन मार्ग एउटै। तर जमिन–जग्गा र भवन विस्तार—२५ अर्ब।” ट्राफिक क्षमता बढ्ने होइन भन्ने प्राविधिक नतिजा थाहा हुँदाहुँदै पनि निरन्तर २५ अर्ब खर्च गर्नु केही विश्लेषकहरू यसलाई ‘धरै खर्च, थौरै फाइदा’ मोडेल भन्छन्। “यदि १–२ अर्बमा पार्किङ, हैंगर, एप्रोन सुधार गर्न सकिन्थ्यो भने किन २५ अर्ब ? किन कागजी प्रक्रिया लामो देखाएर योजना महँगो बनाइयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यही ठाउँमा ‘२२ अर्बभन्दा बढी अनावश्यक लागत’ को आरोप आएको छ।”

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ४५ अर्ब
“४५ अर्ब खर्च। तर उडान संख्या न्यूनतम । नेपालकै दोस्रो ‘अन्तर्राष्ट्रिय’ हब बन्नुपर्ने विमानस्थल अहिले सञ्चालन क्षमता १% भन्दा कममा ।”
“अहिले उठ्ने सबैभन्दा ठूलो आरोप—जग्गा अधिग्रहण। मुआब्जा वितरण, आवश्यकभन्दा धेरै जग्गा अधिग्रहण र मूल्य बढाएर खरिद—यी सबै मिलाएर २५ अर्बभन्दा बढी रकम ‘अनियमित’ रूपमा खर्च गरिएको दाबी ग्राउण्ड जिरो गर्छन्।”

प्राधिकरणको नयाँ मुख्यालय ३ फिट भासियो
४ अर्ब खर्च। तर भवन बनेको थोरै समयमै सी ब्लक तीन फिट भासियो। भूकम्प ? प्राविधिक गल्ती ? निर्माण गुणस्तर ? “भवन भासिएको घटना आफैं तथ्य हो। तर यसमा कसको जिम्मेवारी ? यही बहसपछि ‘२ अर्ब अनियमिततासँग जोडिएको’ आरोप सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।”

१० वटा आन्तरिक विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार
• नेपालगञ्ज—१ अर्ब ५० करोड भ्रष्टाचार ।
• विराटनगर—१ अर्ब ५० करोड भ्रष्टाचार ।
• “भरतपुर—१ अर्ब भ्रष्टाचार ।
• “जनकपुर—२४ करोड भ्रष्टाचार ।
• “नलिञ्चोक हेलिपोर्ट—१४ करोड भ्रष्टाचार ।
• “मसिनेचौर, डोल्पा—२८ करोड भ्रष्टाचार ।
• “मनाङ—१५ करोड भ्रष्टाचार ।”
• “मेघौली—१० करोड भ्रष्टाचार ।”
“यी सबै परियोजनामा समान प्रश्न—‘के खर्च आवश्यक–अनुसार थियो, कि आवश्यकभन्दा धेरै ?’

उमा एण्ड कम्पनी : १ अर्ब
“उमा एण्ड कम्पनीबाट भएका ठेक्कामा १ अर्ब बराबरको अनियमितता भएको दाबी गरिन्छ। प्राधिकरणको कागजी प्रक्रिया कति पारदर्शी ? किन केही ठेकेदारले निरन्तर ठेक्का जिते ? प्रतिस्पर्धा कति स्वतन्त्र थियो ?—यही प्रश्नहरूले यो संख्या बाहिर ल्याएको हो।”

प्राधिकरणका अन्य काम : १० अर्ब
अध्ययन रिपोर्ट, सर्भे, मर्मत—यस्ता शीर्षकमा मात्रै १० अर्ब खर्च भएको दाबी। ‘ओभर–इनभ्वाइसिङ्ग’ वा ‘दोहोरो भुक्तानी’ को आरोप यतै केन्द्रित हुन्छ।

समग्र हिसाब कति अर्ब ?
यदि सबै आरोप–रकम जोडियो भने—यो संख्या १ खर्ब नजिक पुग्छ प्रदिप अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको । तर हामी पुनः जोड्छौँ—यी सबै ‘आरोप’ हुन्, दाबी हुन्, चासो हुन्। कानुनी निर्णय अदालतले गर्छ ।”

ग्राउण्ड जिरोको प्रश्न
यदि योजनाको परिणाम त्यो भएन भने, ४०–५० अर्बका परियोजनाले अपेक्षित सेवा दिन सकेनन् भने को जिम्मेवार ?
नागरिक करदाताले किन तिर्ने ?
किन महँगो ऋण लिने ?
किन राजनीतिक हस्तक्षेप ?
किन प्राविधिक सुझाव बेवास्ता ?