जेन-जी को दबाब र अख्तियारमाथि प्रश्नचिह्न: जब अख्तियार मौन रहन्छ, तब भ्रष्टाचार बोल्छ

काठमाडौं । मंगलबार बिहान टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गेटअगाडि असामान्य दृश्य थियो। केही युवाहरू भन्दै थियो, ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा देऊ’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल हाम्रो सपना’ जस्ता नारा लगाउँदै उभिएका थिए। उनीहरू न कुनै दलका कार्यकर्ता थिए, न कुनै संस्थाका पेशेवर आन्दोलनकारी। उनीहरू थिए — जेन-जी मुभमेन्ट एलाइन्स, स्वतन्त्र नागरिक अभियानमा जुटेका नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि।
लक्ष्य स्पष्ट थियो — अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको राजीनामा। उनीहरूको बुझाइमा अख्तियार अब भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रहरी होइन, बरु भ्रष्टाचारको मौन सहयात्री बनेको छ। “जब अख्तियार नै जनताको विश्वास गुमाउँछ, तब भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्थागत लडाइँ अर्थहीन बन्छ,” एक प्रदर्शनकारी युवाले भने।

📜 पत्र दर्तादेखि प्रदर्शनसम्म
बिहान १० बजेतिर पाँच जना युवाको सानो टोली अख्तियार पुग्यो। उनीहरू थिए — अमित खनाल, रिजन राना मगर, मोनिका निरौला, हेम चौधरी र पेमा वाङ्मो। सादा पोशाकमा उनीहरूका हातमा एउटा गम्भीर दस्तावेज थियो — “दबाबपत्र”, जसमा प्रमुख आयुक्त राईको राजीनामा माग गरिएको थियो।
दबाबपत्रमा भनिएको थियो — “अख्तियारको विश्वसनीयता गम्भीर संकटमा छ। जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न वर्तमान नेतृत्वले नैतिकताको आधारमा जिम्मेवारी स्वेच्छाले छोड्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हो।”
अख्तियारमा पत्र दर्ता गराएपछि उनीहरू गेटबाहिर निस्किए, जहाँ केही युवाहरू अघि भेला भइसकेका थिए। प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै अमित खनालले भने —
“हामी पार्टी होइन, पिढी हौँ। हाम्रो माग राजनीतिक होइन, नैतिक हो। यो देशको भविष्यको कुरा हो।”

⚖️ अख्तियार माथि बढ्दो प्रश्न र अविश्वास
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको संविधानले स्थापना गरेको शक्तिशाली निकाय हो। यसको प्रमुख जिम्मेवारी — राज्यका पदाधिकारी र कर्मचारी माथिको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धान। तर पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार माथि राजनीतिक हस्तक्षेप र निष्क्रियताको आरोप तीव्र रूपमा बढेको छ।
सामान्य नागरिकदेखि राजनीतिज्ञ र विश्लेषकसम्म एउटै कुरा भन्दै आएका छन् — “अख्तियार अब ठूला माछालाई जोगाउने र साना माछालाई पक्रने संस्थामा रूपान्तरित भएको छ।”
कति मुद्दा फाइलमै अल्झिएका छन्, कति ‘माथिबाट निर्देशन’ का नाममा रोकिएका छन्। यसरी समयमै अनुसन्धान नगर्ने, राजनीतिक संरक्षणमा ठूला मुद्दा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले अख्तियार प्रतिको जनविश्वास धराशायी भएको छ।

🏗️ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल — १८ अर्बको भ्रष्टाचार !
यही अविश्वासलाई अझ प्रष्ट पार्ने एउटा उदाहरण हो — पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन पछि ठहर गरेको थियो कि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र उनको टिमले विमानस्थल निर्माणका क्रममा गम्भीर आर्थिक अनियमितता गरेका छन्।
त्यसपछि समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई महानिर्देशक अधिकारी र सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर पाँच महिनासम्म पनि अख्तियारले सो निर्देशन कार्यान्वयन गरेन।
जेन जी का युवाहरूले यही प्रसंगलाई आफ्नो आन्दोलनको प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनीहरूको भनाइमा, “संसदीय समिति नै जब ठहर गर्छ कि १८ अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ, अनि पनि अख्तियार मौन बस्छ भने, त्यो मौनता स्वतः अपराध हो।”
यो घटनाले देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली अनुसन्धान निकायमाथिको विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ।

🗣️ राजनीतिक संरक्षण
अख्तियारले ठूला राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्ति विरुद्ध तुरुन्तै अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिलाई नागरिकहरूले ‘राजनीतिक संरक्षण’को रूपमा बुझ्न थालेका छन्।
विशेषज्ञहरू भन्छन् — अख्तियारमा नियुक्त हुने प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू प्रायः सरकारको राजनीतिक सिफारिसमा आउने भएकाले उनीहरूले सत्ता–सन्तुलनको सन्तान बनेर काम गर्छन्।

🌱 निष्कर्ष — नैतिकता नै अन्तिम अदालत
जेन जी को यो आन्दोलन केवल अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको राजीनामा माग्ने विषय होइन। यो नयाँ पुस्ताको प्रणालीप्रतिको असन्तोष र सुधारको चाहना हो। नेपालको इतिहासमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनको बीउ युवाहरूले नै रोपेका छन् — राणा शासनको अन्त्यदेखि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अब ‘नैतिक शासन’को खोजीसम्म।
अख्तियारले पोखरा विमानस्थलजस्ता ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा समयमै छानबिन नगरेर आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको छ। त्यसैले युवाहरूको प्रश्न सोझो छ — “जब अख्तियार मौन रहन्छ, तब भ्रष्टाचार बोल्छ।” आज टंगालमा उठेको स्वर सायद सानो हो, तर यसको प्रतिध्वनि गहिरो छ। “भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ कानुनी मात्र होइन, नैतिक पनि हो।”