Ground Zero
November 5, 2026
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्ने प्रस्तावलाई बारले अस्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनबाहेक अन्य काममा लगाउन नहुने र यसले फौजदारी कानुनको सिद्धान्त प्रभावित हुने तर्क गर्नुभयो।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने विषयमा फरक-फरक धारणा आएकाले सबैको सुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो। न्यायाधीशको रोहवरमा मेलमिलाप गराउँदा निर्णयको विश्वसनीयता बढ्ने र सेवाग्राहीको समय तथा खर्च बचत हुने सरकारको भनाइ छ।
सिंहदरबारमा भएको उक्त छलफलमा समितिले स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजक, बार तथा नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ बारे संवाद गरेको हो।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
