Ground Zero
November 5, 2026
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने विषयमा सबैको सुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउनुभएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा ‘मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ माथिको छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो। न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा धारणाहरू बाँझिएकाले समाजको व्यावहारिक जटिलता र माटो सुहाउँदो स्थितिलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
मन्त्री गौतमले स्थानीय तहका विवादहरूमा न्यायाधीशको रोहवरमा मेलमिलाप गराउँदा निर्णयको विश्वासनीयता बढ्ने र सेवाग्राहीको समय तथा खर्च बचत हुने तर्क गर्नुभयो। समितिले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा काठमाडौँभित्र रहेका स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजक, बार तथा नगरपालिका महासंघलगायतसँग छलफल गरेको छ।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
