Ground Zero
November 3, 2026
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विवादका पक्षहरूलाई छिटो, सहज र चित्तबुझ्दो ढङ्गले न्याय दिलाउन ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ ल्याइएको बताउनुभएको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अदालतको जटिल, लामो र खर्चालु प्रणालीलाई कम गर्दै सरलीकृत न्याय प्रदान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
विधेयकमा मेलमिलापकर्ता हुन सामान्यतया स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यस्तो व्यक्ति उपलब्ध नभएमा माध्यमिक तह (१०+२) सोसरहको योग्यता भएका व्यक्तिले पनि काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले छोटो समयमै न्याय पाउने र अदालतको कार्यबोझ घट्ने विश्वास लिइएको छ।
बैठकमा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूमा छलफल गरिएको थियो। बुधबार सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गरिने समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
