
Ground Zero
October 29, 2026

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१) मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, हानि-नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ उठाउने बताउनुभएको छ। काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु वित्त पहुँचयोग्य, समतामूलक र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालले न्यून उत्सर्जन गरे तापनि हिमालहरूले गम्भीर असर भोगिरहेकाले ‘जलवायु न्याय’ सामूहिक प्रयासको केन्द्रमा हुनुपर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ। सोही क्रममा उहाँले जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई २१.६ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र नेपाल उक्त रकम सुरक्षित गर्ने पहिलो देश बनेको जानकारी दिनुभयो।
सम्मेलनका क्रममा कोप-३१ मा प्रस्तुत गरिने नेपालको ‘पोजिसन पेपर’ र ‘माउन्टेन स्ट्रेटजी’ (पर्वतीय रणनीति) समेत सार्वजनिक गरिएको थियो।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।