Ground Zero
October 13, 2026
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा १ करोड ५६ लाख ५० हजार ७ सय ५५ रुपैयाँको चरम अनियमितता भएको छ भने कुनै प्रमाण तथा कागजात नै पेस नगरी १ करोड २३ लाख ६३ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ झ्वाम पारिएको छ ! महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रागिरिमा कुल २९ करोड ३ लाख ७३ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु पुगेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत २७ जना इन्जिनियर, ल्याब असिस्टेन्ट र प्रशासनिक कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा करारमा राखेर ९९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता बाँडिएको भेटिएको छ।
कार्यविधि अनुसार अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र भुक्तानी दिन पाइने वृत्तचित्र निर्माणमा नियमविपरीत ३ लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको छ।
त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय निकायको स्वीकृति बिना कलङ्की मालपोत कार्यालयका लागि ४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च लेखिएको छ भने कार्यक्रम शीर्षकबाट ७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मसलन्द तथा फर्निचर खरिदमा उडाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर टुक्रा-टुक्रा पारी ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँको औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिएको छ। उता कक्षा १ देखि ३ सम्मका साना विद्यार्थीका लागि आएको सिकाइ आपूरण कार्यक्रमको ४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट नियमविपरीत एसइईका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कक्षा चलाउन बाँडिएको छ।
जनताको करबाट उठेको करोडौँ रकममाथि न त आवश्यक प्रमाण छ, न त कानुनको पालना! चन्द्रागिरि नगरपालिकामा भएको यो ठूलो बेथिति र अनियमितताको जवाफदेही अब कसले लिने?
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।
