वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सेनेटरी प्याड खरिदमा ३४ लाखको अनियमितता

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिने सेनेटरी प्याड खरिदमा ३४ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँको अनियमितता भएको खुलासा भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै र आवश्यकताको पहिचान नै नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउने नियतले हतार-हतार ९० हजार थान प्याड खरिद गरी भुक्तानी दिइएको भेटिएको हो। मलेपाको प्रतिवेदन अनुसा- खरिद गरिएका ती प्याडहरू हाल छात्राको हातमा पुग्नुको सट्टा नगरपालिकाको जिन्सी शाखामै प्रयोगहीन बनेर थन्किएका छन्।

सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई महिनावारीका कारण पढाइ छाड्न नपरोस्, प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षित रहोस् र लैङ्गिक समानता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ सरकारले ‘सशर्त अनुदान कार्यक्रम’मार्फत कक्षा ६ देखि १२ सम्मका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ। तर, अति संवेदनशील र मानवीय कार्यक्रमलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले बजेट पचाउने र कमाउ धन्दा बनाउने माध्यम बनाएका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ र ९ अनुसार वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, पालिकाले संघबाट आएको सशर्त शिक्षा कार्यक्रमको ६६ लाख १० हजार ५ सय रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्यो। त्यसपछि सबैभन्दा कम कबोल गर्ने सरोबर ट्रेडर्स सुर्खेतसँग मिति २०८२।०३।२२ मा सम्झौता गरी मात्र दुई दिनभित्र (२०८२।०३।२४ मा) ९०,००० थान प्याड बुझिलिएर सोही दिन ३४ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँ भुक्तानीसमेत दिइयो।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुन जम्मा ६ दिन बाँकी रहँदा र आगामी वर्षका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा केवल ‘असारे विकास’को शैलीमा बजेट सिध्याउने खेल रचिएको हो। किशोरीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमाथि भएको यो खुला भ्रष्टाचार र कालो कर्तुतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको चरम लापरवाहीलाई छताछुल्ल पारेको छ।