
Ground Zero
November 21, 2026

-दिपक खाती
नेपालको उत्तरी सीमामा पर्ने दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका–१ अन्तर्गतको टिंकर क्षेत्र वर्षको करिब छ महिना (कार्तिक-मङ्सिर देखि चैत-बैशाख सम्म) सुरक्षाकर्मी विहीन हुने गरेको छ। नेपाल–चीन सीमा नजिक रहेको टिंकर र छियालेक क्षेत्रमा अत्यधिक हिमपात, कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो तथा सुरक्षाकर्मी बस्न सक्ने सुविधायुक्त भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण हरेक वर्ष हिउँदमा सुरक्षा पोस्ट खाली हुने गरेका हुन्। यसले सामरिक महत्त्व बोकेको नेपालको उत्तरी सीमामा राज्यको नियमित सुरक्षा उपस्थिति र सीमा निगरानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
दार्चुला जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित व्याँस गाउँपालिका नेपाल, भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको सामरिक महत्त्वको स्थानीय तह हो। व्याँस गाउँपालिका–१ का छाङरु र टिंकर प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण गाउँ हुन्। नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग जोडिएको भूगोल भएकाले यी गाउँ राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको दृष्टिले समेत संवेदनशील मानिन्छन्।
छाङरु भारतसँग सीमा जोडिएको गाउँ हो भने टिंकर चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रको अन्तिम बस्ती हो। टिंकरभन्दा उत्तरतर्फ नेपालका अन्य कुनै बस्ती छैनन्। छाङरुबाट करिब १०–१२ किलोमिटर उत्तरपूर्वतर्फ रहेको टिंकर गाउँभन्दा करिब दुई किलोमिटर अगाडि छियालेक पर्दछ। त्यहाँ नेपाल प्रहरीको चौकी र सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) रहेका छन्। छियालेकबाट करिब ८–१० किलोमिटर अगाडि नेपाल–चीन सीमा स्तम्भ नम्बर १ रहेको छ।
तर, विडम्बना के छ भने नेपालको उत्तरी सीमाको अन्तिम सुरक्षा तैनाथी रहेको छियालेक नै वर्षको करिब छ महिना (कार्तिक/मङ्सिर देखि चैत/बैशाख सम्म) सुरक्षाकर्मीविहीन हुने गरेको छ।

हिउँद सुरु भएसँगै सुरक्षाकर्मीको बसाइँसराइ
टिंकर गाउँमा हिउँद सुरु भएसँगै अत्यधिक चिसो र हिमपातका कारण जनजीवन कठिन बन्छ। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाहरू पशुचौपायासहित जिल्ला सदरमुकाम खलंगा झर्ने गर्छन्। ब्याँसी सौका समुदायको भाषामा यसरी हिउँद छल्न गरिने मौसमी बसाइँसराइलाई ‘कुन्चा सर्नु’ भनिन्छ।
यस वर्ष पनि टिंकरका स्थानीय बासिन्दाहरू तिहार पछि कुन्चा सरेर खलंगा झरेसँगै छियालेकमा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीहरू पनि आफ्नो पोस्टमा ताला लगाएर आवश्यक हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामग्री बोकी छाङरु झरेका छन्।
छाङरुको गागामा सशस्त्र प्रहरी बलको ५० नम्बर गुल्म रहेको छ भने नेतुकुण्डा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको सीतापुल प्रहरी चौकी रहेको छ। छाङरुमा दुवै सुरक्षा निकायका आफ्नै भौतिक संरचना तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र सुविधायुक्त भएकाले त्यहाँ वर्षको १२ महिना नै सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहने गरेको छ।
यसको विपरीत टिंकरको छियालेकमा सुरक्षाकर्मी बस्न आवश्यक आधारभूत सुविधा र मौसम अनुकूलका संरचना नहुँदा हिउँदमा सुरक्षा पोस्ट सञ्चालन गर्न कठिन हुने गरेको छ।
२०७७ सालपछि मात्रै छाङरुमा वर्षभरि सुरक्षा उपस्थिति
छाङरुमा पनि विगतमा वर्षको छ महिना (कार्तिक/मङ्सिर देखि चैत/बैशाख सम्म) सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहँदैनथ्यो। नेपाल सरकारले २०७७ सालमा छाङरुको गागामा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेपछि मात्रै त्यहाँ वर्षभरि सुरक्षाकर्मी बस्न थालेका हुन्।
त्यसअघि हिउँद सुरु भएपछि छाङरुको सीतापुल प्रहरी चौकी पनि स्थानीय बासिन्दासँगै खलंगा सर्ने गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना भएपछि नेपाल प्रहरीले समेत हिउँदमा छाङरुमै बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। त्यसबेला नेपाल प्रहरीले स्थानीयको घर भाडामा लिएर सुरक्षा गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको थियो।
हाल छाङरुमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आफ्नै पक्की भवन छन्। त्यस्तै, दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली सेनाले पनि छाङरुमा आफ्नै भवन निर्माण गरी उपस्थिति जनाएको छ।
छाङरुमा वर्षभरि सुरक्षा उपस्थिति कायम हुन सक्नुले उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण भए दुर्गम र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि नियमित सुरक्षा तैनाथी सम्भव हुने देखाएको छ।

अभाव र कठिनाइबीच छाङरुमा सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी
छाङरुमा वर्षभरि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहे पनि हिउँदको समयमा उनीहरूले अनेकौँ कठिनाइ भोग्नुपर्छ। स्थानीय बासिन्दाहरू कुन्चा सरेर खलंगा झरेपछि गाउँ सुनसान हुन्छ। सुरक्षाकर्मीसँग संवाद गर्ने स्थानीयसमेत नहुँदा उनीहरूको बसाइँ थप एकान्तपूर्ण बन्ने गर्छ।
अत्यधिक चिसोका कारण खानेपानीका पाइपभित्रै पानी जम्छ। हिमपातले आवतजावत कठिन बनाउँछ। सोलार प्यानल हिउँले ढाकिएपछि विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुन्छ। सञ्चार सेवासमेत नियमित नहुँदा बाहिरी संसारसँग सम्पर्क गर्न कठिन हुन्छ।
नेपालतर्फबाट छाङरु पुग्ने सडक तथा यातायातको व्यवस्था सहज नहुँदा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामग्री र औषधोपचारका लागि समेत भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यति धेरै समस्या हुँदाहुँदै पनि छाङरुमा तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि नहटी बेलाबेलामा कालापानी र टिंकर क्षेत्रसम्म गस्ती गर्ने, सीमा क्षेत्रका गतिविधि निगरानी गर्ने तथा चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि नियमित प्रयास गर्दै आएको छ।
जीर्ण भवनमा बसेर सीमा सुरक्षा गर्दै नेपाल प्रहरी
नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको अन्तिम सुरक्षा पोस्टका रूपमा रहेको छियालेकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षा संरचना छन्। तर त्यहाँ रहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था भने निकै कमजोर छ।
वि.सं. २०२४ सालमा ‘सीमा प्रहरी चौकी टिंकर’ नामकरण गरी छियालेकमा स्थापना गरिएको प्रहरी चौकीलाई २०७९ सालमा इलाका प्रहरी चौकीमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। हाल उक्त प्रहरी चौकीमा प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) को कमान्डमा सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन्।
तर, स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि प्रहरी चौकीका लागि नयाँ, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण हुन सकेको छैन। सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारी अहिले पनि पुरानै जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन्।
छाङरु र टिंकरका प्रहरी चौकीका भवन मर्मतका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्याँस विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा टिंकर छियालेक प्रहरी चौकीको भवन मर्मतका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। उक्त बजेटबाट प्रहरी चौकीका दुईवटा भवनमध्ये एउटा भवनका तीनवटा कोठामा नयाँ जस्तापाता राखेर मर्मत गरिएको थियो। साथै शौचालय निर्माण गरिएको थियो।
मर्मत गरिएको भवनका तीन कोठामध्ये एउटामा कार्यालय, अर्कोमा आवास र तेस्रोमा भान्सा सञ्चालन गरिएको छ। तर अर्को भवनको छाना पूर्ण रूपमा भत्किएकाले बस्न लायक अवस्थामा छैन।
गत आर्थिक वर्षमा समेत छियालेकस्थित नेपाल प्रहरीको भवन मर्मतका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर उच्च हिमाली क्षेत्रको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो, हावाहुरी र हिमपातबाट सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित राख्न सक्ने सुविधासम्पन्न भवन निर्माणका लागि उक्त बजेट पर्याप्त हुन सकेन।
बारम्बार थोरै रकम विनियोजन गरेर जीर्ण भवन मर्मत गर्नुको सट्टा सरकारले एकपटक दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यहाँको हावापानी अनुकूल, वर्षभरि बस्न सकिने आधुनिक र सुविधासम्पन्न सुरक्षा भवन निर्माण गर्न आवश्यक छ।

सीमा सुरक्षामा भारत र चीनको सक्रियता, नेपालमा पूर्वाधारकै अभाव
सीमा सुरक्षाको विषय केवल प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने वा सुरक्षाकर्मी खटाउने विषय मात्र होइन। त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार सम्पर्क, यातायात, खाद्यान्न, स्वास्थ्य उपचार तथा प्रतिकूल मौसममा बाँच्न सक्ने बन्दोबस्तीको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भारतले कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रतर्फ शून्य डिग्रीभन्दा तलको तापक्रममा समेत सुरक्षाकर्मी बस्न सक्ने सुविधासम्पन्न संरचना निर्माण गरी सुरक्षा उपस्थिति कायम राखेको देखिन्छ। त्यस्तै, चीनले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा आफ्ना सीमा निगरानी प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेको छ। सीमा क्षेत्रमा सीसीटीभीलगायत निगरानी प्रविधिको प्रयोगसमेत भइरहेको छ।
तर नेपालको तर्फबाट भने सामरिक महत्त्व बोकेको उत्तरी सीमामा सुरक्षाकर्मीलाई वर्षभरि बस्न सक्ने आधारभूत पूर्वाधारसमेत पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मीको संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई प्रतिकूल मौसममा पनि नियमित रूपमा परिचालन गर्न सक्ने पूर्वाधार, प्रविधि र स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ।
छियालेकमा सुरक्षाकर्मी बस्न नसक्ने अवस्था रहिरहँदा सीमा स्तम्भ नम्बर १ र टिंकर भञ्ज्याङ आसपासको क्षेत्रमा नियमित नेपाली सुरक्षा उपस्थिति कायम राख्न चुनौती उत्पन्न भएको छ।
सीमा सुरक्षाका लागि भाषण होइन, राज्यको स्थायी उपस्थिति चाहिन्छ
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँग जोडिएको व्याँस क्षेत्रको संवेदनशीलता र सामरिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीति बनाउन आवश्यक छ।
टिंकर र छियालेक क्षेत्रमा वर्षभरि सुरक्षाकर्मी बस्न सक्ने गरी मौसम अनुकूल सुरक्षा भवन निर्माण, नियमित खाद्यान्न आपूर्ति, खानेपानीको व्यवस्था, वैकल्पिक ऊर्जा, भरपर्दो सञ्चार सेवा र आपत्कालीन स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, टिंकरसम्मको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै छाङरु र टिंकरलाई वर्षभरि जोड्ने यातायात तथा आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। सीमा निगरानीका लागि आधुनिक प्रविधि, सीसीटीभी, सञ्चार उपकरण र नियमित गस्ती प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
सीमा क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको स्थायी बसोबास कायम राख्नु पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारी र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न राज्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
किनकि सीमा सुरक्षा केवल सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी मात्र होइन, त्यो स्थानीय बासिन्दा, राज्यका निकाय र समग्र राष्ट्रको साझा दायित्व हो।
-लेखक खाती दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकाका स्थानीयवासी हुन् ।
ग्राउन्ड जीरो यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ।